काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० मा भएको व्यवस्थाले अभिकर्तालाई अन्याय भएको भन्दै बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा आफ्ना मागसहित १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका केन्द्रीय सदस्य तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका चिफ एजेन्सी म्यानेजर वासुदेव त्रिपाठीले बीमा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था नै हुबहु लागू हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।
‘प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा बीमितले किस्ता नतिर्दा लाइसेन्स खारेज हुने, एउटा कम्पनीमा मात्र आबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अभिकर्ताको लाइसेन्स पाइने लगायत प्रावधान राखिएका छन्, जुन आम अभिकर्ताको हितविरुद्ध छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी आफ्ना मागसहित ज्ञापनपत्र लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेका हौं ।’
बीमा प्राधिकरणले बीमा पेशामा आबद्ध २५ हजार अभिकर्ता र सम्पूर्ण बीमितको हकहितमा काम गर्नुपर्नेमा अहिले बीमा प्राधिकरण बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको संघसंगठनका निर्देशन तथा प्रलोभनमा परी बीमित र अभिकर्ताको हितविरुद्ध लागेको देखिएको उनले बताए ।
‘संशोधित बीमा ऐन २०७९ को दफा १६८ को उपदफा १ बमोजिम बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको जेठ १३ गतेको निर्णय अनुसार अहिले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल फिर्ता नल्याए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्नेछौं ।’ संशोधित मस्यौदा संघमा आबद्ध पेशाकर्मी र बीमितको हकहितविपरीत रहेकाले तत्काल फिर्ता लिई अभिकर्ताहरूसँग छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
