स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन

काठमाडौं । करीब १ दशकदेखिका बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अझै पनि कार्यविधिमा रुमलिइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो व्यवसाय गर्न खोज्नेले अझैसम्म कर्जा पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसायको स्पष्ट परिभाषा सरकारी निकायबाट हुन नसक्नु, कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समयमै नबन्नु, कार्यविधि निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु तथा कहिले अनुदान त कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनेजस्ता विषय आउनु आदि कारणले बजेटमा ल्याउने गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हो । स्टार्टअपलाई प्रंोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सय निवेदन लिएको २ वर्ष पूरा भयो । त्यसपछि अनुदान होइन, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइएको । तर, अभैm पनि स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेले सरकारी निकायबाट नगद प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । रूकुम पश्चिम घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वर निवासी मेघराज मगरले सरकारले अनुदान दिने भन्दै विज्ञापन गरेका आधारमा आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिए पनि अझै अनुदान पाउन नसकेको बताउँछन् । उनी दक्षिण कोरियामा ५ वर्ष रोजगारी गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । उनले कोरियाली प्रविधि कृषिक्षेत्रमा भित्र्याई स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन् । आफूसँग परियोजना शुरु गर्न रकम नभएकाले सरकारको सहयोग लिएर नेपालमै कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्न खोजे पनि त्यस्तो कर्जा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बारम्बार स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको सरकार कार्यविधिमा नै अलमलिँदा मगरजस्ता सयौं युवायुवती आप्mना स्टार्टअपका योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आव २०७६/७७ देखि स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । योजना आयोगका अनुसार त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । चालू आवमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आव २०७८/७९ का लागि यस शीर्षकमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । करीब १ दशकदेखि कार्यविधिमै अलमलिएका सरकारी अधिकारीहरू शुक्रवार यसबारेमा छलफलमा जुटेका थिए । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसएिको निष्कर्षमा पुगे । उनीहरूले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम बस्तीका युवाहरूले समेत सजिलै स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरू कागज हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं ।’ मन्त्री शर्माले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरू नबनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टीम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त राखेका थिए । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनको समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले स्टार्टअप व्यवसाय नेपालका लागि नौलो कार्यक्रम भएकाले यसको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँनयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरूलाई सजिलैसँग स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भर्मी कम्पोष्ट मलको उपयोगिता

नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था राम्रो नहुँदा किसानहरूले खेतीको समयमा मल पाउन नसक्नु सधैंको समस्या हो । एकातिर चाहिएको बेला मल पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सोही रासायनिक मल आयात गर्दा ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । सरकारले मलमा अनुदान दिए पनि त्यसबाट कृषिक्षेत्रले कति लाभ लिएको छ, स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । रासायनिक मलको विकल्पमा प्रांगारिक वा जैविक मलको सम्भावना छ तर त्यसतर्फ ठोस र व्यापक कार्यक्रम लागू भएको छैन । जैविक मलमध्ये पनि भर्मी कम्पोष्ट (गँड्यौला मल) को नेपालमा निकै सम्भावना देखिन्छ । प्राध्यापन पेशाबाट निवृत्त डा. आनन्दशोभा ताम्राकारको काम हेर्दा नेपालमा रासायनिक मलको विकल्पमा यसलाई ल्याउन सकिने देखिन्छ । सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ तर अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो । नेपालमा यस्तो मल बनाउन विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले तालीम दिएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले अनुदान दिएको पनि पाइन्छ । तर पनि यसको व्यापक प्रयोग बढ्न सकेको छैन । खासगरी तरकारी खेती र कौसी खेतीमा गँड्यौला मलको प्रयोग बढ्दो देखिन्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढेसँगै अर्ग्यानिक तरकारीको माग बढ्दो छ भने अर्ग्यानिक खेती पनि बढ्दो छ । अर्थात् बिस्तारै किसानहरू पुर्खाले गरेको खेतीपातीको प्रविधिलाई केही सुधार गरी पछ्याउनेतर्फ लागेका छन् । गँड्यौला मल अर्ग्यानिक खेतीका लागि निकै सहयोगी देखिन्छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको माग संसारभरि नै भएकाले यसरी कृषि उत्पादन गर्ने किसानको भविष्य पनि राम्रो देखिन्छ । गँड्यौला मल विश्वभरि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । भारतमा यसको मल बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यस्तो मल बनाउन किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ । यो मल बनाउने तरीका सिकाउने मात्र होइन, यसको प्रयोगले हुने फाइदाका बारेमा व्यापक सचेतना छर्ने हो भने सर्वसाधारणले प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । भर्मी कम्पोष्टमा बढी अनुदान दिने र यस्तो अनुदान सबैका लागि सहज बनाउने हो भने मलको समस्या समाधान गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । यसले आयातित रासायनिक मललाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि विकल्प भने बन्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन । गँड्यौला मलमा बिरूवाका लागि चाहिने नाइट्रोजन, पोटासियम, भिटामिन, क्याल्सियम, जिन्क र आइरन राम्रो परिमाणमा पाइन्छन् । गोठको मलभन्दा यो ५ गुणा बढी लाभदायी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भर्मी कम्पोष्ट भनेको गँड्यौलाले कुहिने खालका पदार्थहरूलाई खाएर बनाएको मल हो । यसो गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा पनि ठूलो सहयोग मिल्छ किनभने कुहिने खालका फोहोरबाट मल बनाउन सकिन्छ । गँड्यौला बढी भए माछा, हाँस, कुखुरा आदिलाई दाना बनाउन पनि सकिन्छ । यसरी गँड्यौला मल बढी प्रयोग गर्न थालियो भने रासायनिक मलको माग घटाउँछ र नभई नहुने खेतीमा रासायनिक मल सहज उपलब्ध हुन सक्छ । गँड्यौला मलले माटोको उर्वरा शक्ति र यसको प्राकृतिक गुण कायमै राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले यसको प्रचारका लागि काम गर्नुपर्छ भने बजारको व्यवस्था गरेर गँड्यौला मल बनाउन पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । नेपालमा विगतमा अर्ग्यानिक मल मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो । तर, उब्जाउ बढाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढेपछि वातावरणीय लगायतका थुप्रै समस्या सृजना भएको पाइन्छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि भर्मी कम्पोष्ट मल निकै उपयोगी हुने देखिन्छ । आधुनिक खेतीका नाममा रासायनिक मलकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी यसका सम्भावित विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा रासायनिक मल खरीदमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रहन्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी शीप र ज्ञानको पनि उपयोग हुन्छ । सीमित व्यक्तिले उपयोगमा ल्याएको भर्मी कम्पोष्ट मलको प्रयोगले आयातित वस्तु मात्र राम्रा हुन्छन् भन्ने सोचलाई चुनौती दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता यही सोच र कार्यलाई व्यापक बनाउनु हो । रासायनिक मलको सम्भावित विकल्पमध्ये भर्मी कम्पोष्ट मल पनि एक हो भन्ने बुझाइ आमसर्वसाधारण समक्ष पुग्नु/पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

