विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्विकृत
सरकारले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने गरी नियमावली स्विकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्विकृत गरेको हो।...
२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको हकहितमा कुनै असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार …
सरकारले सञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनको स्तर निर्धारण, न्यूनतम रेट, सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्यलगायत व्यवस्था गर्दै विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । डिजिटल सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापनका लागि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने गरी ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली–०८०’ जारी गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेको छ । विज्ञापन बजारमा मौलाउन थालेको अपारदर्शिताको अन्त्य गर्नु सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले विज्ञापन उद्योग अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कोरोना संकट र रूस–युक्रेन तनावपछि विज्ञापन उद्योग धराशयी बन्न पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक संकटका अतिरिक्त सरकारले विज्ञापन उद्योगलाई चलायमान बनाउन गनुपर्ने ऐन परिमार्जन र समयसापेक्ष सुधार नगर्दाको असर पनि उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
विज्ञापन व्यवसायीले उद्योग धराशयी बन्दा आम उपभोक्ता लोककल्याणकारी सूचनाबाट वञ्चित हुनुका साथै उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चारमाध्यम प्रभावित बन्न पुग्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार १ सय ४२ विज्ञापन एजेन्सी संघमा दर्ता छन् ।
संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापनको बजार खस्केको बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बजार खस्केको स्थिति छ । सरकारी नीति, सञ्चारमाध्यमको भूमिका, विज्ञापनदाताको अनिच्छा बजार खस्कनुका आन्तरिक र कोरोनापछिको मन्दी एवं रूस–युक्रेन युद्ध बा≈य कारण हुन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातालाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले । विज्ञापन दिँदा राम्रो भन्ने र नदिँदा हदैसम्मको आलोचना गर्ने, गालीगलौज गर्ने परिपाटी देखियो । यसबाट पनि विज्ञापनदाता रुष्ट बने ।’
व्यवसायीका अनुसार निर्माण उद्योग र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विज्ञापन ठप्पै भएको स्थिति छ । आयातित वस्तुको विज्ञापन नहुने गर्दा यस्ता धेरै वस्तुले अर्बौं कमाएर पनि लोककल्याणकारी सूचनामा खर्च नगरिरहेको स्थितिको वर्णन व्यवसायीले गरे ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले कोरोना महामारीअघि विज्ञापन बोर्डको गठन र सरकारका विभिन्न किसिमका निर्णयका कारण उद्योग बढ्ने आशा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरे ।
‘नेपाल सरकारको क्लिन फिड नीति लागू गर्ने निर्णयपछि विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने व्यवसायीमा आशा थियो । बाहिरबाट आयात हुने सामानको बजार नेपालको विज्ञापन उद्योगले लिने पनि हामीलाई लागेको थियो । विज्ञापन बोर्डको गठनले पनि व्यवसायीमा आशा सञ्चार गराएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञापन उद्योगहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् ।
पहिले १ करोड छुट्ट्याउने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अहिले १०/१५ लाख पनि छुट्ट्याइरहेका छैनन् । झन् साना उद्योग त विज्ञापनमा जानबाटै पछि हटिरहेका छन् ।’ महासचिव घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाहरुले विज्ञापन बोर्ड नै राख्न नदिने स्थिति पनि देखिएको छ । ‘स्थानीय सरकारका यस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आउने बजेट नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कटौती गरेका छन्,’ उनले भने ।
अहिले रक्सी, चुरोटलगायतको विज्ञापन रोकिएको सरोकारवालाले बताए । विगतमा राति मात्रै गर्न पाइने यौनसम्बद्ध सामग्रीका विज्ञापन पनि अहिले रोकिएको व्यवसायीले बताए । उनीहरूका अनुसार कुने बेला नेपालमा वार्षिक ६ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा अहिले ३ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘विज्ञापन बजारमा शिथिलता आएको कुरा साँचो हो । यसलाई सुधार गर्न हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन बजारमा आकर्षित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन हुँदा धेरै सुधार भएर आउँछ ।’ अध्यक्ष हुमागाईं सामाजिक सञ्जालमा पनि नियमनको आवश्यकता देख्छन् । ‘त्यो नियमन गर्ने क्रममा हामी छौं,’ उनले भने ।
काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ ।
तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्याइन् ।
अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्याइएको छ ।
नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् ।
त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाकोे बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
