सहकारी कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीको निर्देशन

टेरामक्स कार्यान्वयनमा एनटिसी र प्राधिकरणबीच विवाद

दूरसञ्चार प्रविधिको गुणस्तर बढाउन तथा अवैध कल नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको टेरामक्स प्रविधिको विषयमा नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच विवाद भएको छ । प्राधिकरणले निर्देशन दिए पनि कार्यविधि...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

थन्किएर बसेका सहकारी कार्यविधि कार्यान्वयन गराउँदै मन्त्री चौधरी

काठमाण्डौँ : भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन्। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बनेको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्। मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविध

थाहा खबर आषाढ २०८०

बजेट कार्यान्वयन मास्टर प्लान बनेन : ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी

काठमाडौं। सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि मास्टर प्लान नबन्ने भएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अघिल्ला वर्षहरू जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्न बिहीवार मार्गदर्शन जारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई जारी गरेको ८१ बुँदे मार्गदर्शनमा नयाँ कुरा केही छैन । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको मार्गदर्शनमा स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ । चालू आवको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए अर्थको सहमति लिई साउनभित्र अनिवार्यरूपमा तयार गरी लागू गर्न र कार्यविधि स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा राख्न भनिएको छ । यस्तै आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्न भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई जारी गरेको ८१ बुँदे मार्गदर्शनमा नयाँ कुरा केही छैन । बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न कात्तिक मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरू गर्नुपर्नेछ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम शुरू नगर्ने र काम अलपत्र छोड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि बजेटका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता नगराउन पनि भनिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउन भनिएको छ । यस्तो मार्गदर्शन अघिल्ला वर्षहरूमा पनि जारी गरिन्थ्यो, सोही स्वरूपमै अर्थ मन्त्रालयले यसपालि जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमा बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम के, कसरी, कति समयमा कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने खुलाइएको छैन । यसबाट चालू आवमा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा रहेको समस्या यथावत् रहने निश्चित देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम : कार्यविधि नबन्दै कार्यान्वयनमा रोक

पोखरा । विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउन निर्वाचन आयोगले गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार गण्डकीसहित प्रदेश १ लाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएका कारण यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई स्वभाविक मान्न नसकिने आयोगको टिप्पणी छ । “आसन्न निर्वाचनका प्रक्रियाहरू...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

संशोधित मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मार्जिन कारोबार सुविधालाई संशोधन गरेको छ । योसँगै ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सुविधा लिन सकिने भएको छ । २ वर्षअघि नै आएको मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन)-२०७७ धितोपत्र बोर्डको निर्देशन पछि लागू भएको हो । प्रथम संशोधन कार्यविधिअनुसार ब्रोकरले सूचीकृत संस्थाको सेयरको १ सय २० दिनको औषत मूल्य वा बजार […]

Nepal Press चैत्र २०७८

लाइसेन्सको नयाँ कार्यविधिमा विवाद, विभागले दिएको निर्देशन प्रदेशले नमान्ने !

काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ साउन ११ गते ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्‍याे।विभागका अनुसार गत भदौबाट देशभर यो कार्यविधि लागु गर्न सबै प्रदेशका कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि पाँच महिना पुग्दा पनि देशभर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल (लाइसेन्स)का सूचना अधिकारी रोहित पोखरेलले अझै बागमती प्रदेशमा नयाँ कार्यविधि लागु नगरेको बताए।उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी (लाइसेन्स), इटहरी र

थाहा खबर मंसिर २०७८

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् । उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे । उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थमन्त्रीको निर्देशन : स्टार्ट- अप व्यवसाय कर्जा युवाले सजिलै पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाऔं

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । समयमै बजेट पारित नहुँदा साता दिन ‘बजेट होलिडे’को सामना गर्नुपरेको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले खर्च गर्नका लागि बाटो खुलेसँगै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रियता बढाएका हुन् । सोमवार मात्रै उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई डाकेर उच्चस्तरीय बैठक गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ । बजेटमा उल्लिखित विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्री शर्माले मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै मन्त्रालयले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्चस्तरीय बैठकले मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनेलगायत निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीका जन सम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोकाले बताए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो । संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ र यसलाई राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेकाले बजेट खर्चका लागि सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो हटिसकेको छ । एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक २०७८ लाई समेत पारित भएको गरिएको छ । यसले यी विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर प्रामाणीकरण गरिँदै छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आयोजनाको म्याद थप र ५० प्रतिशत रकम फिर्ता नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए । यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ । असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सहकारी कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री