लेखा समितिको निर्देशन मान्दै रामग्राम ९९ वर्षका लागि दिने सम्झौता रद्द

काठमाडौं- संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय  रद्द गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतमा बसेको कोषको कार्यकारिणी बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत माघ २० गते लुम्बिनी […]

सम्बन्धित सामग्री

ह्वाजिन सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

२६ साउन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता बुझाएको …

२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्ने सम्झौता रद्ध गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौँ। संसदीय समितिले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी राईजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाईनासंग भएको सम्झौता रद्द गरी नया…

२५ मेगावाटको सोलार राख्ने ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार जडान गर्ने ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले विश्व बैंकले सिफारिस गरेको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि असार ३० गते समितिले…