खुशी आँकडामा होइन, आँगनमा खोजौं

आयमूलक व्यस्तता नै जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । असन्तुष्टिको उल्टो अवस्था खुशी होइन । असन्तुष्टि दुःखको मूलकारण हो विवाद छैन तर सन्तुष्टि त्यो भन्दा खतरनाक तत्त्व हो । खुशीलाई सन्तुष्टिको पर्यायवाची नबनाऊँ र बन्न पनि नदिऊँ । सन्तुष्टिका अनेक बाटाहरू हुन सक्छन् तर खुशीको एउटैमात्र बाटो छ । त्यो हो काम, निर्णय र समन्वय । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । हालै विश्वभरमा एउटा स्वतन्त्र समूहले प्रकाशित गर्ने गरेको एक सूचकांकले फिनल्यान्डलाई सबैभन्दा खुशी देश र बुरुन्डीलाई सबैभन्दा दुःखी देशमा सूचीकृत गरेको छ । यस सूचकांकमा नेपाल ८५ औं श्रेणीमा परेको छ । यो तथ्यांक प्रकाशनपछि तुरुन्तै नाप्न थाल्ने हो भने नेपालको श्रेणीमा अझै सुधार आउला जस्तो अवस्था छ । विडम्बना हामी तथ्यांकमा पुलकित छौं त्यसको स्रोतमा होइन । इन्डेक्समा ८५ आए पनि नआए पनि यसपटक दक्षिण एशियाका अरू देशभन्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको कारणले यसको चर्चा बढेको छ । सबैतिर हाम्रो हर्षको व्यापक चर्चा भएको छ । परन्तु यो लेखकलाई तुलनात्मक प्रशन्नताभन्दा निरपेक्ष खुशीको खोजी छ जसलाई कसैले डगाउन नसकोस् । हामी ८५ औं नम्बरमा पर्नुपर्ने कारण के थियो । हामी किन ५० वा ३० भित्र किन परेनौं भन्ने चिन्ता गर्नुपर्नेमा ८५ मै गदगद हुनु बाध्यता हो वा कमजारी, कसैले मनन गरेको छैन । नेपाल किन ८५ औं नम्बरमा पर्‍यो त ? आर्थिक साधन तथा कमाइमा असमानता नेपाली खुशी हुनुको मूल कारण धनको असमान वितरण हो । जुन सामाजिक विभेद वा आर्थिक खाडललाई हामीले आधुनिकताको चश्माबाट हेरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई भित्रभित्र खोक्रो बनाइरहेको छ । एउटा विदेशी प्रोजेक्टमा, एनजीओ वा अन्य कुनै वैदशिक सहयोगको आयोजनामा काम गर्ने समूहले जुन तरीकाले तलब पाएको छ आम नेपाली औसतभन्दा धेरैमाथिको जीवनस्तर बिताइरहेको छ । यसले आम मानिस तनावको अवस्था सृजना गरेको छ । विदेशमा जानेहरूले नेपालमा भन्दा बढी कमाएकाले पनि नेपाली बीच खाडल बनेको हुन सक्छ । पूँजीवादमा कुनै मानिस धनी गरीब हुन्छ त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । तर, धनी हुनुको कारण पारदर्शी हुनुपर्‍यो । जागीर खाएको कारणले वा राजनीति गरेर अलिकति तालमेल मिलाएको कारणले मात्र कोही करोडपति र कोही गरीब बन्ने अवस्था नआओस् । लगानी, उद्यम, निर्यात, व्यापार व्यवसाय, जोेखिम वहन आदिबाट कोही धनी हुन्छ भने समाजलाई पाच्य हुन्छ किनभने उसले कम्तीमा कर तिर्छ । उसले लगानी गरेको, जोखिम लिन सकेको कारणले धनी हुनु सामान्य कुरा हो । केबल जागीर, दलाली, कमिशन तन्त्रबाट कोही अति धनी हुन्छ भने त्यसले अन्यलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसैले राज्यले कसैलाई चलाखी र काकतालीको भरमा धनी बन्ने बाटोहरू खोलिदिनु हुँदैन । लगानीका लागि उत्प्रेरणा देशमा खुशी बढाउने हो भने लगानीका हरेक क्षेत्रमा उत्प्रेरणाको वातावरण हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा कुनै प्रकारको व्यवधान घुस कमिशन हुनु हुँदैन । आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले केही छूट दिएको छ । तर, लगानी प्रक्रिया बढी झन्झटिलो, बीचमा पैसा खोज्ने प्रकृतिको हुनाले देशमा उद्योगको बाटो खुल्दैन । उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको हितसँग सम्बद्ध बाहेकका अवरोधहरू कहिल्यै खडा गर्नु हुँदैन । उनीहरूको व्यावसायिक योजना वस्तुनिष्ठ छ/छैन भनी सकारात्मक सल्लाह दिनु ठीक हो । तर, अनैतिक द्रव्याभिलाषाले कागज रोकेर लगानी गर्ने विचारलाई बाधित गर्ने प्रवृति राम्रो होइन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ, परियोजना यथार्थपरक हुनुपर्छ । सरकारी नीतिको लाभ उठाएर सस्तोमा ऋण पाउन मात्र प्रस्ताव गरिएका उद्योगलाई भन्दा वास्तवमा काम गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यदि सरकारले कुनै विशेष उद्योग