कर्णालीमा दातृ निकाय भित्र्याउन पहल सुरु

विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरिको प्रयास सराहनीय : दातृ निकाय

काठमाडौँ– दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासलाई नेपालस्थित प्रमुख दातृ निकायका प्रतिनिधिले सराहना गरेका छन् । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहर बनाउन नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै सो अनुरूप आफ्नो नीति योजनामा समावेश एवं कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको जनाइएको छ । […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

दातृ निकाय भन्छन् : विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल आओस्

काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सहयोगी दातृ निकायले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सुझाव दिएका छन्। हालै सम्पन्न एकवर्षे समीक्षा बैठकमा ती दातृ निकायले संघीय संसद्मा पेस भएको सोसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सुझाव दिएका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १३ देखि १५ सम्म बसेको वार्षिक समीक्षा बैठकमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले शिक्षा […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०८०

शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय संघमै दर्ता हुनुपर्छ

विद्यार्थीले सहज रूपमा विदेश जान खोजेका हुन्छन्।विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानुअघि भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित तयारी कक्षा पूरा गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी र प्रभावकारी हुन्छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय संघमै दर्ता हुनुपर्छ

विद्यार्थीले सहज रूपमा विदेश जान खोजेका हुन्छन्।विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानुअघि भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित तयारी कक्षा पूरा गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी र प्रभावकारी हुन्छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

कोसी पीडित बेलकाबासीलाई 'सेभ द चिल्ड्रेन'को सहयोग

सप्तकोसी फुटेर गाउँ पस्दा बिस्थापित हुन पुगेका बाढी पीडितहरुलाई अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय सेभ द चिल्ड्रेन उदयपुरले अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

अनुदानमा दातृ निकाय अनुदार

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने दातृ निकायहरू अनुदान दिन अनुदार देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा नेपाललाई दातृ निकायबाट अनुदानभन्दा ऋण बढी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दातृ निकायबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । दातृ निकायबाट ठूलो अंश ऋणका रूपमा आउनुले दातृ निकायहरू अनुदानमा अनुदार बनेको स्पष्ट हुन्छ । अनुदान भित्र्याउन नेपालको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि आवश्यक पहल तथा छलफल जारी रहेको बताउँछन् । अनुदानमा धेरै शर्त हुने भएकाले छलफलहरू लम्बिँदा प्रतिबद्धता कम देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्य केही सम्झौताको चरणमा भएकाले अनुदान प्रतिबद्धता आगामी दिनमा बढ्ने बताउँछन् । अनुदानको अंश घटे पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई अनिर्णयको बन्दीमा पार्दै आएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि एमसीसीबारे दलहरूको साझा धारणा नबन्दा अन्योल बढ्दै गएको छ । चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी ऋण प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप आएको छ । यो शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो । अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैंकबीच साउन २७ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दोस्रो बढी ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यो शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आईफाडबीच असोज १२ गते सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी उच्च शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता आएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भदौ ३ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य र विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भदौ ३० गते त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी विद्युत् ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि मङ्सिर १० गते एडीबीसँग ऋण सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउनेछ । चालू आवको ५ महीना अवधिमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता पनि आएको छ, जसमा जीसीएफ र अर्थ मन्त्रालयबीच साउन ७ गते ३ अर्ब ३३ करोड बराबरको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यस्तै एडीबीसँग मन्त्रालयले साउन १४ गते ५९ करोड अनुदान र स्वीट्जरल्यान्डसँग भदौ २५ गते १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । ‘बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुँदैन । कारण पारदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो,’ उनले भने, ‘ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर, यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दातृ निकाय सन्तुष्ट

२०७२ सालको भूकम्पमा ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पका कारण करिब सात खर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त ६ हजार ६ सय ४७ विद्यालय, ७ सय ५१ स्वास्थ्य चौकी र ३ सय ८८ वटा सरकारी भवन निर्माण गरेको बताएको छ। त्यसै...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

महामारीविरुद्ध लड्न विश्व बैंकले थप साढे १७ अर्ब ऋण दिने

कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले थप १५० मिलयन डलर अर्थात् १७ अर्ब ५५ करोड ऋण उपलब्ध गराएको छ

Shilapatra जेष्ठ २०७८

अक्सिजनको अभाव चर्किएपछि सिलिन्डर खोज्दै सरकार

अक्सिजनको अभाव चर्किएपछि सरकारले दातृ निकाय र छिमेकी मुलुकसँग सहयोगको हात अघि बढाएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले सहभागिता नजनाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले युनिसेफ र चीनलाई

Artha Dabali चैत्र २०७७

दातृ निकाय नहुँदा रामेछापका ९ सय ६८ संस्थाको ‘उठीबास’

रामेछाप – रामेछापमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थालाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय नहुँदा अहिले ती संस्थाको उठीबास भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले २०३७ सालयता संस्था दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाको खोजी गरेको छैन । संस्था सञ्चालन गर्न आधिकारिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता भएका केही संस्थाले आन्तरिक स्रोत नभएकै कारण संस्था फेरि नवीकरण गर्न नसकेर विस्थापित भएका हुन् । नवीकरण नभएका संस्थाहरुलाई प्रशासनले खारेजी प्रक्रियामा लै...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

कर्णालीमा दातृ निकाय भित्र्याउन पहल सुरु

सम्बन्धित सामग्री