काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अर्थ प्रशासकलाई सरोकारवालाले राज्य संयन्त्रलाई सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि–बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थ विज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले यस्तो सुझाव […]
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध करिब डेढ दर्जन विभागले सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)की सांसद सुनिता बरालले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट संशोधन गरेर ल्याउन सुझाव दिएकी छन् । बजेटले स्रोतको गलत आँकलन गरेकाले चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न, बजेटको सिलिङ संशोधन गर्न र पुँजीगत खर्च ननाघ्ने गरी संसद्मा पुनः बजेट पेस गर्न सुझाव दिएकी हुन् ।
विराटनगर । मोरङ व्यापार संघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयको सुझाव बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई मंगलवार सुझाव पेश गरेको हो ।
सुझावपत्रमार्फत संघले कतिपय उद्योगको ‘बाई प्रडक्ट’ र ‘सेमी प्रडक्ट’ अर्को उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तर्गत कालोसूचीमा परेका व्यक्तिको परिवारका सबै सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बजेट वक्तव्यको बेला बाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समितिमार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भए पनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ ।
यसैगरी आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूप ५ वर्षसम्मका लागि आयकरमा शतप्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गामा निर्यातमूलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । साथै विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ विमानस्थल निर्माणको पहल गरिनुपर्ने, प्रदेश १ मा औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, विराटनगरबाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनुपर्ने लगायत सुझाव संघले पेश गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट छलफल थालेको अर्थ मन्त्रालयलाई दुग्ध व्यवसायीहरूले ११ बुँदे सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्ध क्षेत्र विकास निम्ति विभिन्न सुझाव दिएको हो ।केही वर्ष अघिसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुने गरेकोमा डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएपछि आयात करिब १ अर्ब रुपैयाँमै खुम्चिएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । तर, भुकम्प र को
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक ढंगले बजेटको विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिएका छन् ।
पहुँचवाला सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने विगतको परम्परा उल्ट्याउन सांसदहरूले सुझाव दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार बजेट बारेको छलफलमा जसपा सांसदहरूले तराईका जिल्लामा सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, हुलाकी राजमार्गको बाँकी काम पूरा गर्ने तथा किसानलाई बिउ मलमा सहुलियत गर्ने कुरा बजेटमा ल्याउन सुझाव दिए ।
‘मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र...
सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, जलस्रोत, कृषिको व्यवसायीकरण र सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७५÷७६का लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले मुलुकको स्वाभिमान बढाउने र छिमेकीसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने पाटोलाई पनि…