वा लगानीलाई केही सुविधा दिएको छ भने आम जनताले थाहा पाउने गरी जानकारी सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिएर भए पनि राज्यको सहुलियतबाट कोही अछुतो नरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खुशीको दरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि तथा परम्परागत उद्योगलाई प्रोत्साहन कृषिअन्तर्गत खेती, माहुरीपालन, तरकारी, फलफूल यस्ता उद्योग हुन्, जसको अधिकांश प्रकृतिले गरिदिन्छ । तालमेल मिलाउन थोरै समय लाग्छ त्यस्तो उद्योगबाट दिगो खुशी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कानूनहरूलाई कृषिमैत्री बनाउँदै लगेर छुट्टै प्रकारको जोखिमरहित खुशीको वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र इन्जिनीयरिङमा बढी आधारित छिटो प्रविधि परिवर्तन हुने उद्योगबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रोडक्टलाई विस्थापन गर्न नसक्ने उद्योगका लागि बढी जोड दिने हो भने लामो समयसम्म कर्मशील वर्गलाई भित्री रूपमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ । शासनमा न्याय देशमा खुशी कानूनले होइन न्यायले प्रदान गर्ने गर्छ । कानून कडा न्याय फितलो भयो भने जनताबाट खुशी भाग्न थाल्छ । त्यसैले खुशीको आँकडालाई अझै सुधार गर्नुछ भने निःसन्देह पदमा बस्नेहरू निष्पक्ष हुन सक्नुपर्छ । देखिने गरी नागरिकमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । कुनै पदमा सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गरिन्छ भने त्यसमा आफूले प्रोजेक्ट गरेको उम्मेदवार कुनै कारणवश अयोग्य भएमा विज्ञापन नै खारेज जस्तो संकस्ण चिन्तनले देशमा कहिल्यै विकास हुँदैन । विज्ञापन गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिकलाई एकहदसम्म समान अवसर दिनु हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा नागरिकमा हताशा आउने गरी विज्ञापन खारेज गर्ने जस्ता अपराध नगरौं र कसैलाई आरोप यस कारण नलगाऊँ कि ऊ अरू कसैले नियुक्त गरेको हो । मानिसको मूल्यांकन उसले दिने परिणामका आधारमा गरौं । त्यसैले आँकडामा खुशी मुलुकमा परेको भन्दै मख्ख पर्नुको अर्थ छैन । वास्तविक खुशी हुन सक्नु नै समृद्धिको आधार हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्यासन इकोनोमी र डिजिटल बैंकिङ

प्यासन इकोनोमीको विस्तारका लागि लागि जसरी बैंकहरूको अहं भूमिका रहन्छ त्यसै गरी बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यसरी बैंक तथा ‘प्यासन इकोनोमी’ बीच पारस्परिक हितमा कायम हुने अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बारेमा थप चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ । विश्व वित्तीय बजारमा जसरी यसको विस्तारका लागि पहलहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन् त्यसको आधारमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि निकट भविष्यमा नै प्यासन इकोनोमीको लागि सहयोगीको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हुन त अहिले विश्वभरि नै बैंकहरू विशेष गरी साना तथा मझौला खाले व्यवसायप्रति आफ्ना लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा लागिपरेका पाइन्छन् र तिनको ध्यान तीव रूपमा विस्तार भइरहेको प्यासन इकोनोमीतर्फ कम मात्रामा मात्र आकर्षित भएको देखिन्छ तापनि आगामी दिनहरूमा भने बैंकिङ क्षेत्रले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी धर पाउने देखिँदैन । प्यासन इकोनोमीले ओगटेको विश्वबजार क्षेत्रको बारेमा अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यसका लागि प्लेटफर्म स्वरूप सफ्टवेर विकास गर्ने लन्डनको एक कम्पनी ‘डिसिपल मिडिया’ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा प्यासन इकोनोमीले अढाई वर्षअगाडि नै करीब ३८.