नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनी स्थापना गरिएको प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपि यस्तो आयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै यसको खारेजीको पक्षमा आवाज पनि उठ्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको विकल्प तयार पारिएको छैन । र, सरकारले बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाएको छ, जसबारेमा संसद्मा छलफल भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारद्वारा नियुक्त आयुक्तहरू हुन्छन् । तिनीहरू सरकारप्रति नै बफादार हुने गरेको र त्यसैअनुसार अनुसन्धान गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । सत्ताधारी दलको गोटी बनेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए पनि त्यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । उसले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकामा पनि थोरै फैसलामात्रै उसको पक्षमा आएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उसले गर्ने अनुसन्धान फितलो हुनु हो । अख्तियारले जानाजान मुद्दा कमजोर बनाएर चोख्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियारकै कारण कैयन् विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । काम गर्न खोज्ने सरकारी अधिकारीहरू अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने डरले कामै नगरी जागीर पचाउन खोज्छन् जसले गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । त्यसैले अख्तियारको विकल्पमा स्वतन्त्र छानबिन गर्ने अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । यसले उजुरी परे पनि नपरे पनि अनुसन्धान गर्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कुनै व्यक्ति वा नागरिक संस्थाहरूले मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । त्यसैले, अख्तियारको विकल्प खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । तर, तत्काल यस्तो सम्भव छैन भने कम्तीमा ४/५ ओटा पक्षलाई भने ख्याल गर्ने पर्ने हुन्छ ।
पहिलो पक्ष, नीतिगत निर्णय भनेर सरकारलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । विभागस्तरीय वा सचिवस्तरीय निर्णयले हुन सक्ने कामसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नीतिगत निर्णय भन्ने परिपाटी बसालिएको छ । त्यो प्रक्रिया नै गलत छ । त्यसैले केलाई नीतिगत मान्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ । दोस्रो, अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा भएका भ्रष्टाचारको बारेमा मात्रै अनुसन्धान गर्छ । तर, डर वा अक्षमताका कारण काम वा निर्णय नै नगर्नेका विरुद्ध कारबाही गर्ने प्रचलन छैन । त्यसैले अबको कानूनमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बनाइनुपर्छ । वास्तवमा काम गर्दा भएको भ्रष्टाचारबाट भन्दा निष्क्रियताबाट मुलुकलाई बढी क्षति भएको छ । त्यसैले यस्तो कामै नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यसलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेट्नुपर्छ ।
सरकारी अनुदान लिएको हदसम्म अर्थात् त्यस्तो अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग भए/नभएबारे अध्ययन गर्नु ठीक हो । तर, समग्र निजीक्षेत्रमाथि नै अनुसन्धान गर्न खोजियो भने अनेक समस्या आउनेमा विवाद छैन ।
तेस्रो, अख्तियारले गरेका अनुसन्धानमै बारम्बार प्रश्न उठेका छन् । समान आरोप लागेका र समान प्रमाण भएका व्यक्तिमध्ये कसैलाई उन्मुक्ति दिने र कसैलाई मुद्दा चलाउने गरिएको छ । अख्तियारका आयुक्तहरूले नै पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पटकपटक लागेको छ । ‘ठूला माछा समात्न नसकेको’ भन्ने आरोप अख्तियारमाथि लागिरहेको छ । त्यसैले अख्तियारका कामकारबाहीमा पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अवधारणाले मूर्तरूप पाउँछ ।
अहिले छलफल भइरहेकोमध्ये ख्याल गर्नुपर्ने चौथो पक्ष अख्तियारले निजीक्षेत्रका कम्पनीमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि हो । सरकारी कर्मचारीलाई घूस खुवाउने कुरामा निजीक्षेत्र संलग्न हुन सक्छ । त्यसो हुँदा घूस दिनेमाथि अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । तर, कम्पनीहरूमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने आफ्नै संयन्त्र हुन्छ । साधारणसभाले गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न सक्ने भएकाले यसमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छैन भन्ने आवाजतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारी अनुदान लिएकै भरमा निजीक्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न थालियो भने यसले पूरै प्रक्रिया नै बिथोल्न सक्छ । सरकारी अनुदान लिएको हदसम्म अर्थात् त्यस्तो अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग भए/नभएबारे अध्ययन गर्नु ठीक हो । तर, समग्र निजीक्षेत्रमाथि नै अनुसन्धान गर्न खोजियो भने अनेक समस्या आउनेमा विवाद छैन । त्यसैले संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा यस्ता पक्षलाई गम्भीर रूपमा ख्याल गर्न जरुरी छ ।