‘इनरूट’ मौसमको जानकारी दिने पूर्वाधार निर्माणमा जोड

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलवार गरेका दुईओटा निर्णयप्रति एयरलाइन्स कम्पनीहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले चासो देखाएको छ । इनरूट (विमान उडानदेखि अवतरण गर्ने गन्तव्यसम्मको मार्ग)को मौसमबारे जानकारी गराउन पूर्वाधार विकासमा छिटो काम गर्न र एकल इन्जिनयुक्त हेलिकोप्टरमा दुईजना पाइलट राख्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत आइतवार तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ सानसुरे भीरमा दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले मंगलवार नै मौसम सफा नहुँदासम्म उडान अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अर्काे दिन बुधवार संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त दुर्घटना प्रतिकूल मौसमका कारण भएको प्रारम्भिक आकलन प्राधिकरणले गरेको छ । पर्वतीय उडानलाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन प्राधिकरणले इनरूटको मौसममा सुधार नहुँदासम्म उडान गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, संघले सम्बन्धित विमानस्थलहरूमा इनरूटको मौसमबारे जानकारी दिने पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ । मौसम छिटोछिटो परिवर्तन हुने हुँदा आवश्यक प्रविधिको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरणसँग  सहकार्य गर्न तयार रहेको संघले बताएको छ । संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हिमाली भेगमा छिटोछिटो मौसम परिवर्तन हुँदा पूर्वानुमानभन्दा प्रतिकूल हुन सक्ने र हवाई दुर्घटनाको सम्भावना हुने उल्लेख छ । आन्तरिक उडान हुने सबै विमानस्थलमा इनरूटको मौसमसम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुन सके उड्डयन सुरक्षा थप सुदृढ हुने पनि संघले बताएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सबै विमानस्थलमा इनरूटको मौसमबारे जानकारी दिने आवश्यक संयन्त्रको विकास यथाशक्य छिटो गराउनुपर्ने संघको भनाइ छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट काठमाडौं तथा भैरहवामा आधा आधा घण्टामा मौसम सम्बन्धी जानकारी गराइन्छ । यस्तै अन्य आठओटा विमानस्थलमा भने एक/एक घण्टामा मौसमको जानकारी जारी गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि १८ हजार मिटरमाथिको मौसमी अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरिएको छ । आन्तरिक उडानका लागि यो सुविधा हालसम्म नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले एकल इन्जिनयुक्त हेलिकोप्टरमा दुईजना पाइलट अनिर्वाय राख्न भनेको छ । यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न संघले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एक इन्जिन हेलिकोप्टरहरू उत्पादक कम्पनी र सम्बन्धित देशको नियामक निकायबाट एकल चालक सञ्चालकका लागि स्वीकृतप्राप्त वायुयान रहेको भन्दै संघले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो । सम्पूर्ण पूर्वाधार उपलब्ध नभई यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा समस्या हुने संघले बताएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहेकाले क्रमश: नतीजा पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ । प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्यसमितिसँग मन्त्रालयमा मंगलवार भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दै छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसैको आधारमा अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएकाले त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुन:संरचना अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको उनले बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको मार्गचित्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै सम्भावना देखेको बताए । सरकार वा मन्त्री फेरिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