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अंश ओगटेको थियो । ‘अफ कम’, ‘डीलोइट’, ‘फोर्ब्स’जस्ता विश्व प्रसिद्ध स्रोतहरूबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीका आधारमा यस्तो तथ्यांक निकालिएकाले यसलाई आधिकारिक मान्न सकिन्छ । प्यासन इकोनोमीका अपरिहार्य आठ तत्त्वमध्ये ‘प्रविधि’लाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र त्यसमा पनि वित्तीय प्रविधिलाई अग्र स्थानमा लिइन्छ । वित्तीय प्रविधिको केन्द्र विन्दुमा बैंकहरू रहने हुनाले प्यासन इकोनोमीको विस्तारमा तिनको अपरिहार्य भूमिका यसै स्पष्ट झल्किन्छ । ‘मनी डट कम’ ले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार यूरोपमा रहेका २८ देशमध्ये बेलायत मात्र यस्तो देश हो, जहाँ १ लाख १५ हजारभन्दा बढी साना खालका यस्ता व्यवसाय ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका छन् । होइन भने जर्मनी, पोल्यान्ड, पोर्चुगलजस्ता देशहरूमा त यस्ता व्यवसाय एकाध वर्ष पनि टिक्न सक्दैनन् । फ्रान्स, स्वीडेनजस्ता देशहरूमा समेत ७० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र यस्ता प्यासन इकोनोमी लाई प्रतिनिधित्त्व गर्ने व्यवसायहरू ५ वर्ष टिकेका रहेछन् । यसो हुनुमा ती देशमा प्यासन इकोनोमी मैत्री सर्वसुलभ बैंकिङ सेवाको अभाव पनि प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । बेलायतको अर्थतन्त्रमा भने प्यासन इकोनोमीको भूमिका देखिने गरी बढ्न थालेको प्रतीत हुन्छ । ‘न्याट वेस्ट’ले विकास गरेको ‘मेटल’ नामक प्यासन इकोनोमीलाई सहजीकरण गर्ने मोबाइल एपसँग सम्बद्ध कम्पनीको तर्फबाट ‘यु गोभ’ नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययनअनुसार यसरी आफ्नो सोखको आधारमा आफैले सञ्चालन गर्ने स्वव्यवसायको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि कुल योगदान करीब सवा खर्ब पाउन्डको हाराहारीमा रहेको छ र सन् २०३० सम्ममा बेलायतमा करीब ५० प्रतिशत मानिसहरू यस्तै प्यासन इकोनोमीसँग आबद्ध हुनेछन् । तर, त्यहाँ पनि यी व्यवसायीमध्ये करीब ३५ प्रतिशत व्यवसायीहरू परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र सेवासँग त्यतिविधि सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू बैंकहरूले आफ्नो प्यासनअनुरूपको व्यवसाय विस्तार गर्न सकारात्मक योगदान नदिएको अनुभूति गर्छन् । यसले पनि बैंकहरूले आगामी दिनहरूमा प्यासन इकोनोमी लक्षित कार्यक्रम तथा सेवासुविधा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितितर्फ इंगित गर्छ । शायद यस्तै परिदृश्य देखेर हुन सक्छ ‘न्याट वेस्ट’ ले ‘मेल्ट’ विकास गरेजस्तै ‘एचएसवीसी’ ले पनि प्यासन इकोनोमीलाई सहजीकारण गर्ने किसिमको मोबाइल एप ‘काइनेटिक’को विकास गरेको छ र यो क्रम बेलायतमा बढ्दो रहेको छ । यस्तै गरी ‘स्टर्लिङ’ बैंकले पनि प्यासन इकोनोमीलाई बढावा दिने उद्देश्यले ३ वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याएको एपमा २ वर्ष अगाडिसम्म २ लाखजति मात्र आबद्ध भएकोमा गतवर्ष उक्त संख्यामा दोबर वृद्धि भई ४ लाखभन्दा बढीले यसको उपयोग गर्न थालिसकेका छन् । र, यी सबै व्यक्तिको बैंकिङ चाहना परम्परागत बैंकिङभन्दा भिन्न प्रकारको रहेकाले पनि आगामी दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्र प्यासन इकोनोमीको प्रवर्द्धनमा झन् बढी अग्रसर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा प्यासन इकोनोमीसँग आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि बैंकिङ प्रणाली अन्य साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको लागि भन्दा झन् बढी जरुरी पर्छ । उनीहरूको लेखा, हिसाब कितावदेखि लिएर रकमको छरितो तथा शीघ्र प्राप्ति समेतको दृष्टिले परम्परागत बैंकिङभन्दा चुस्त प्रकारको सेवा उनीहरूले खोजेका हुन्छन् । आफ्नो शोखअनुसारको आफूमा रहेको विशिष्ट प्रकारको वस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने प्रकृतिका हुने हुनाले उनीहरू परम्परागत बैंकिङमा हुने प्रक्रियालाई झन्झटका रूपमा लिएर त्यसबाट आफूलाई मुक्त राख्ने प्रवृतिका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले प्यासन इकोनोमी लक्षित विशिष्ट प्रकारका बैंकिङ सेवाहरूको अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक नै देखिन्छ्र किनभने यस्ता व्यक्तिहरूको पहिलो शर्त भनेकै उनीहरूका सेवा तथा वस्तुहरू सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि सहजै प्राप्य र पहुँचमा हुनुपर्छ । यदि बैंकिङ क्षेत्रले यो आवश्यकतालाई ध्यान नदिने हो भने प्यासन इकोनोमीले