काठमाडौं । बीमा समितिले बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तविपरीत बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमा नै शतप्रतिशत पुनर्बीमा गर्न ठाडो निर्देशन दिएको छ । समितिले यति मात्र नभएर आफ्नै ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको अवज्ञा गर्दै पनि बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
समितिले गत हप्ता जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले ऐनको कुनै दफा तथा निर्देशिकामा आधारित नभएर सामान्य पत्र लेखेर बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमा नै पुनर्बीमा गर्न ठाडो निर्देशन दिएको हो, जुन व्यावहारिक रूपमा ऐन तथा पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत हुने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
समितिले कुल बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल रि इन्स्योरेन्समा पुुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखी सबै पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएको हो । स्वदेशी रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले पुनर्बीमा लिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिन पाइने समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । यो बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, बीमाको सिद्धान्त र ऐनविपरीत हुने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
बीमा ऐनको दफा २८ र बीमा निमावलीको दफा ६ मा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा समितिले यसै वर्ष जारी गरेको पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ९ मा पुनर्बीमा विविधीकरण गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पुनर्बीमा विविधीकरणमा लीड गर्ने कम्पनीलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य कम्पनीलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था छ । यदि, सहभागी कम्पनी रेटेड भएमा ४० प्रतिशतसम्म नै पुनर्बीमा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, समितिको अहिलेको ठाडो निर्देशनले उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था नै उल्लंघन हुने देखिन्छ ।
हाल नेपालमा नेपाल रि र हिमालयन रि गरेर दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुवै कम्पनीले अझै रेटिङ गराएका छैनन् । एउटा कम्पनीलाई लीड बनाएर ४० प्रतिशत र अर्कोलाई सहायक कम्पनी बनाएर २० प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा दिँदा बढीमा ६० प्रतिशतसम्मको पुनर्बीमा नेपालमै गर्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत पुनर्बीमा विदेश पठाउन सकिन्छ । तर, समितिले भने आफ्नै निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था बेवास्ता गर्दै सबै पुनर्बीमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीमाको सिद्धान्तअनुसार पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा गर्ने गरिँदैन । विज्ञहरूका अनुसार एउटै मुलुकभित्र गर्ने अभ्यास पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छैन । जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले पुनर्बीमालाई देशगत रूपमा नै विविधीकरण गर्नु नै उपयुक्त मानिन्छ । पुनर्बीमालाई विविधीकरण नगर्दा महाविपत्तिमा पुनर्बीमा र बीमा कम्पनी नै डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । यसै आधारमा नेपालको एक कम्पनीले ७/८ ओटा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई यस्तो व्यवसाय दिँदै आएका छन् ।
अहिले समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । जुन जोखिम हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि गलत हुने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक त नेपालका रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालको शतप्रतिशत पुनर्बीमाको जोखिम धारण गर्न सक्दैनन् । लिए पनि त्यो समग्र बीमाक्षेत्रका लागि घातक हुने उनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाले पनि आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम राखेर बाँकी रेट्रोसेशन (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) गरेर विदेश पठाउन सक्ने विकल्प भने यथावत् नै छ ।
नेपालमा २०७२ मा गएको भूकम्पका कारण अर्बाैं रुपैयाँको क्षति भएको थियो । त्यसैका कारण बीमा कम्पनीहरूमा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएको थियो । यदि, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा पुनर्बीमा नगरेको भए त्यसै बेला आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी बेहार्नुपर्ने थियो । यस्ता विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने लिनुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले समितिको उक्त निर्णय सरासर गलत भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, बीमा सिद्धान्त र कानूनविपरीत पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘जोखिम व्यवस्थापनलगायत विभिन्न दृष्टिकोणको आधारमा यो उपयुक्त छैन । विश्वका कुनै पनि देशमा यस्तो गरेको उदाहरण पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले समितिले यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ निर्जीवन बीमा व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमा समितिबाट पहिलोपटक यस्तो दुःख पाएको बताए । ‘म बीमाक्षेत्रमा आबद्ध भएको २७ वर्षभन्दा बढी भयो । यसभन्दा अघि नियामक निकायले यसरी बीमाक्षेत्रलाई पेलेको अनुभूति भएको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नियामक निकायले बीमाक्षेत्रलाई दुःख दिएको अनुभूति भएको छ ।’
समितिले यस्तो निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रिने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरू संस्था नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूको संस्था नेपाल जीवन बीमक संघले समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध उत्रिने निर्णय गरिसकेका छन् । अब छिट्टै नै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साझा धारणा बनाएर समितिमा जाने नेपाल बीमक संघका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यता यसबारे थप जानकारी लिन खोज्दा समितिका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
