कर दाखिला र विवरण बुझाउने म्याद थप्न आग्रह

कर बुझाउने म्याद बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग

सरकारले यही असार २५ गतेसम्म कर तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। सरकारको उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीले कर दाखिला गर्ने म्याद बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थप

सरकारले कर बुझाउने म्याद असार २५ गतेसम्म थप गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना निकाल्दै कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको सिलसिलामा भएको निषेधाज्ञाका कारण कर बुझाउन समस्या भएकाले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम कर दाखिला तथा कर बुझाउने म्याद थप गरेको हो ।विभागका अनुसार २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको मासिक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

कर तिर्ने म्याद २५ असारसम्म थपियो

सरकारले कर विवरण र कर रकम बुझाउने समयसीमा थप गरेको छ । करदाताले चैत र वैशाखमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका कर विवरण र कर रकम बुझाउने अन्तिम म्याद २५ असारलाई तोकिदिएको हो । अर्थमन्त्रालयले...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्मलाई थप

असार २, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कोरोना महामारी पछि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्मलाई थप गरेको छ । विभागले बुधवार प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार अव विसं २०७७ साल चैत र वैशाख महीनाको मासिक तथा चैत र वैशाख महीनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विसं २०७७ चैत र २०७८ साल वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम करकट्टी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्स्तै विसं २०७७ चैत र २०७८ वैशाखमा बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तःशूल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि सोहि मितिसम्म तोकिएको छ । विसं २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महीनाको बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसंचार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्यादसमेत असार २५ गतेसम्म थप भएको विभागले बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलवार मात्रै सरकारका नाममा आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । निषेधाज्ञामा सरकारले कर उठाउन खोजेपछि अधिवक्ता सृजना अधिकारीले गत जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रीट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै ६ जेठमा न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलाशले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन तथा निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । हेर्नुहोस् आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना : यो पनि हेर्नुस् : सर्वोच्चले खुला गर्‍यो कर उठाउने बाटो

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर बुझाउने म्याद थप्न माग

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले कर बुझाउने मयाद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।हाल सरकारले नयाँ भेरिएण्टको कोरोना बढदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आम जनताको सुरक्षाको लागि राजधानीमा निषेधाज्ञा लागु गरेकोले व्यवसायीहरुले कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । वैशाख २५ गतेसम्म कर बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

कर बुझाउने म्याद थप गर्न अटोमोवाइल व्यवसायीहरूको आग्रह

काठमाडौँ / अटो मोवाइल व्यवसायीहरूले कर बुझाउने म्याद थप गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण तीब्र रूपमा फैलिएको कारण काठमाडौँ उपत्यका

Artha Dabali चैत्र २०७७

कर बुझाउने म्याद थप्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत्र मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गरेका हुन् ।वितग वर्षहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य सरकारले तोकेको समय सीमाभित्रै गरिरहेको बताउँदै आर्थिक […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७

कर बुझाउने समय थप गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको अर्थमन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडौं : कोभिड १९ लाई कारण देखाउँदै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले आयकर विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अनुमानित आयकर पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोभिड १९ का कारण चुनौती देखिएकाले चैत मसान्तसम्म हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

कर बुझाउने म्याद असार ७ सम्म थप | Nagarik News - Nepal Republic Media

कर बुझाउने म्याद थप भएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागले कर बुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्मका लागि थप गरेको हो। यस अघि जेठ २५ भित्र कर तिर्न भने पछि त्यसको विरोध भएको थियो। आन्तरिक राजश्य विभागले जेठ २५ सम्म कर नतिरे जरिवाना लाग्ने समेत जनाएको थियो।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

कर दाखिला र विवरण बुझाउने म्याद थप्न आग्रह

सम्बन्धित सामग्री