सभामुख सापकोटाविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’

सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेका भए पनि बुधवार हेर्न नभ्याइने भएका छन् । यसअघि पटक–पटक पेशीमा चढ्दै आए पनि सुनुवाइ हुन नसकेका मुद्दा बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशीमा चढेका थिए । तर बुधवार पनि हेर्न नभ्याइने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा मुद्दाहरूको पेशी तोकिएको थियो ।  नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क...

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ

राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अब चाँडै टुंगो लाग्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वको बारेमा केन्द्रित रहेर अछामका द्वन्द्वपीडित भोजराज तिमल्सिनासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : राष्ट्र संघ महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा तपाईंलाई वीर अस्पतालमा प्रहरीले बन्धक बनायो भन्ने समाचार आएको थियो। […]

मानसिक रोग छ, उपचार छैन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।...

संक्रमणकालीन न्यायमा अडान लिएर सत्तामा पुनः फर्किने रणनीतिमा एमाले

एमालेको सहमति नलिँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झिने डर पनि प्रचण्डमा देखिएको छ । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारकै लागि बालकोट पुगेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा मेलमिलाप आयोगबाट टुंग्याउन माग

पूर्वमाओवादी सेनाले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंग्याउन माग गरेका छन्।  कैलालीको अत्तरियामा भएको पूर्वजनमुक्ति सेनाको प्रदेशस्तरीय भेलाले अदालतमा ‘जनयुद्व’कालीन झुटा मुद्दा हालेर माओवादी नेताहरुलाई...

‘शान्तिसम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा राज्यकै विषय भएकाले समस्या समाधानमा सबै पक्षको भूमिका सकारात्मक हुने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरुपण र...

सभामुख सापकोटाविरूद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्नेमा’

काठमाडौँ- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिदिएको छ । पटक/पटक पेसी चढेर सुनुवाइ नभएको उक्त मुद्दा आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलाशमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा एक नम्बरमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको हो । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश […]

संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउन गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउने गठबन्धनको तयारी !

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन मन्त्री बनाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको छ ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कोटाबाट उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो ।  ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बन्दीलाई संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी जिम्मा दिनेबारे देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालीबीच सहमति भएको हो,’ नेता नेपाल निकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘अह...

द्वन्द्वकालीन मुद्दा धम्क्याउने विषय होईननः भट्टराई

काठमाडौं। नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दा धम्क्याउने विषय नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सत्य निरूपण आयोग शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग भएको भन्दै उक्त काम पुरा नगरी गिजोलिएर राखिएको बताए। उनले उक्त मुद्दाहरू धम्क्याउने र मोलतोल र थर्काउने विषय नभएको बताए। उनले सत्य निरूपण आयोगमार्फत यसलाई टुङ्ग्याउने यो अवसर प्रधानमन्त्रीलाई भएको उनले तर्क थियो।