विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरिको प्रयास सराहनीय : दातृ निकाय

गति लिन नसकेको नारायणघाट-बुटबल सडक

सरकारले पाँच वर्षअघि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग सहुलियत ऋण लिएर अघि बढाएको नारायणघाट-बुटबल सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

दातृ निकाय भन्छन् : विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल आओस्

काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सहयोगी दातृ निकायले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सुझाव दिएका छन्। हालै सम्पन्न एकवर्षे समीक्षा बैठकमा ती दातृ निकायले संघीय संसद्मा पेस भएको सोसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १३ देखि १५ सम्म बसेको वार्षिक समीक्षा बैठकमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले शिक्षा […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०८०

नेपालमा ग्रिड बमोजिमका आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न दातृ निकाय सहमत

१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) बमोजिम उच्च प्राथमिकता प्राप्त लगानी र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा नेपाललाई सहयोग गर्न दातृ निकाय सहमत भएका छन् । ती परियोजनामा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एकीकृत …

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

मेलम्ची खानेपानीको मुहान सारिने

काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान (हेड वर्क्स) सारिने भएको छ। अहिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवक्र्स सो क्षेत्रको भूबनोट तथा बाढीपहिरोको जोखिमका कारण सार्नुपर्ने भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ।सोमबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको हेड वर्क्स अहिले भएको स्थानभन्दा करिब एक किलोमिटर माथि सार्नुपर्ने भएको जानकारी दिए। एडीबी आयोजनाको दातृ निकाय हो। मेलम्

थाहा खबर भाद्र २०८०

विकट पहाडी ताप्लीमा पनि अब भिडियो एक्सरेबाट स्वास्थ्य जाँच

विद्युत सेवा पुगेसँगै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालले रुपाटार स्वास्थ्य चौकीलाई भिडियो एक्सरे मेसिन उपलब्ध गराएको हो। वल्र्डभिजनले उदयपुरस्थित साझेदार संस्था मानव अधिकार र विकास केन्द्र (हुरेण्डेक)सँगको समन्वयमा ५ लाख मूल्य बराबरको ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

अर्थमन्त्रीले एडीबीलाई भने : ‘ऋृण र प्रविधि एकसाथ भित्र्याऊ’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई नेपालमा ऋ‍ृण लगाानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नवीन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न सुझाएका छन्‌ । एडीबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाको वार्षिक समीक्षा गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला परियोजनाहरूमा अझै दातृ निकायको ऋ‍ृण आवश्यक परेको र यसरी ऋ‍ृण दिँदा विकसित देशमा प्रयोग हुने नवीन प्रविधिसमेत भित्

Ratopati फाल्गुन २०७८

अनुदानमा दातृ निकाय अनुदार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू अनुदान दिन अनुदार देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा नेपाललाई दातृ निकायबाट अनुदानभन्दा ऋण बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दातृ निकायबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । दातृ निकायबाट ठूलो अंश ऋणका रूपमा आउनुले दातृ निकायहरू अनुदानमा अनुदार बनेको स्पष्ट हुन्छ । अनुदान भित्र्याउन नेपालको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि आवश्यक पहल तथा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । अनुदानमा धेरै शर्त हुने भएकाले छलफलहरू लम्बिँदा प्रतिबद्धता कम देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्य केही सम्झौताको चरणमा भएकाले अनुदान प्रतिबद्धता आगामी दिनमा बढ्ने बताउँछन् । अनुदानको अंश घटे पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनिर्णयको बन्दीमा पार्दै आएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि एमसीसीबारे दलहरूको साझा धारणा नबन्दा अन्योल बढ्दै गएको छ । चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप आएको छ । यो शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच साउन २७ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दोस्रो बढी ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आईफाडबीच असोज १२ गते सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भदौ ३ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य र विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भदौ ३० गते त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी विद्युत् ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि मङ्सिर १० गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । चालू आवको ५ महीना अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता पनि आएको छ, जसमा जीसीएफ र अर्थ मन्त्रालयबीच साउन ७ गते ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस्तै एडीबीसँग मन्त्रालयले साउन १४ गते ५९ करोड अनुदान र स्वीट्जरल्यान्डसँग भदौ २५ गते १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । ‘बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुँदैन । कारण पारदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर, यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एमसीसी सम्झौता र नेपालमा जलविद्युत् विकास सम्भावना

नेपाल एकातिर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हतारोमा छ भने अर्कातिर आर्थिक स्रोतको अभावका कारण उक्त आवश्यकता पर्याप्त मात्रामा तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले गर्दा देशमा योजनाबद्ध विकास प्रयास थालनी भएदेखि नै नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट आर्थिक स्रोत जुटाइरहनुपरेको छ ।नेपालको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर अमेरिकी दातृ निकाय […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

कर्णालीमा दातृ निकाय भित्र्याउन पहल सुरु

११ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा दातृ निकाय भित्र्याउन पहल सुरु गरेको छ । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय भित्र्याउने लक्ष्य लिएको कर्णाली सरकारले त्यसका तयारी गरेको हो । कर्णाली मा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिन मंगलबार बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी) का प्रतिनिधिहरु र मुख्यमन्त्री …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

स्थानीय तहलाई गाडी किन्न दातृ निकाय खोज्दै सरकार

काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधावापत सवारी साधन उपलब्ध गराउन दबाब दिएपछि सरकारले स्रोत जुटाउन दातृ निकाय गुहार्ने भएको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सवारी साधन खरिद गर्न नगर र गाउँपालिकाको स्रोत नै प्रयोग गर्न लागेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै तत्क...

Thaha Khabar मंसिर २०७४

विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरिको प्रयास सराहनीय : दातृ निकाय

सम्बन्धित सामग्री