सबै देशमा उडान खुला

नेपाल–भारत खुला सिमानाको पक्ष विपक्ष

नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ । आजको वैश्विक सम्बन्धमा केही विशिष्ट अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिले विश्वलाई एक गाउँमा रूपान्तरण गरे पनि अधिकांश देशले व्यापार र पारवहनबाहेक मानिसको आवागमनलाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रणमै राखेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विशेषता चाहिँ खुला सिमाना र सहज आवागमन नै बनेको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारवहन भारतसँग सरोकार राख्छ । यो भारतसित सहज भौगोलिक सम्बन्धको उपज हो । नेपाल र भारतबीचको खुला आवागमन सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था हो । नेपाल र भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । अहिले १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको विषय उठ्न थालेको छ । एउटा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा भएका सन्धिसम्झौता एक निश्चित समयपछि सापेक्ष नहुन सक्छन् । त्यसमा सुधारको खाँचो महसूस हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा बनाएको प्रबुद्ध समूहले यो विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रबुद्ध समूहले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । केही भारतीय अधिकारीहरूसमेत सीमा नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छन् । नेपाल र भारतबीच १७ सय ५१ किलोमीटर खुला सिमाना र ३५ ओटा नाकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुख्य ८/१० ओटा नाका खुला राखेर अन्य नाका र खुला आवागमन बन्द गर्नुपर्ने मत दुवैतर्फ बाक्लिँदै छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फ आआफ्ना सशस्त्र सुरक्षा बल खटिएका छन् । यसले सीमाक्षेत्रको सहजता बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गइराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अन्तरविरोधहरूको उचित निकास पहिल्याउने जिम्मा पाएको प्रबुद्ध समूहको सुझाव ग्रहण गर्ने विषय भने अहिले अन्योलमा छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहलाई ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ भन्न थालेका सन्दर्भहरू बाहिर आएका छन् । दुवैतर्फ आशंका र द्विविधाको ओज सघन बन्दै छ । नेपालको खुला सिमानाको दुरुपयोगबाट आफ्नो सुरक्षा चुनौतीलाई भारतले प्रमुखताका साथ उठाउने गरेको छ । नेपालले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने बताइराख्दा भारत आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना तिब्बतको विषयलाई लिएर उत्तर छिमेकी चीनका लागि पनि आशंकाको कारण बनेको छ । खासमा भारतसितको खुला सिमाना आर्थिक अवसरहरूको उपयोगभन्दा पनि राजनीतिक आग्रहबाट बढी प्रभावित छ । यो समस्या नेपाल र भारत दुवैतर्फ छ, ओजमात्र कमबेस हो । खुला सिमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड हामीतिर हाबी छ । भारतले खुला सिमानाका विशेषतालाई आफ्नो आग्रहको पूर्तिको औजार बनाउन खोजेको छ । नाकाबन्दीको परिदृश्य धेरै पुरानो होइन । अनधिकृत व्यापार, मानव बेचबिखन, लागू औषधको ओसारपसारजस्ता अपराध खुला सिमानाकै दुरुपयोगबाट भइराखेको छ । खुला सिमानाका अनेक समस्या भएर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त हुँदै हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापारमात्र भारतसँग छैन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति विस्तार भएको हो । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै मानिसको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ । यो आबद्धता आज एकीकृत शासकीय संरचनाको बहसतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ । अहिले रूस र युक्रेनबीचको तनावको चुरो यही संघमा आबद्ध हुने युक्रेनको चाहनाप्रति रूसी प्रतिक्रिया हो । हामीसँग उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार समेटिएका देश छन् । हामीले यो अवसरको कति उपयोग गरेका छौं ? यदि छैन भने त्यो आफ्नै दक्षताको कमी हो । यसको समीक्षा अलग, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । भारतसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध बढी आबद्ध हुनुमा भौगोलिक सहजतामात्र होइन, योसँगै खुला सिमाना पनि प्रमुख कारण हो । भनिन्छ, नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । वर्षेनि घट्दो ग्राफमै सही, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेसम्म कृषिकै योगदान बढी छ । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाको भान्छा भने आयातित खाद्यान्नले धानेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०/२१ म ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । अधिकांश भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा पर्याप्त अनुदान दिएकाले त्यताको सस्तो उत्पादन यता आउनु स्वाभाविकै हो । तराई/मधेश क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । यो क्षेत्रको सिमाना भारतसितै जोडिएकाले कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा भारतसित सहकार्य र सिको सहज हुन सक्छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात भएकै हो । तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिन्छ । कृषिमा रणनीतिक योजनाको अभाव हाम्रो कृषिको उच्च लागतको कारण हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले मल, बीउ र प्रविधिमा अनुदान दिएको छ । हामीकहाँ वर्षेनि मलको हाहाकार हुन्छ । भारतीय बजारबाट एक बोरा मल भित्र्याउँदा सिमानामा हाम्रै सुरक्षाकर्मीबाट किसान कुटिन्छन् किन ? मानौं, रौतहतको सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएको उखु सर्लाही वा बारा जिल्लामा ल्याउनुभन्दा भारतीय बजारमा पुर्‍याउन सहज छ भने त्यसलाई किन अवरोध गर्ने ? सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने उस्तै आपूर्तिलाई किन अवैध ठान्ने ? नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमा छन् । अहिलेसम्म पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको आँकडा बढी छ । भारतीय लगानीका अधिकांश उद्योग दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र बंगाल भारतका मुख्य आवादीयुक्त राज्य हुन्् । यी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पनि भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई रोज्छन् । नेपालको कुल निर्यातमध्ये ९० प्रतिशत कारोबार पूर्वी तथा मध्यक्षेत्रबाट हुन्छ । यसमा सीमावर्ती औद्योगिक शहरहरूकै भूमिका अग्रस्थानमा छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको सम्भावनालाई बलियो देखाएका छन् । भारतीय सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, सडक, रेलवेजस्ता व्यापार सहजीकरणका उपक्रम पनि सीमावर्ती क्षेत्रमै छन् । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्द गरेको सीमा खुलिसक्दा निजी सवारी आवागमन खुलेको थिएन । भारतीय पर्यटक नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रमात्र नभएर काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत पर्यटकीय स्थलको पर्यटन धराशयी हुने अवस्थामा थियो । होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू आवागमन खोलिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । र, आवागमन खुलेपछि व्यवसायीले राहतको सास फेरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेरै पोखरा–वीरगञ्जको उडान शुरू गरायो । गण्डकीले मधेश प्रदेशसित बढाएको हिमचिम अरू केही नभएर भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यलक्षित थियो । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सिमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो । भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखौं नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु भने हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सिमानाको खुलापन दुईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सिमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम बुद्धिमानी हुँदैन । खुला सिमानाका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अवसरको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग सीमा व्यवस्थापन सन्धि वा सम्झौता गर्न सकिन्छ । तटीय देशहरूले समुद्री क्षेत्रको एउटा निश्चित भूभागलाई आर्थिक क्षेत्र बनाएका हुन्छन् । यो ती देशका आपसी सन्धिहरूबाट व्यवस्थित हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा सम्भावनाजस्तै मौलिक समस्या पनि हुन्छन् । स्थानीय तवरमा त्यसको व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुन्छ । सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापनको वैधानिक जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइनु व्यावहारिक हुन्छ । खुला सिमानालाई नियन्त्रणभन्दा नियमनको पद्धतिबाट व्यवस्थापन गरिनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कुवेतले नेपालसँगको सिधा उडान पुन: सुरु गर्ने, भेरोसेल खोप लगाएकालाई पनि प्रवेश अनुमति

