काठमाडौं। सरकारले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि मास्टर प्लान नबन्ने भएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अघिल्ला वर्षहरू जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्न बिहीवार मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई जारी गरेको ८१ बुँदे मार्गदर्शनमा नयाँ कुरा केही छैन । अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको मार्गदर्शनमा स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ । चालू आवको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए अर्थको सहमति लिई साउनभित्र अनिवार्यरूपमा तयार गरी लागू गर्न र कार्यविधि स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा राख्न भनिएको छ ।
यस्तै आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गर्न भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई जारी गरेको ८१ बुँदे मार्गदर्शनमा नयाँ कुरा केही छैन ।
बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न कात्तिक मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरू गर्नुपर्नेछ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम शुरू नगर्ने र काम अलपत्र छोड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि बजेटका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता नगराउन पनि भनिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउन भनिएको छ ।
यस्तो मार्गदर्शन अघिल्ला वर्षहरूमा पनि जारी गरिन्थ्यो, सोही स्वरूपमै अर्थ मन्त्रालयले यसपालि जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमा बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम के, कसरी, कति समयमा कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने खुलाइएको छैन । यसबाट चालू आवमा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा रहेको समस्या यथावत् रहने निश्चित देखिएको छ ।
