Ratopati

बैशाख २०७८

कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन व्यवसायीहरुको माग

निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञाको अवधिभर कर तथा राजस्व तिर्न सक्ने व्यवसायीहरु लिन र नसक्ने व्यवसायीहरूसँग जबरजस्ती माग्ने र जरिवाना लगाउने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।गत वर्षदेखि जारी कोभिड–१९

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लाभांश करविनाको लाभांश

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन । बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्ट्याएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन नसकेको हो । बैंक वित्तीय संस्था गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छूटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्य शेयरधनीलाई सुविधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर कम्पनी शेयरधनीलाई बेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ । बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांश लिँदा गोजी रित्तो गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्ट्याएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरि पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शेयरधनीका लागि यस्तो लाभांश ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ । लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ । लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तुजस्तै बनाएका छन् । बोनस शेयर आफैमा लाभांश होइन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुवैको हित गर्दैन । बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ । गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्ट्याएको भए सहज रूपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्ने थिए र बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांशबापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । समयको त हिसाब गरेकै छैन । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ । अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि छ । घरबाट गोजीभरि पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो । बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रूख ‘बेच’ भने जस्तै हो । रूख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो । नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांशबापत लाग्ने कर रकम नछुट्ट्याउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महा अन्याय हो । शेयर छैन बक्यौता छ प्राइम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छूट दिएको छ । कानूनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाई कम्पनीले राम्ररी बुभ्mन सकेको देखिँदैन । यसलाई सीधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुभ्mनु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटि देखिन्छ । कानूनमा २ वर्षभित्र भनिएकाले उक्त अवधिमा साधारणसभा हुन नसकेमा दुईपटक होइन, एकपटक पनि लाभांश कर छूटको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । बुद्धि पुर्‍याउन सकेमा तीनपटक पनि छूट खान सकिन्छ । अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ । ‘दुई वर्षभित्र’ लाई नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले १ वर्ष बढी समय लाभांश छूट लियो र उक्त कुरा पत्ता लागेपछि छूट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसँग माग गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गतवर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ । गल्ती कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन । दु:ख दिने थुप्रै गाभिएकाले त कानूनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन् । तर, कर छूट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांशबापतको कर रकम नछुट्ट्याएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांशबापत रकम छुट्ट्याएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्ट्याएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरका लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्ट्याएन । लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्ट्याउ भन्नुपर्ने विषय होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो । कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ । करबापतको रकम छुट्ट्याऊ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ । निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ । धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्ट्याएर शेयरधनीलाई दिएको दु:खको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो । बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो । तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ । प्राइम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छूटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्ट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्ट्याउने राधी विद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ । अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आव २०७७/७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारणसभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्ट्याउन सद्बुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ । गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान् व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

कर दाखिला र विवरण बुझाउने अवधि थप्न माग

सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञाको समय कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप्न माग गरेको छ । कोरोना महामारीले सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन संघले माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत र महासचिव लक्ष्मण कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लिखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हालको व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिड प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्म सहज रूपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने माग संघको छ । संघका महासचिव कँडेलले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुट, विद्युत् महसुल छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्न मागपत्र पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याज किस्ता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, उद्योग कलकारखानाको विद्युत्, श्रमिक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, उद्योग तथा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने बक्यौतालगायतले व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर दाखिला र विवरण बुझाउने म्याद थप्न आग्रह

काठमाडौं, (नेस) । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले घोषणागरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि परिसंघले […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७

निजी क्षेत्रले कर दाखिला गर्ने समय मागे

निजी क्षेत्रले सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् । परिसङ्घले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानूनमा उल्लेखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र...

Lokaantar चैत्र २०७७