‘शान्तिसम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा राज्यकै विषय भएकाले समस्या समाधानमा सबै पक्षको भूमिका सकारात्मक हुने सत्तारूढ दलहरूको विश्वास राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरुपण र...

सम्बन्धित सामग्री

बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन दिने म्याद थप

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएका दुई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ ।

‘टिआरसी’ विधेयक प्रमाणिकरण भएसँगै द्वन्द्वकालीन घटना समाधान हुने

सङ्घीय संसद्बाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै ऐन संशोधनका लागि भएको दशकको प्रयासले पूर्णता पाएको छ । यससँगै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी आधार तयार भएको छ, जसलाई राष्ट्रिय सरोकारवाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई काम गर्न नदिन द्वन्द्वकालीन घटना अदालतमा लगियोः प्रभु साह

काठमाडौँ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काम गर्न नदिन द्वन्द्वकालीन घटना अदालतमा लगिएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी घटकहरुले आइतबार गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष साहले प्रचण्डलाई हतोत्साही बनाएर काम गर्न नदिने योजना अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा लगिएको टिप्पणी गरेका हुन्।

सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशबाट काम थालेको छ। आयोग गठनको दुई वर्षपछि सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी द्वन्द्वकालका घटनाबारे छानबिन गर्न थालेको दाबी उसकोे छ।