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

रोकिएका विदेशीलाई असार मसान्तसम्म प्रवेशाज्ञा शुल्कमा छूट

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई यही असार मसान्तसम्म प्रवेशाज्ञा शुल्क तथा जरिवानामा छूट दिइएकोे छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै जारी अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको र नियमित रूपमा हुँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले नेपालमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा शुल्कमा छूट दिइएको होे । अध्यागमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै गत वैशाख १५ गतेसम्म प्रवेशाज्ञाको अवधि भएका पर्यटकका लागि यही असार ३१ गतेभित्र नेपालबाट प्रस्थान हुँदा लाग्ने शुल्कमा छूट दिइएको बताएको हो । ‘वैशाख १५ गतेसम्म नेपालको वैध प्रवेशाज्ञा भएका र असार ३१ गतेभित्र नेपालबाट प्रस्थान हुने विदेशीको हकमा निजको प्रस्थानका समयमै अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट निःशुल्क प्रवेशाज्ञा नियमित हुनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । प्रवेशाज्ञाको अवधि सकिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा थप बस्दा दैनिक तीन अमेरिकी डलर बराबरको प्रवेशाज्ञा शुल्क र त्यस अवधिमा प्रवेशाज्ञा नियमित नहुँदा जरिवानाबापत दैनिक पाँच डलर शुल्क लाग्छ । विभागको सूचना अनुसार नेपालमा आफ्नो बसाइ थप गर्न असार २५ गतेदेखि आवेदन गर्ने र आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालबाट प्रस्थान गर्ने विदेशीका हकमा नियमानुसार प्रवेशाज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरीवाना लाग्नेछ । प्रचलित अध्यागमन कानूनमा रहेको प्रावधानमा एक प्रवेशाज्ञा वर्षमा पर्यटकले १५० दिनसम्म बस्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि निषेधाज्ञाको अवधि गणना नगर्ने साविककै सूचनाअनुसार बस्न पाउने अवधि २१० दिन कायम गरिएको छ । पछिल्लो पटक असार २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै अन्तरराष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय लिएको थियो । आइतवारदेखि विभिन्न गन्तव्यमा सातामा ५३ उडान खुला भएका छन् । अधिकांश देशमा नियमित रूपमा उडान शुरू भए पनि अझै केही देशमा उडान शुरू हुन सकेको छैन । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरोना संक्रमण कम भएपछि आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ देशमा उडान खुला