शताब्दीऔँ अघिको ढोरदरबार पर्यटनसँग जोडिदै , मिलेनियम ट्रेकको रूपमा विकास गरिने

गण्डकी । नेपालका बाइसे तथा चौबिसे राजाको पालका दरबारमध्येको एक हो तनहुँको ढोरमूलकोट दरबार । विसं १५१० मा स्थापना भएको ढोर राज्य र त्यसको दरबारका केही निशानी अझै पनि यहाँ सुरक्षित छन् । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० मा रहेको यस दरबारलाई पछिल्लो समय संरक्षणसँगै पर्यटकीयरुपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । दरबारलाई मध्यपहाडी क्षेत्रको नेपालकै पहिलो पदयात्रा मार्ग स्रहशताब्दी पदमार्ग (मिलेनियम ट्रेक)सँग जोड्दै यसलाई ऐतिहासिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ संरक्षण एवं पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको ढोरदरबार संरक्षण एवं पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विक्रम खाडले बताए । नेपालका बाइसे तथा चौबिसे राजाका समयमा पहिलो राजा कृति खाड र अन्य राजाले राज्य गरेको ढोर राज्य विसं १८३७ मा गोरखा राज्यमा विलय भएको थियो । अहिले पनि यस दरबारमा तत्कालीन समयका भग्नावशेष पाइन्छ । दरबार, गढी, त्यहाँस्थित शक्तिपीठ, देउती बज्यैको थान, जेल घर, टक्सार घर, रानीकुवा आदिको भग्नावशेष तत्कालीन समयको दरबारका जीवन्त अवशेष हुन् ।  पुरातत्व विभागको सहयोगमा दरबार संरक्षणको प्रयाससँगै दरबार परिसरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि परिसरमा तारबार गरिएको छ । दरबार हेर्न आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी नजिकैको रजस्थल गाउँमा रजस्थल सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको रजस्थल सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक समितिका सचिव डिलश्री गुरुङले जानकारी दिए ।  “होमस्टेमा प्रत्येक दिन ५० जनासम्म पर्यटक राख्नसक्ने व्यवस्था छ”, उनले भने, “फाट्टफुट्ट पर्यटक आउने गरे पनि अपेक्षितरूपमा उनीहरूको आगमन बढाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो समयमा गाउँबाट बढ्दो बसाइँसराइका कारण पनि होमस्टेलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न पनि जनशक्ति अभाव चुनौतीका रुपमा देखिएको छ।”  कोरोनाफैलिएका बेलामा सहर बजार लकडाउनका कारण ठप्प हुँदा ढोरदरबार क्षेत्रमा दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा मानिस घुम्न आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ थियो। ढोरदरबार तनहुँको दुलेगौँडाबाट सवारी साधनमार्फत आउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा रजस्थलसम्म जीप आउन थालेको र त्यहाँबाट १०/१५ मिनेटकै दूरीमा दरबार क्षेत्र पुग्न सकिन्छ । दरबार क्षेत्रबाट नाङ्गो आँखाले धवलागिरि, अन्नपूर्णलगायत हिमशृङ्खला एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिमाली दृश्यका साथै उत्तरतर्फ कास्कीको भरतपोखरीको कोटभैरव, हुँडिकोट, बर पाण्डेथुम, निर्मल पोखरी बरसाम्मी र तलको सुरौदी फाँटको मनोरम दृश्यले जो कोहीलाई लोभ्याउने गरेको छ भने दक्षिततर्फ नवलपुरको देबचुली, बरचुली, तलतिर देखिने मान्द्रे, फिर्दी फाँट आदिको रमणीय दृश्य पनि यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । दुलेगौँडाबाट सेती नदी किनाराको रक गार्डेन हुँदै हाइकिङ गरी करिब चार पाँच घण्टाको हिँडाइमा दरबार पुग्न सकिने भएकोले एक दिने हाइकिङका लागि पनि यो उपयुक्त गन्तव्य रहेको स्थानीयवासीले बताए। दरबारलाई अझै व्यवस्थित गरी मिलेनियम ट्रेकमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन सकेमा होमस्टे सञ्चालन पनि त्यहीरुपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।            समितिले होमस्टेमा आउने पर्यटकका लागि दुई छाक खाजा तथा एक छाक खाना र सुत्ने विस्तारासहित एक हजारको प्याकेज निर्धारण गरेको छ । आगन्तुक पर्यटकलाई सकेसम्म स्थानीयरूपमा उत्पादित वस्तु नै खुवाउने गरिएको होमस्टे सञ्चालक समितिका गङ्गाकुमारी मल्लले बताए । रजस्थलमा हाल १० घरमा घरवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । घरबासलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि आफूहरूलाई तालिमलगायत सहयोगको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो । कच्ची बाटोका कारण पनि पर्यटकको आगमन बढ्न नसकेको बताउँदै सञ्चालक मल्लले बाटोलाई यथासक्य चाँडो स्तरोन्नती एवं कालोपत्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पर्यटकको संख्या बढ्दै गएमा होमस्टेलाई पनि व्यवस्थित गर्दै यही नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भने, “युवा शक्ति दिनदिनै गाउँ छोड्दा बस्ती उजाड बनिरहेको अवस्थालाई पनि गम्भीरताका साथ लिनु अपरिहार्य छ ।”शताव्दीऔँ पुरानो ऐतिहासिक महत्वको ढोरमूलकोट दरबार संरक्षण गरी यसको प्रवर्द्धन गर्न सकेमा बर्सेनि रित्तिदै गएका बस्तीमा मानिस फर्किएर पुनः भरिभराउ हुने विश्वास लिइएको मिलेनयम ट्रेक व्यवस्थापन समितिका महासचिव हर्क गुरुङले बताए । दरबारलाई मिलेनियम ट्रेकको नक्सामा समावेश गरिएको बताउँदै उनले यस पदमार्गमा आउने पर्यटकलाई दरबार अवलोकन गराउँदै नजिकै रहेको रजस्थल सामुदायिक होमस्टेमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने जानकारी दिए । समितिले पदमार्ग क्षेत्रका ऐतिहासिक मन्दिर, गुफा आदिको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनमा जोड दिएको उनले बताए । रासस

