बीमा पीडितले बुझाए प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

उपभोक्ता जागरण समितिद्वारा संसदीय समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र

उपभोक्ता जागरणले कृषि तथा पशुपक्षि मन्त्री र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी संसदीय समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। स्वास्थ्य बीमा, अस्पतालको पार्किङ व्यवस्था, शिक्षा क्षेत्रका विकृति, स्वच्छ बजारका...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

कानूनले नमिल्ने काममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीको दबाब

काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए । राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघको ज्ञापनपत्र: बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले अन्याय भएको गुनासो

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै युनिट्राभले बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन, तत्काल श्रम अडिट हुनुपर्ने, पालिकामा श्रमिकको पञ्जीकरण लगायत १५ बुँदे मागपत्र राख्दै नेपाल ट्रेकिङ्ग ट्राभल्स, र्‍याफटिङ्ग, एयरलाईन्स श्रमिक युनियन (युनिट्राभ) ले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) मा

Ratopati मंसिर २०७९

निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वैशाखदेखि सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिने भएको हो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने कार्यक्रम महासंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले आइतवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका मागबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले ८ गतेसम्म सुनुवाइ नभए धर्ना दिने बताएका छन् । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्घि सम्बोधन गरिनुपर्ने, ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायत व्यवस्थामा संशोधन/खारेज हुनुपर्ने माग महासंघका छन् । ती माग सम्बोधनका लागि यसअघिदेखि नै आग्रह गरिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा पनि सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । त्यस्तै महासंघले बीमा समितिमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न माग गरिएको छ । खारेजको विकल्प संशोधन हुन सक्ने महासंघले बताउँदै आएको छ । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान अनुचित रहेको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै विगतमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी गर्नै नपर्ने लगायत प्रावधान अति अव्यावहारिक रहेको महासंघले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘तत्काल बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि असम्भव’

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’ तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’ चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’ यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्‍याउन चुनौती हुने देखिएको छ । पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’ यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्‍यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’ छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा समिति तथा महासंघ/ ईप्पान बीच बढ्दो द्वन्द्व : बीमाको दररेट र शर्तहरु संशोधन सम्बन्धी वार्ता निष्कर्षहिन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बीमा समितिको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै इप्पान र महासंघले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

Lokaantar मंसिर २०७८

पुनर्बीमा निर्देशन विवाद : विशेष कार्यदल बनाउने तयारीमा बीमा समिति

काठमाडौं । स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न जारी गरिएको निर्देशनसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न बीमा समितिले विशेष कार्यदल बनाउने भएको छ । यसै साता विशेष कार्यदल बनाएर पुनर्बीमा निर्देशन विवादलाई सहमतितर्फ अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ । गत मङ्सिर ९ गते बीमा समितिले निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा लिन नमानेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन थियो । समितिको उक्त निर्देशन जारी भएपछि बीमा कम्पनी तथा सरोकारवालाहरूले चौतर्फी रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् । साथै, तत्काल उक्त निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन् । यसरी समितिको निर्देशनको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि बीमा समितिले त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यदल बनाउन लागेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पुनर्बीमा निर्देशन विवादलाई समाधन गर्न विशेष कार्यदल बनाउने तयारी गरिएको बताए । ‘यसै साता उक्त कार्यदल गठन हुन्छ । त्यसपछि यससम्बन्धी विवादलाई सोही कार्यदलमार्फत नै समाधान गर्नेछाैं,’ उनले भने, ‘अब यस सम्बन्धमा विरोध गर्दै आएका सरोकारवालाहरूले त्यही आएर आफ्नो राय राख्नुपर्छ । कार्यदलले गर्ने अध्ययन र त्यहाँ आउने सुझावको आधारमा यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछौं ।’ यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई छिट्टै छलफलका लागि बोलाउने उनको भनाइ छ । यता निर्देशन जारी भएको झन्डै २ हप्तापछि जीवन बीमक संघ नेपाल र नेपाल बीमक संघले त्यसको विरुद्धमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दुवै संघले बुधवार बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुवै बीमक संघबाट ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको बताए । समितिको उक्त निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत र अव्यावहारिक भएको भन्दै संघहरूले निर्देशन फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको शतप्रतिशत पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा यस निर्देशनले थप समस्या ल्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गर्दा निकट भविष्यमा हुने भवितव्य घटनामा दाबी भुक्तानी नै दिन नसक्ने अवस्था आउने बताइएको छ । तसर्थ, कुनै पनि हालतमा समितिले उक्त निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने बताइएको छ । समितिको निर्देशनले बीमा कम्पनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रता पनि खोसिएको बताइएको छ । बीमा कम्पनीहरूले स्वतन्त्र भएर व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने संघहरूको भनाइ छ । समितिले ज्ञापनपत्रको विषयमा पनि अब बन्ने कार्यदलमा नै छलफल गर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुई संघबाट प्राप्त ज्ञापनपत्रको विषयमा पनि कार्यदलमा नै छलफल हुने बताए । ‘अब सरोकारवालाहरूले बाहिर बाहिर टीकाटिप्पणी गर्न भन्दा पनि कार्यदलमा नै आएर आप्mनो राय राख्नुहोस् । त्यसपछि हामीलाई पनि थप निर्णय गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बीमा पीडितले बुझाए प्रशासनमा ज्ञापनपत्र

सम्बन्धित सामग्री