फस्टाउने अवसर प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसको लागि बैंकिङ क्षेत्रले माथि उल्लिखित केही बैंकहरूले विकास गरेका जस्तै डिजिटल प्लेटफर्महरू उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा पनि केही बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा शुरू गरेर प्यासन इकोनोमीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहजीकरण गर्न शुरू गरेका छन् । कोभिडजस्तो महामारीले प्यासन इकोनोमीको विकासमा आगामी दिनहरूमा कस्तो भूमिका खेल्ने हो त्यो अहिले नै यकीन गरेर भन्न नसकिए तापनि विश्व वित्तीय बजारमा जसरी यसको विस्तारका लागि पहलहरू तीव्र मात्रामा अगाडि बढेका छन् त्यसको आधारमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि निकट भविष्यमा नै प्यासन इकोनोमीको लागि सहयोगीको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्यासन इकोनोमीको मुख्य बाधकका रूपमा आत्मविश्वासको कमी, असफलताको भय तथा सुलभ वित्तीय सेवाको अभावजस्ता मुख्य कारणहरू देखिन्छन् र तिनलाई निराकरण गर्न पनि बैंकहरू र त्यसमा पनि डिजिटल बैंकिङकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा द्विविधा छैन । अहिले नै पनि ‘युट्युब’ ‘टिकटक’ लगायत कतिपय सामाजिक सञ्जालमार्फत आम्दानी गरिरहेका धेरै नेपालीहरूले प्यासन इकोनोमीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् र तिनको आम्दानीलाई बैंकिङ क्षेत्रले सहजताका साथ ग्रहण पनि गरिरहेको पाइन्छ । एक अध्ययनअनुसार अहिलेको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने जेनेरेसन जेड (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका) मा रहेकामध्ये करीब ५८ प्रतिशत व्यक्तिहरू आफ्नै प्रकारको शोखमा आधारित व्यवसायमा रम्न चाहन्छन् । प्यासन इकोनोमीको कार्यक्षमता मापन गर्ने विशेष गरी ५ प्रकारका सूचकलाई आधार मानिन्छ । सफलता, आम्दानी, व्यस्तता, व्यवसाय वृद्धि र सामाजिक/सामुदायिक संलग्नताजस्ता यी सूचकहरूको यथोचित विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अहं भूमिका रहने कुरामा थप व्याख्या विश्लेषण आवश्यक छैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विद्युत् खपतमा एकाधिकार अवरोध

जल विद्युत्को उत्पादन र खपतलाई व्यापक बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरिएकै ३ वर्ष बितिसकेको छ । विसं २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । केही वर्षअघि ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे एक अध्ययनले त्यति नै परिमाण उत्पादन र प्रसारणको पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । सरकारले बितेका ३ वर्षमा ऊर्जा संकट समाधानको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले लोडशेडिङ समाधान भइसकेको अवस्थालाई आंशिक सफलता मान्न सकिन्छ, गुणस्तरीय आपूर्ति भने अझै छैन । अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । अहिलेको २६० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षमा १ हजार ५ सय पुर्‍याउने भनिएको छ । गत हप्ता १ हजार ७०० मेगावाटकै माग धान्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको यो हविगतले १० हजार मेगावाटको बजार व्यवस्थापन कसरी होला ? विद्युत् नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मुख्य आधार हो भन्नेमा द्विविधा छैन, प्राधिकरणको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशकको उद्देश्य सार्थक हुनेमा भर पर्न सकिँदैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका निम्ति पर्याप्त लगानी चाहिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसम्म आन्तरिक खपत अभिवृद्धिमा जोड दिइराखेका भेटिन्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको उद्देश्य पनि उत्पादन र उपभोगलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने नै देखिन्छ । सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरणको जोडबल भने बाह्य बजारको खोजीमा बढी केन्द्रित छ । आन्तरिक खपत बढाउन उत्पादन बढाएरमात्रै पुग्दैन, वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति आन्तरिक उपयोगको