बीजमांडू जेष्ठ २०७८

असार तेस्रो हप्तादेखि आन्तरिक उडान खुला गरिने

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आन्तरिक उडान सुचारु गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि तत्काल नै उडान खुला नगरिने संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ । ४५ दिनदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान तत्काल नै नखुल्ने तर असार तेस्रो हप्तादेखि भने खुला गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुलुकभित्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र त्यसलगत्तै सोही महीनाको २० गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी हालसम्म सरकारले आन्तरिक उडानहरू बन्द गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले असार तेस्रो हप्तापछि मात्रै आन्तरिक उडानहरू खुला गरिने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका हुन् । पछिल्ला केही दिनमा कोभिड संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको भए पनि अभैm केही दिन पर्खनुपर्ने देखिएकाले तत्काल आन्तरिक उडान खुल्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले जेठ २५ गते नै पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई पत्र लेख्दै असार १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारु गर्न माग गरेको थियो । सोही दिन आन्तरिक उडान सुचारु गर्ने संकेत नपाएपछि संघले सोही दिन अर्थात् मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा छिमेकी मुलुक तथा संसारभरि नै आन्तरिक उडान बन्द नगरिएको र हवाई यात्रा संक्रमणरहित रहेको प्रमाणित भएको उल्लेख गरिएको छ । संघले सुरक्षित तथा संक्रमणरहित उडानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र अहिले संक्रमण दर पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै यथाशीघ्र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले आन्तरिक उडान सुचारु गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताए । ‘आन्तरिक उडान स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर बिस्तारै खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ भने अर्काेतर्पm संक्रमण दर पनि घट्दो अवस्थामा छ ।’ आन्तरिक उडान खुला गर्ने हो भने हब मानिने गन्तव्यहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाजस्ता क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर र वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा मूल्यांकन पनि गरिने उनी बताउँछन् । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई सरकारले थप खुकुलो बनाएको छ । वैशाख २३ गते मध्यरातबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरेको सरकारले जेठ १८ गते मंगलवार चीन, कतार र टर्की उडानका लागि अनुमति दिएर खुकुलो नीति लिएको थियो । नेपाल–चीन उडानका लागि भने हालसम्म आवेदन नै नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले बताए । सरकारले यी ३ देशसँगै थप ५ ओटा देशमा अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय बुधवार गरेको हो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को निर्देशक समितिको बैठकले नेपाली श्रमिकको अधिक संख्या भएका थप मुलुक साउदी अरेबिया, यूएई (दुबई), जापान र मलेशियाजस्ता देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यी देशहरूबाट सातामा २ हजार जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विदेशबाट आउनेलाई कुल १५ दिनसम्म होटेल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरिसकेको छ भने खर्च पनि आफै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, समितिको बुधवारको निर्णयअनुसार १५ दिनमध्ये १० दिनसम्मको खर्च सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता क्षत्रीले थप देशहरूमा पुनः उडान खुला गरिएको निर्णयसँगै अब सम्बद्ध देशका कम्पनीहरूलाई सेड्युल अप्लाइ अर्थात् नियमित उडानका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिने जानकारी दिए । प्राधिकरणमा आवेदन दिएपछि मात्रै सम्बद्ध विमान कम्पनीहरूले उडानका लागि अनुमति पाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

६ देशमा उडान खुला गर्ने सीसीएमसीको निर्णय, क्वारेन्टिन खर्च सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिक संख्या धेरै रहेका मुलुकको हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको सीसीएमसी निर्देशन समितिको बैठकले नेपाली श्रमिक धेरै रहेका ६ देशमा उडान खोल्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयानुसार उडान पुनः सञ्चालन गरिनेमा टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, जापान र मलेसिया छन् । यी...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

कतारसहित तीन देशमा नियमित उडान खुला गरिने

काठमाडौं । तीन देशमा नियमित उडान खुला गरिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ १८ गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

Nepali Patra बैशाख २०७८

कतारसहित तीन देशमा नियमित उडान खोल्ने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौ – सरकारले तीन देशमा नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ १८ गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । कतारको राजधानी दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनका कुनै पनि स्थानमा दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीनै देशबाट सातामा एउटा मात्र उडान हुने छ । एअर बबल सम्झौता अन्तर्गत अहिले पनि भारतमा सातामा दुई उडान न...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

कोरोनाको इपिसेन्टर भारतमा उडान खुला अन्य मुलुक र आन्तरिक भने बन्द

भारतमा दिनदिनै कोरोना संक्रमणदरले रेकर्ड बनाइरहेको छ, तर दुई साताअगाडि नै भारतीय नाका र उडान बन्द गर्नुपर्नेमा सरकारले कोरोना संक्रमण नफैलिएका देशमा उडान बन्द गरेर भारततर्फ भने सातामा दुई खुला...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७७

आन्तरिक उडान रोक्ने तयारी

काठमाण्डाै - कोरोना-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले आन्तरिक उडान बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।कोरोना महामारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने भएकाले आन्तरिक उडान बन्द गर्न सिफारिस गरिएको संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।सरकारले कोरोना सङ्क्रमित बढेका जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएर गाडी चल्न बन्द गरे पनि आन्तरिक उडान भने खुला नै रहेका छन् । सुरक्षाका उपाय अपनाएर उडान गर्दा पनि जोखिम नै देखिएकाले उडान बन्दको सिफारिस गरिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच सरकारले कोरोना ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

सबै देशमा उडान खुला

सम्बन्धित सामग्री