अनुदानमा दातृ निकाय अनुदार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू अनुदान दिन अनुदार देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा नेपाललाई दातृ निकायबाट अनुदानभन्दा ऋण बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दातृ निकायबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । दातृ निकायबाट ठूलो अंश ऋणका रूपमा आउनुले दातृ निकायहरू अनुदानमा अनुदार बनेको स्पष्ट हुन्छ । अनुदान भित्र्याउन नेपालको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि आवश्यक पहल तथा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । अनुदानमा धेरै शर्त हुने भएकाले छलफलहरू लम्बिँदा प्रतिबद्धता कम देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्य केही सम्झौताको चरणमा भएकाले अनुदान प्रतिबद्धता आगामी दिनमा बढ्ने बताउँछन् । अनुदानको अंश घटे पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनिर्णयको बन्दीमा पार्दै आएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि एमसीसीबारे दलहरूको साझा धारणा नबन्दा अन्योल बढ्दै गएको छ । चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप आएको छ । यो शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच साउन २७ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दोस्रो बढी ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आईफाडबीच असोज १२ गते सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भदौ ३ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य र विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भदौ ३० गते त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी विद्युत् ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि मङ्सिर १० गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । चालू आवको ५ महीना अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता पनि आएको छ, जसमा जीसीएफ र अर्थ मन्त्रालयबीच साउन ७ गते ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस्तै एडीबीसँग मन्त्रालयले साउन १४ गते ५९ करोड अनुदान र स्वीट्जरल्यान्डसँग भदौ २५ गते १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । ‘बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुँदैन । कारण पारदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर, यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।’