सट्टा बा≈य बजारको खोजी सहज विकल्प हुन त सक्ला, यसले मूल अभिप्रायलाई बल पुग्दैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार अहिले स्वदेशमा सरकारी र निजीक्षेत्रबाट १ हजार ४५८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइराखेको छ । आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भर हटिसकेको छैन । दैनिक उच्च खपत ३ करोड युनिट हुँदा भारतबाट आयात ७१ लाख युनिट आयत भएको प्राधिकरणकै तथ्यांक छ । अबको ३ वर्ष वर्षेनि १ हजार मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने अनुमान गरिएको अवस्थामा त्यति नै समयमा थप ५ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने दाबी निजीक्षेत्र गरिराखेको छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने अनुमान छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्र छ । अधिकांश उपभोग घरायसी छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपालले लक्ष्यमा राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । १५ सय मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको अवस्थामा बा≈य बजारको खोजीभन्दा सुपथ मूल्यमा आन्तरिक खपत प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं’ भन्ने उद्घोषका साथ विद्युत् खपतको नीति अघि बढाएको छ । महसुलमा केही कटौती गरेको पनि छ । ठूला उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनदेखि ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ । अहिले विद्युत् सेवाको पहुँच ९३ प्रतिशत पुगेकोमा २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरणमा लैजाने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । यी प्रयास सकारात्मक छन्, पर्याप्त भने छैनन् । विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौं पछि सरकारले हालै निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने सकारात्मक आधार खडा गरेको छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र खपत वृद्धिमा राखिएको लक्ष्यलाई बल पुग्न सक्छ । २०७७ फागुनसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये प्राधिकरणबाट ६४५ मेगावाट र निजीक्षेत्रको ७४२ मेगावाट छ । उत्पादनमा निजीक्षेत्र अगाडि आउँदा उत्पादन र वितरणका समस्या समाधान सहज हुने देखिन्छ । पूर्वाधारको प्रबन्धनमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सकसपूर्ण छ । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयम्ले वितरणका पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिन सकेको छैन । सीधै ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने र त्यसका लागि उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा सबस्टेशन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्को व्यापार गरिराखेको प्राधिकरण ग्राहकलाई पूर्वाधार बनाउन लगाएर आफ्नो व्यापार चलाइराखेको छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लगातमा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा महँगो विद्युत्ले यस्ता उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । व्यापार सरकारको काम र दक्षताको कुरा नै होइन भन्ने तथ्य त सरकारी प्रतिष्ठानहरूको हविगतले प्रमाणित गरिसकेकै छ । विद्युत्को व्यापक उत्पादन र यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण र अन्य पूर्वाधार विस्तारमा लाग्ने खर्बौं रुपैयाँको प्रबन्धमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको नीतिगत प्रयास सकारात्मक छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत होओस् वा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा सबैका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । हुन त सन् २०१६ मा नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएको गुरुयोजनामा सन् २०३५ भित्र नेपालले २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने उल्लेख छ । एउटा अध्ययनले सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई विद्युत् बेचेरै वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नसक्ने पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । तर, यतिबेला भारतले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सौर्य ऊर्जा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराइराखेको छ । नजीक र ठूलो बजार ठानिएका विहार र उत्तर प्रदेशले १७ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखेका छन् । भारत आज ऊर्जाको लागत न्यूनीकरणमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यी सबै अवसरको उपयोगका निम्ति विद्युत्को प्रतिस्पर्धी मूल्य पहिलो शर्त हो । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष भारतलाई विद्युत् बेच्ने प्रयास मूल्यकै कारण खेर गएको थियो । आज भारतमै हाम्रो तुलनामा कम लागतमा विद्युत् उत्पादन भइराखेको अवस्थामा नेपालबाट निकासी होला भन्ठान्नू सपनामा रमाएजस्तै हो । भारतमा बेच्ने मूल्यमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिराखेका छन्, बजार खोज्दै भारत दौडाहा लगाउने प्राधिकरणको नेतृत्व यो मागप्रति त्यति उदार छैन किन ? नेपालको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन यसको व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागितालाई अब ढिलाइ गर्ने बेला छैन । विद्युत् वितरणका पूर्वाधारमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । प्राधिकरणको एकाधिकार कायम रहेसम्म पूर्वाधार र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपयोगको अवसर नपाए खपत अभिवृद्धिको उद्देश्य आलापमै सीमित हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उद्योग परिसंघले गठन गर्‍यो स्टार्टअप्स अभियान समिति

कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय (स्टार्टअप) को प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप्स अभियान समिति गठन गरेको छ । युवा उद्यमी आयुषी केसीको सभापतित्वमा गठन भएको समितिको को–अर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता रहेका छन् । परिसंघले नेपालमा स्टार्टअपलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको स्थापित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले नेपालमा स्टार्टअपको निरन्तर प्रवर्द्धनको काम गर्ने पनि उसले बताएको छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले स्टार्टअपलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताए । उनले व्यवसायका स्वरुपहरु परिवर्तन भइरहेको भन्दै नयाँ क्षेत्रहरुमा काम गर्ने संभावना रहेको पनि बताए । ‘अहिले व्यवसायमा परिवर्तन भइहेका छन्, यसै समितिमार्फत मेन्टरसिपको काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले पाँच ओटासम्म स्टार्टअपलाई १ लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गर्न सकिने भनेको छ, त्यसमा पनि यस समितिले काम गर्न सक्छ ।’ यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले समितिमार्फत व्यवसायमा आएका नयाँ नयाँ सोचबारे सदस्यहरुलाई जानकारी गराउन सकिने बताए । समितिकी सभापति आयुषी केसीले कोरोना महामारीका कारण २५ प्रतिशत स्टार्टअप बन्द भएको बताउँदै यस्ता व्यवसायको सफलताको दर असाध्यै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ को मार्चभित्रमा नेपालमा स्टार्टअप सम्मेलन गर्ने सोच समितिको रहेको पनि बताइन् । समितिको सह–सभापतिमा चाङ अग्रवाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा सागरदेव भट्ट, अमुन थापा, रुपेशकृष्ण श्रेष्ठ, मनिष श्रेष्ठ, प्राची अग्रवाल, तेजिङ गोन्सर, डा मनिष थापा, लतिका गोल्यान, शिखर पण्डित, सुमन रायमाझी र इमरान अली रहेका छन् । यो पनि हेर्नुस् : एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन नेपाली स्टार्टअपका चुनौती योजना छ, पैसा छैन ? चिन्ता नगर्नोस् : स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गर्न ‘अन्तरप्रेरणा’ स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा उद्योग वाणिज्य महासंघ अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्टार्टअप व्यवसायलाई ऋण दिने विषयमा कार्यदल गठन स्टार्टअपलाई सहजीकरणको खाँचो स्टार्टअपलाई कर्जा दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८