भारतले खाने तेलमा आयात कर घटायो : नेपाली उद्योगको लगानी अन्योलमा

वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् । आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् । भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् । भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने । अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए । नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे । व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।