एफ क्यानको १३ बुँदे सुझाव : बैंक ग्यारेन्टीदेखि भुक्तानी सम्मका नीतिमा ध्यान दिन आग्रह

‘बैंक खत्तम हुने हौवा फैलाउनेलाई कारबाही’

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेका रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा शुरू चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । म सरकारका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’ उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौं भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन । बरु अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरिरहेको गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ ।’ नेपालका विपन्न वर्ग, गरीब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले यसले अब आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त संस्थालाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिई ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको सञ्चालक बनेर कसैले उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेको छ भने त्यसलाई तपाईंहरू सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ छ । धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफै सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । सम्मेलन आयोजक स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरीब र विपन्न परिवारलाई नै लक्ष्य गरेर लघुवित्तको शुरुआत भएकाले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसबीचमा लघुवित्तमा केही समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो । लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले शेयरहोल्डर बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो । सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो झन् विकृति र विचलन आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बढी लगानी गर्न लगानीकर्तालाई तानातान गर्ने र ब्याजमा मनोमानी गर्ने विकृति देखिए ।’ नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले झन्डै ६० लाख सदस्यमार्फत गाउँगाउँमा वित्तीय सचेतनासँगै लगानी र उद्यमलाई बढावा दिएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । दूरदराजमा आर्थिक गतिविधि फैलाउने, विपन्नलाई उठाउने, गरीबी अन्त्य, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले खासै ध्यान नदिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ । आइतवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्तकर्मीले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य लक्ष्मी सुनारले ऋण लिएर व्यवसाय गर्‍यो भने किस्ता तिर्न समस्या नहुने र खराब ऋणी बन्नु नपर्ने बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । व्यवसाय बिग्रिएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा संस्थामै अनुरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न सुझाए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बैंकको ब्याजदर कम गरे व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुन्छः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउने बारेमा ध्यान दिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । सोमवार काठमाडौँमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक

Ratopati मंसिर २०७९

आगामी वर्षको बजेट : यस्ता छन् नागरिकका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए । नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् । संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउँदा प्रतिस्पर्धामा ध्यान दिन सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सुझाव दिए पनि प्रतिस्पर्धा नहुनेमा चनाखो बन्न पनि सुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहभागी विज्ञले मर्जरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व सीमित व्यावसायिक समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै आम सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने खतरा औंल्याएका हुन् ।नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युतीय कारोबार गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ? यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार गर्दा सजग भएर गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणली विभागले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट घरमै बसेर कारोबार गर्दा विभिन्न आपराधिक व्यक्ति तथा समूहले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी ग्राहकलाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो आएकोले विशेष ध्यान दिन आग्र...

बाह्रखरी पौष २०७८

मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव : पूँजी बजारको स्थायित्वमा संसद्को चासो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

गण्डकी सरकारद्वारा केन्द्रीय बैंक समक्ष मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझाव पेश

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

एफ क्यानको १३ बुँदे सुझाव : बैंक ग्यारेन्टीदेखि भुक्तानी सम्मका नीतिमा ध्यान दिन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री