स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नै नगर र गाउँपालिकाको अधिवेशन गरी सक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भए पनि मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कयौं स्थानीय तह त्यसमा असफल भएका छन् । आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता र व्यस्तताका कारण धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । संघीय सरकारले असार १० गतेभित्र अधिवेशन नगरेका स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिए पनि धेरै स्थानय तहले गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।