लगानी बोर्डद्वारा ३५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमति

माघ २५, काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले  ३५० मेगावाट(मेवा) क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश : अनुमानित १२५ मेवा तथा २२५  मेवा गरी जम्मा ३५० मेवा क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलोक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बैठकले  उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।  साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । साथै बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा  विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिनुभयो।  बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दश शर्मा प्रभाकर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।   यो पनि हेर्नुस् : डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड बराबरको पूँजी थप गर्न पायो अनुमति

बुटवल उपमहानगरमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण

रूपन्देही । स्थानीय निकायको सेवालाई सहज र छरितो बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन थालिएको छ । सेवा प्रभावकारी र सहज बनाउन बुटवल उपमहानगरमा धमाधम वडा कार्यालय निर्माण र पुनर्निर्माण हुन थालेका हुन् । बुटवलको दीपनगरमा पुननिर्माण र मर्मतसम्भार गरेर वडाको संरचना नयाँ स्वरूपको बनाइएको छ । वडा–७ को पुनर्निर्माण गरिएको भवनबाट सेवा सुरु भएको छ । उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले पुनर्निर्माण भएको भवनको उद्घाटन गर्दै वडाबाट हुने सेवालाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । टोल स्तरबाट छलफल भएर वडा स्तरका र वडाबाट छलफल भएर नगर स्तरका योजना बनेका र छलफलबाट नगरको सहरी विकास गुरुयोजना तय भएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष कमलप्रताप थापाले नागरिकका लागि सेवक भएर र वडालाई सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिए । करिब ३२ लाखमा सो वडा भवन पुनर्निर्माण भएर सेवा सुरु गरिएको वडा सचिव राजु लामिछानेले बताए । माथिल्लो ट्रससहित दुई तला, आठ कोठा तथा पार्किङसहितको उक्त नयाँ भवन साविकको दीप प्राविको खाली रहेको भवनलाई पुनर्निर्माण गरी बनाइएको हो । त्यस्तै, उपमहानगरको वडा नम्बर ८ को नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  सडक डिभिजन परिसरमा रहेका पुराना र जीर्ण कर्मचारी आवासलाई हटाएर नयाँ आवासगृह निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति भएको छ । करिब ४८ लाखमा प्रतिपरिवार चार कोठासहितको ६ वटा आवासगृह र एउटा योग हल निर्माण हुने गरी जग्गा हस्तान्तरण गरिएको वडा ८ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठले बताए । सहरको बीच भागमा र धेरै जनघनत्व रहेको वडाका रूपमा रहेको वडा–८ को व्यवस्थित र आधुनिक नयाँ भवन निर्माण हुनेछ । वडा कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकारसहित उपमहानगर मातहतमा आइसकेको बताइएको छ । जम्मा १९ वडा रहेको बुटवल उप–महानगरमा यसअघि वडा–१० को भवन निर्माण भइसकेको छ भने वडा–२ को पुनर्निर्माण हुने तयारीमा छ । रासस

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै शुक्लाफाँटा नगरपालिका

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सो नगरपालिकामा सडक विस्तार, स्तरोन्नतीको काम धमाधम भइरहेको छ । सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति अन्तर्गत नगरपालिकाको १२ वटै वडामा ट्रयाक, ग्राभेल, पानी पिचजस्ता काम भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।वडा नम्बर १२ का केही स्थानमा ग्राभेल हुन बाँकी रहेको र त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै केही बजेट छुट्याइसकेको उनले बताए । नगरपालिकाको साढे ३७ लाख र संघीय सरकारको साढे ३७

