पाइलैपिच्छे गल्ती गर्दै सरकार

गठबन्धन सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेको थियो । विघटनको गरेको १ महीनाजतिको समयमा त्यही प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गर्नु भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु मात्रै लक्ष्य हो भन्ने देखिन्छ । सरकारैपिच्छे बन्ने यस्ता आयोगहरूले उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर नयाँ बनाउँदा अघिल्लो सरकारको समयमा भएका काम र बजेट सबै खेर गयो । त्यसको दायित्व वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । भूमि आयोग गठन गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान हुुँदैन भन्नेमा धेरैको अभिमत रहेको पाइन्छ । २०४७ देखि २०७१ सालसम्म १४ ओटा सुकुमबासी आयोगहरू बने । यस्ता आयोगले हजारौं मानिसलाई हजारौं बिगाहा जमीन वितरण गरे पनि सुकुमबासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तारूढ दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जमीन वितरण गरेको र सुकुमबासीका नाममा जग्गा हडप्नेलाई वैध बनाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तोमा अहिलेको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरी नयाँ आयोग बनाउनु भनेको आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु नै हो । आयोग आवश्यक थियो भने किन विघटन गरियो ? आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउनु नै लक्ष्य थियो भने पनि त्यही आयोगलाई पदाधिकारी परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिएको भए पुरानो आयोगले गरेको कामको दायित्व नयाँमा आउँथ्यो । सरकारको यस्तो कामले सरकार निकै अलोकप्रिय हुने निश्चित छ । ओलीले विभाजनकारी नीति लिएको र सबैलाई समेटेर लैजान नखोजी निश्चित वर्गका लागि मात्रै काम गर्न खोजेकै कारण उनको विरोध भएको थियो । तर, अहिलेको सरकार पनि स्वार्थमा मात्रै काम गर्नेतिर लागेको छ र विभाजनकारी बाटोमा नै लागेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा जति विभाजनको रेखा बाक्लिँदै जान्छ त्यसले किचलो बढाउँदै विकास निर्माणका कुरालाई ओझेलमा पार्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । निजीक्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार त्यसको विपरीत बाटोमा हिँडेको छ । सामान्यतया आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको सामान्य कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा हो । नेपालमा भूमिको समस्या छ तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट काम हुनै नसक्ने भएर आयोग गठन गरिएको हो ? के आयोगले चाहिँ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? यसमा विश्वास गर्ने आधार के ? विगतका आयोगहरू हेर्दा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि चुनावलक्षित भएर काम गरेको संकेत गर्छ । वर्तमान गठनबन्धन सरकार दिनप्रतिदिन गलत काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार गठन भएको महीना दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समयमा प्रतिस्थापन बजेट नल्याउँदा अहिले बजेट अभवमा सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर ओली सरकारको चर्को विरोध गर्ने गठनबन्धले त्यस्तै अध्यादेश ल्यायो । यसरी अघिल्लो सरकारले गरेको कामको विरोध गर्ने वर्तमान सरकारले त्यही काम गरेर लोकहँसाइ गरिरहेको छ । यसले जनतामा आक्रोश र निराशा पनि ल्याएको छ । वास्तवमा अहिले सरकारले बनाएका आयोग समितिहरूको बोझ धेरै भइसकेको छ । मुलुकले तिनीहरूको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो बेला सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि यस्ता खर्च बढाउने आयोग थप्ने होइन, घटाउने काम गर्नुपर्छ ।