बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन कर्णालीको सुझाव

कस्तो हुनुपर्छ अवको बजेट ? बजेट निर्माणमा दुई पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि अहिले सङ्घीय संसद्मामा यस विषयमाथि छलफल शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि लगातार तीन दिनसम्म छलफलका लागि समय निर्धारण गरेका छन् । जसअनुरुप आजको बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राखेका हुन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारणा राखेको छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा विचार गरेका छन् । अर्थतन्लाई सुधारको दिशामा अघि बढाई रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनिहरूको जोड छ । कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनले भने, 'स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय हैन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।' विश्वअर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै प्रभाव रहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै कार्कीले रोजगारी बढाउने, दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोटका साथ बजेट आउनुपर्ने बताए । 'मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले मुख्यतःतीन वटा गम्भीर सङ्कट छन्, जसमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात हो', उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन ।' 'सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने चालु खर्च बढेको छ । कूल रु दुई खर्ब ५२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने लक्ष्य लिइएकोमा रु ४५ अर्ब मात्रै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकाले केही आशाजनक देखिएको छ', कार्कीले भने । उनले ऊर्जा प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने र दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोट गरेकोप्रति स्वागत र समर्थन गरे । एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा विषयवस्तु आउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै सार्थक पहलकदमी नलिएको खण्डमा आर्थिक मन्दीको समस्या आउनसक्ने खतरा पनि औँल्याए । सोही विषयलाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी बजेटमा विषयवस्तु समेटिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सरकारी निकायबाट भएका अर्थसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सदनमा जानकारी गराएर सोहीअनुरुप नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत गर्छ ।' पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 'अहिले अठोट गर्नुपर्छ नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै सोहीलाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ', उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक रहेकाले मुुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पुष्टि भएको बताए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका आयामको खाकासहित आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले चालु आवको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको बचत पनि खुम्चिएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सङ्घीय सञ्चित कोष पनि सन्तुलित नरहेको आजको अवस्थामा झण्डै रु दुई सय अर्बले ऋणात्मक रहेको, निर्यात कम र आयात घटे पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात रोकिँदा आयात घटेको जिकिर गरे । 'बैंक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ, राजस्व प्रभावकारीरुपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र त्रासमा रहेका छन्', उनले भने, 'लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल छन् । यस्ता समस्यालाई अर्थतन्त्रलाई खराब दिशामा लगिरहेको छ ।'उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बजेट बनाउने चटारोमा रहेका अर्थमन्त्रीलाई के छ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव ?

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याइने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

विवेकशील र सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन विज्ञको सुझाव

बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र तानातानमा परेको छ ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

काठमाडौ महानगरको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित

काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको महानगरको नगरसभामा छलफलपछि महानगरको आगामी बर्षको बजेट संशोधनसहित पारित भएको महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबारको नगरसभामा सदस्यहरुले रसला तण्डुकार ,मैयालक्ष्मी महर्जन, आशमान संगत लगायतले छुटेका योजनाहरु संशोधन गर्न सुझाव राखेका थिए । नगरसभामा प्रमुख शाहले बजेटमा राम्रा सुझावहरु आएको भन्दै राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, खेलकुदस

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘कृषियोग्य जमिन बचाऔँ, कृषि कम्पनी खोलेर काम गरौं’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई अर्थशास्त्री तथा विषय विज्ञहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन सुझाएका छन् । उनीहरुले कृषियोग्य जमिन बचाउनेदेखि सयौं कृषि कम्पनी कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।प्रदेश १ सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा गरेको ‘अर्थविद्हरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा सहभागीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सुमन

Ratopati बैशाख २०७९

स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरामा गिरिराजमणिको असहमति, शिक्षा क्षेत्रबारे दिए यस्तो सुझाव

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

उत्पादन हुने क्षेत्रमा खर्च गर्दै व्यापारघाटा कम गर्ने बजेट ल्याइयोस् : प्रदीप पौडेल

Ratopati बैशाख २०७९

आगामी वर्षको बजेट : यस्ता छन् नागरिकका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए । नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् । संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन व्यवसायीको सुझाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वय गर्न जिल्लाका निजी क्षेत्रले जोड दिएका छन् ।सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको पनि केही माग सम्बोधन गरेको भन्दै यसका कार्यान्वय गर्न आग्रह गरेका हुन । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले सरकारले ल्याएको बजेटले कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए । सरकाले ल्याएको आगामी […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

एफ क्यानको १३ बुँदे सुझाव : बैंक ग्यारेन्टीदेखि भुक्तानी सम्मका नीतिमा ध्यान दिन आग्रह

Ratopati बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन कर्णालीको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री