पर्यटकीय स्थल टोड्के पदमार्ग निर्माण गरिँदै

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा, मंगला र बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय स्थल टोड्के जोड्ने पदमार्ग र उद्यान निर्माण सुरु भएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाले वडा नम्बर–५ मा पर्ने झिँ गाउँदेखि टोड्के जोड्ने पदमार्ग र उद्यान निर्माण सुरु गरेको हो । वडा अध्यक्ष मनबहादुर शेरपुञ्जाले जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले झिँदेखि टोड्के जोड्ने पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिका र पर्यटन मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा ठेक्का प्रक्रियाबाट पदमार्ग निर्माण गर्न लागेका हौं’, उनले भने, ‘झिँ हुँदै टोड्के जाने आउने पर्यटकलाई सुरक्षित र सहज यात्राका लागि पदमार्गलगायत पूर्वाधार बनाउन लागिएको हो ।’      सो सिद्ध फुटस्टेप र पार्क निर्माण योजनाका लागि गत असारमा बेनीको खुसी होम बिल्डर्स प्रालिले भ्याट रकमसहित ५८ लाख २ हजार ७३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजनाको कुल लागत अनुमान १ करोड १ लाख गरिएको थियो । कम्पनीका सञ्चालक मनोज कार्कीले हालसम्म १ सय मिटरभन्दा बढी पदमार्ग निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । उकालो बाटोमा दुई मिटर फराकिलो ४२५ मिटर पक्की पदमार्ग, दुई वटा प्रतीक्षालय र दृश्यावलोकन गर्ने स्थलसहितको उद्यान बनाउने योजना छ ।       पदमार्गमा ४१० मिटर रेलिङ बनाउने लक्ष्य छ । ०७८ फागुन महिनाभित्र पदमार्ग र उद्यान निर्माण गरिसक्ने सम्झौता रहेको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर सुदीप गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार ढुंगा बिछ्याइने उद्यान परिसरमा पर्यटक बसेर दृश्यावलोकन गर्ने स्थल पनि बनाउन लागिएको छ ।       पदमार्ग निर्माण भएपछि समुद्री सतहदेखि २ हजार २०० मिटर उचाइमा अवस्थित टोड्केमा झिँ हुँदै दृश्यावलोकन गर्न जान सहज हुने, यात्रा अवधि र दुर्घटनाको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । पाखोको चिप्लो र भिरालो तथा साँघुरो कच्ची पदमार्गमा चिप्लिएर लड्ने समस्या थियो । गुराँसको जंगलको बीचमा अवस्थित टोड्केबाट सूर्योदय, धौलागिरि, अन्नपूर्ण रेञ्जका १५ भन्दा बढी हिमाल म्याग्दी, पर्वत र बागलुङको पहाडी भूगोलको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।      टोड्केलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । राससa

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सम्बन्धी नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको जनाएको छ । सो जानकारीपत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाईलाई चित्रण गरेको परिसंघको ठहर छ […]

उच्च शिक्षालाई ज्ञान, शीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाइने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षालाई ज्ञान, शीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा जोड दिँदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान, शीप, प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उनले बताए । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरी क्रमशः अध्ययन अध्यापन शुरुआत गर्न पहल गरिने मन्त्र गुरुङले बताए । प्रदेशको विभिन्न जातीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्दै प्रदेशभित्रका संग्रहालय, धार्मिक तथा पुराताŒिवक महŒवका संरचनाको विकास, विस्तार र संरक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।      भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र विकास गर्न गठित प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा उल्लेख छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अन्तरराष्ट्रिय स्तरका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताए । युवाको शीप र नेतृत्व क्षमता प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न उनीहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारले बताएको छ । खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । रासस

गण्डकी प्रदेश सरकार : अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेल क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त सोमवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै युवा तथा खेलकुदतर्फ खेलकुदको विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बताए ।      यसैगरी खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् र ११ ओटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।      गण्डकी प्रदेशमा यसअघि तय भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गतवर्ष कोरोनाका कारण आयोजना हुन नसकेकोमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरामा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रियस्तरको फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा फुटबल रंगशाला सम्पन्न गर्ने योजना संघ सरकारको बजेट कार्यक्रममा परेको थियो ।      प्रदेश सरकारले युवाको शीप र नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री गुुरुङले जानकारी दिए । सरकारले देश तथा विदेशमा कोभिड–१९ लगायतका कारणले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, बीउ पूँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ । रासस