आगाामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले बजेटमाथि राय सुझावसमेत माग गरेको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तह बजेट तर्जुमाको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहँदा तातोपानी गाउँपालिकाका बालबालिकाले बाल विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक रुपान्तरणका संवाहकका रूपमा हेरिएका बालबालिकालाई तीनै […]
काभ्रेपलान्चोक । काभ्रेका स्थानीय तहले नगर/गाउँ अधिवेशनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अधिकांश तहले कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेटसमेत सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले बजेट निर्माणबारे छलफलको चरणमै रहेको जनाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र […]
काठमाडौँ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि शुक्रबार ७ सयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न किचलो र तयारी नपुग्दा आदि कारणले ५३ वटाले पूर्वनिर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन […]
काठमाडौँ- मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत पाँच वर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याएका छन्। केही महिनाअघि निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालले ल्याएको बजेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अघिल्लो पाँच बर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेर दोहोरिएकाले अनुभवबाट सिकेर बजेट ल्याए भने बाँकीले नौलो अनुभव […]
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा म्याग्दीका स्थानीय तह जुटेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट वडा र पालिकाको नेतृत्व सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षे कार्यकालको विकासको खाकासँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा जुटेका हुन् ।पाँच वर्षे कार्यकालको सुरुवातको गाउँ÷नगर अधिवेशन भएकाले पनि कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम र […]
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन बन्न पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत मधेश प्रदेशका एक उप–महानगरपालिकासहित ३ वटा नगरपालिकाहरुले स्थानीय बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म पनि जनकपुर उप–महानगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यी स्थानीय तहहरु मधेश प्रदेशका तीन वटा जिल्ला धनुष
समयमा बजेट कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु, आपसमा सहमति कायम हुनु, पालिकाभित्र बजेट कार्यान्वयनको चर्चा हुनु स्वयंमा आधा लडाइँ जित्नु हो । बजेट कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत सफल पालिकाको पहिचान निर्माण गर्न सक्नु त स्वयंमा इतिहास रच्नु हो ।
३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याएसँगै अहिले प्रदेश र स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कानूनतः प्रदेशहरुले १ असार र स्थानीय सरकारहरुले १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ । यसरी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश र संघीय सरकारबाट […]
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नै नगर र गाउँपालिकाको अधिवेशन गरी सक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भए पनि मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कयौं स्थानीय तह त्यसमा असफल भएका छन् । आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता र व्यस्तताका कारण धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । संघीय सरकारले असार १० गतेभित्र अधिवेशन नगरेका स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिए पनि धेरै स्थानय तहले गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।
