कर दाखिला र विवरण बुझाउने अवधि थप्न माग

सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञाको समय कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप्न माग गरेको छ । कोरोना महामारीले सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन संघले माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत र महासचिव लक्ष्मण कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लिखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हालको व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिड प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्म सहज रूपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने माग संघको छ । संघका महासचिव कँडेलले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुट, विद्युत् महसुल छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्न मागपत्र पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याज किस्ता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, उद्योग कलकारखानाको विद्युत्, श्रमिक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, उद्योग तथा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने बक्यौतालगायतले व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कर बुझाउने म्याद बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग

सरकारले यही असार २५ गतेसम्म कर तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सरकारको उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीले कर दाखिला गर्ने म्याद बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।...

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।   चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप गर्न माग

वीरगन्जका उद्योगी व्यवायीहरुले विद्युत् महशुल र कर तिर्ने समय थप गर्न माग गरेका छन् ।कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बारा–पर्सा जिल्लामा समेत स्थानीय प्रशासनले यही वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमन बन्द समेत रहेको र उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरु पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा आवतजावत गर्न […]

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न बारा / पर्साका व्यवसायीको माग

वैशाख २४, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवयासीले विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस क्षेत्रमा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकाले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यस्तो समय थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो ।   बारा÷पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र विद्युत् महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।  स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवतजावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक उपभोग्यवाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमनसमेत बन्द भएकाले समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ । विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्नेक्रममा रहेका बेला कोरोनाको दास्रो लहर शुरू भएको र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाले थप मार परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  ‘पछिल्लो निषेध आदेशबाट अवस्था झनै जटिल हुन पुगेको छ । कम्तीमा विद्युत् महशुल र कर दाखिलाको समयमा सहुलियत पाए पनि राहत हुने थियो,’ उपाध्यक्ष राजपालले आर्थिक अभियानसित भने ।  सानो लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायीहरूमा विद्युतीय प्रविधिबाट महशुल दाखिला गर्न सक्ने दक्षता नभएको संघको दाबी छ । ठूलो प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा समेत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपस्थितिले विद्युतीय माध्यमबाट महशुल दाखिला गर्न सम्भव नभएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।  निषेधाज्ञा हटेपछि विद्युत् महशुल, कर विवरण र कर चुक्ता गर्नसक्ने सहुलियत दिन उद्यमी व्यावसायीले माग गरेका छन् । यो अवधिमा महशुल र कर तिर्न नसक्दा जरीवाना नलिन संघले सरोकारवाला  निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

कर दाखिलाको समय बढाउन माग

काठमाडौ (नेस) । नेपाल चेम्वर अफ कर्मशले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि सरकारले राजधानी लगायत देशका संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले कर बुझाउने म्याद थप गरिदिन सरकारंसँग अनुरोध गरेको […]

कर दाखिला र विवरण बुझाउने म्याद थप्न आग्रह

काठमाडौं, (नेस) । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले घोषणागरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि परिसंघले […]

निजी क्षेत्रले कर दाखिला गर्ने समय मागे

निजी क्षेत्रले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् । परिसङ्घले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनमा उल्लेखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र...

निजी क्षेत्रले कर दाखिला गर्ने र विवरण बुझाउने समय मागे

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण […]

कर बुझाउने म्याद थप्न माग

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले कर बुझाउने मयाद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।हाल सरकारले नयाँ भेरिएण्टको कोरोना बढदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आम जनताको सुरक्षाको लागि राजधानीमा निषेधाज्ञा लागु गरेकोले व्यवसायीहरुले कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । वैशाख २५ गतेसम्म कर बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा […]

यातायातको कर एकमुष्ठ बुझाउने व्यवस्था गर्न माग

यातायात व्यवसायीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर एकमुष्ट रुपमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनुपर्दा झन्झटिलो भएको भन्दै वार्षिक वा अर्धवार्षिक रुपमा यातायातका सबै प्रकारका कर एकमुष्ठ बुझाउन मिल्ने सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको हो ।ब्लुबुक नवीकरण, आयकर, जाँचपास, रोड परमिट जस विभन्न शीर्षकमा पटक–पटक कर बुझाउन झन्झटिलो भएको […]