निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन आग्रह

निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारलाई फेरि अनुरोध गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोरोनाले अवरूद्ध हुँदा त्यसले गम्भीर असर पारेको पनि निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाले जनाएका छन् । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम […]

सम्बन्धित सामग्री

जय नेपाल हलसहित ४१ कम्प्लेक्सलाई महानगरको उर्दी : १० दिन भित्र कर नबुझाए कारवाही

काठमाडौं महानगरपालिकाले जय नेपाल हलसहित ४१ वटा कम्प्लेक्स तथा सपिङ सेन्टर, मल तथा व्यवसायिक भवनहरुलाई १० दिनभित्र सम्पति विवरणसहित कर भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।महानगरले बुधबार एक चेतावनीपूर्ण सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र सञ्चालित व्यवसायिक भवन तथा कम्प्लेक्स र केही व्यक्तिलाई समेत १० दिनभित्र आफ्नो सम्पति विवरणसहित महानगरलाई बुझाउनुपर्ने घरजग्गा तथा सम्पत्ति कर बुझाउन आग्रह गरेको हो । महानगरपालिकाले ती संघ संस्थालाई अविलम्ब भएको भए सोको जरिवाना समेत बुझाउन ताकेता गरेको छ । महानगरले यस्ता

असार मसान्तसम्म कर तिर्न सरकारको ताकेता

काठमाडौँ : आन्तरिक राजस्व विभागले असार मसान्तसम्म कर तिर्न ताकेता गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयकरको तेस्रो किस्ता बापतको तिर्न बाँकी कर बुझाउन आग्रह गर्दै विभागले मंगलबार सूचना जारी गरेको छ । समयमा कर नतिरेमा शुल्क, जरिवाना तथा ब्याज लाग्न…

असार मसान्तसम्म कर तिर्न सरकारको ताकेता

काठमाडौँ : आन्तरिक राजस्व विभागले असार मसान्तसम्म कर तिर्न ताकेता गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयकरको तेस्रो किस्ता बापतको तिर्न बाँकी कर बुझाउन आग्रह गर्दै विभागले मंगलबार सूचना जारी गरेको छ । समयमा कर नतिरेमा शुल्क, जरिवाना तथा ब्याज लाग्न…

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन :  उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।            आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ ।  गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ ।            बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।            बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।            कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।            भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान् व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिमा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले सो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवा...

कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन व्यवसायीहरुको माग

निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञाको अवधिभर कर तथा राजस्व तिर्न सक्ने व्यवसायीहरु लिन र नसक्ने व्यवसायीहरूसँग  जबरजस्ती माग्ने र जरिवाना लगाउने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।गत वर्षदेखि जारी कोभिड–१९

कर दाखिला र विवरण बुझाउने अवधि थप्न माग

सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञाको समय कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप्न माग गरेको छ । कोरोना महामारीले सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन संघले माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत र महासचिव लक्ष्मण कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लिखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हालको व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिड प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्म सहज रूपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने माग संघको छ । संघका महासचिव कँडेलले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुट, विद्युत् महसुल छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्न मागपत्र पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याज किस्ता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, उद्योग कलकारखानाको विद्युत्, श्रमिक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, उद्योग तथा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने बक्यौतालगायतले व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

कर दाखिला र विवरण बुझाउने म्याद थप्न आग्रह

काठमाडौं, (नेस) । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले घोषणागरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि परिसंघले […]