अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७८

बर्खामा राष्ट्रिय खेलकुद- प्रतिस्पर्धा फितलो हुने डर

३० चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि नै हुनु पर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सरकारले बल्ल घोषणा गरेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद २२ जेठदेखि २८ सम्म गण्डकी प्रदेशमा हुनेछ । २०७५/०७६ मा तत्कालीन प्रदेश ५ मा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न हुँदा नै २०७७ फागुनमा गण्डकीमा नवौं संस्करण आयोजना हुने घोषणा गरिएको थियो । कोराना महामारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो । अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बचतकर्ताको रकममा लुट

विभिन्न जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाले हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेका छन् । यस विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा कानुनी कारबाही फितलो भएकाले ठगी धन्दामा लाग्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । कारबाही हुन्छ भन्ने डर रहेको भए अर्काले बचत गरेको पैसा यसरी हिनामिना गर्ने आँट कसैको हुँदैनथ्यो ।

कान्तिपुर पौष २०८०

अख्तियारको अधिकार

नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनी स्थापना गरिएको प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपि यस्तो आयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै यसको खारेजीको पक्षमा आवाज पनि उठ्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको विकल्प तयार पारिएको छैन । र, सरकारले बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएको छ, जसबारेमा संसद्मा छलफल भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारद्वारा नियुक्त आयुक्तहरू हुन्छन् । तिनीहरू सरकारप्रति नै बफादार हुने गरेको र त्यसैअनुसार अनुसन्धान गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । सत्ताधारी दलको गोटी बनेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि त्यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । उसले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकामा पनि थोरै फैसलामात्रै उसको पक्षमा आएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उसले गर्ने अनुसन्धान फितलो हुनु हो । अख्तियारले जानाजान मुद्दा कमजोर बनाएर चोख्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियारकै कारण कैयन् विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । काम गर्न खोज्ने सरकारी अधिकारीहरू अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने डरले कामै नगरी जागीर पचाउन खोज्छन् जसले गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । त्यसैले अख्तियारको विकल्पमा स्वतन्त्र छानबिन गर्ने अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । यसले उजुरी परे पनि नपरे पनि अनुसन्धान गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कुनै व्यक्ति वा नागरिक संस्थाहरूले मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । त्यसैले, अख्तियारको विकल्प खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । तर, तत्काल यस्तो सम्भव छैन भने कम्तीमा ४/५ ओटा पक्षलाई भने ख्याल गर्ने पर्ने हुन्छ । पहिलो पक्ष, नीतिगत निर्णय भनेर सरकारलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । विभागस्तरीय वा सचिवस्तरीय निर्णयले हुन सक्ने कामसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नीतिगत निर्णय भन्ने परिपाटी बसालिएको छ । त्यो प्रक्रिया नै गलत छ । त्यसैले केलाई नीतिगत मान्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ । दोस्रो, अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा भएका भ्रष्टाचारको बारेमा मात्रै अनुसन्धान गर्छ । तर, डर वा अक्षमताका कारण काम वा निर्णय नै नगर्नेका विरुद्ध कारबाही गर्ने प्रचलन छैन । त्यसैले अबको कानूनमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बनाइनुपर्छ । वास्तवमा काम गर्दा भएको भ्रष्टाचारबाट भन्दा निष्क्रियताबाट मुलुकलाई बढी क्षति भएको छ । त्यसैले यस्तो कामै नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यसलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्नुपर्छ । सरकारी अनुदान लिएको हदसम्म अर्थात् त्यस्तो अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग भए/नभएबारे अध्ययन गर्नु ठीक हो । तर, समग्र निजीक्षेत्रमाथि नै अनुसन्धान गर्न खोजियो भने अनेक समस्या आउनेमा विवाद छैन । तेस्रो, अख्तियारले गरेका अनुसन्धानमै बारम्बार प्रश्न उठेका छन् । समान आरोप लागेका र समान प्रमाण भएका व्यक्तिमध्ये कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई मुद्दा चलाउने गरिएको छ । अख्तियारका आयुक्तहरूले नै पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पटकपटक लागेको छ । ‘ठूला माछा समात्न नसकेको’ भन्ने आरोप अख्तियारमाथि लागिरहेको छ । त्यसैले अख्तियारका कामकारबाहीमा पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अवधारणाले मूर्तरूप पाउँछ । अहिले छलफल भइरहेकोमध्ये ख्याल गर्नुपर्ने चौथो पक्ष अख्तियारले निजीक्षेत्रका कम्पनीमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि हो । सरकारी कर्मचारीलाई घूस खुवाउने कुरामा निजीक्षेत्र संलग्न हुन सक्छ । त्यसो हुँदा घूस दिनेमाथि अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । तर, कम्पनीहरूमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने आफ्नै संयन्त्र हुन्छ । साधारणसभाले गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न सक्ने भएकाले यसमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छैन भन्ने आवाजतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारी अनुदान लिएकै भरमा निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न थालियो भने यसले पूरै प्रक्रिया नै बिथोल्न सक्छ । सरकारी अनुदान लिएको हदसम्म अर्थात् त्यस्तो अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग भए/नभएबारे अध्ययन गर्नु ठीक हो । तर, समग्र निजीक्षेत्रमाथि नै अनुसन्धान गर्न खोजियो भने अनेक समस्या आउनेमा विवाद छैन । त्यसैले संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा यस्ता पक्षलाई गम्भीर रूपमा ख्याल गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

८ दिनमा दुई म्याराथन : प्रतिस्पर्धा फितलो हुने डर

४ फागुन, काठमाडौं । अर्धव्यवसायिक खेल गतिविधि हुने नेपालमा प्रतियोगिताहरु कमै आयोजना हुने गर्छ । अझ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेण्डरसँग मिलाएर र वैज्ञानिक प्रणालीमा प्रतियोगिता निकै कम हुन्छन् । चुस्त व्यवस्थापन वा नियमनकारी निकायबीच समन्वयको अभावले एकै समयमा आयोजना हुने उस्तै प्रतियोगिताले खेलको विकास र खेलाडीको ‘एक्स्पोजर’मा समेत प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ । त्यसको एउटा उदाहरण […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७