सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमनको संशोधित नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार

२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको हकहितमा कुनै असर नपुर्‍याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार …

सम्बन्धित सामग्री

शेयर नामसारीमा सकस

दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो । दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन । चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिँदैन । ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ । यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन । सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिस्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ । नेप्से र ओटीसीबाट हुने हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सृजना गरेको छ । खरीदविक्री प्रक्रिया कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आंशिक शेयर विक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ । सञ्चालक समितिले विक्रीसम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ । कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नका लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र विक्रेताबीच विक्री लिखत हुन्छ । उक्त लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराइदिन निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको मागअनुरूप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ । यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ । यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा नै लिन सकिन्छ । किनबेच भइसक्यो, लेनदेन पनि आपसी रूपमा भइसक्यो, विक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो । तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ । कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि शेयर विक्री भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लिखित विक्री र खरीद गर्न पाऊँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरीदविक्री स्वीकृति दिने निर्णय, विक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराइदिन्छ । विक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित् उचित कार्य होइन । यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर आपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । यसो भएमा कुनै दिन कुनै विक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन । यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन । बेच्नेले रकम नपाईकन विक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुँदैन । विक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् । शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने विक्री लिखत भएको हो भन्ने बेहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ । विक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि होइन । लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । क्रेता विक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ । त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सीमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ । क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन । शेयर विक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो । सकस दिलाउने अमूर्त कारण विक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रूपमा अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाइएको छ । यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचका रूपमा नोटरी पब्लिकले विक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिक रूपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिक रूपमा पेश गर्नुपथ्र्यो । २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरूपमा पठाउने व्यवस्था गरियो । यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिक रूपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् थियो । २०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिक रूपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरू भएको छ । कागजी रूपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षित छैन । आपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाइनमा पनि भेटिन्छन् । अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ । कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यस्तो भइहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ । ओटीसीमा सूचीकरण कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो । एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहीँ जाँदैन । सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएझै देखिन्छ । यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ । यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ । ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार होइन । ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो । यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ । प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिक रूपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराएजस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ । सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ । यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तै : म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् । कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । नेपालमा कानूनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन् । कानूनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्यबाहेक स्वैच्छिक खारेजी हुन सक्दैन । तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । सूचीकरण खारेजी स्वैच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् । अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वैच्छिक खारेजी जटिल छ । कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ । सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् । डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सीमा दिएर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ । बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । बुक बिल्डिङमा झैं रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिँदैन । रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ । रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राइस) निर्धारण गरिन्छ । सूचीकरण खारेजको कार्यविधि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न शेयरधारकसँग विक्री प्रस्ताव मागिन्छ । यस्तो प्रस्ताव दिनका लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाइन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ । सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सीमा हुँदैन । जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ उक्त मूल्यलाई बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकसँग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवद्र्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन । तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ । स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव प्रवद्र्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन् । स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवद्र्धकले शेयर खरीदका लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ । प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ । किताबी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ । नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव दिन सक्छन् । प्रतिप्रस्ताव बिडिङका लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ । यस्तो समय देशीय परिस्थितिअनुसार तोक्न सकिन्छ । नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानून नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् । तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदै छन् भन्ने जानकारी छैन । हालै नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि विशेष कानूनको अभाव छ । यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ । यी दुई कानूनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् । शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कताकता नमिलेजस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीका लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराएजस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

जबराको वार्ता प्रस्ताव खारेज, राजीनामा माग्दै देशैभरि आन्दोलन घोषणा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राखेको वार्ता प्रस्ताव नेपाल बार एशोसिएसनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित बारले एकहप्ते आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।बिहीबार फूलकोर्टको बैठकले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीशको पत्र आएकै दिन बसेको नेपाल ब