धितोपत्र बोर्डले भन्यो—हतोत्साही नभइ लगानी गर्नुस्

विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा धितोपत्र बोर्ड प्रभातफेरी

काठमाडौं : धितोपत्र बोर्डले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा प्रभातफेरी गरेको छ। शनिबार काठमाडौंमा बोर्डले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा प्रभातफेरी गरेको हो। विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको छैटौँ दिनमा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रमको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले शुभारम्भ गरे।भृकुटीमण्डपबाट आयोजना भएको प्रभातफेरी कार्यक्रम शहीदगेट हुँदै न्युरोड—वसन्तुपुर पुगेर समाप्त भएको छ। लगानीकर्ताको लचकता, वित्तीय औजार, दिगो वित्त र लगानीको आधार भन्ने नाराहित यस पटक विश्व लगानी कर्ता सप्ताह मना

थाहा खबर भाद्र २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगार सिर्जना गर्न धितोपत्र बोर्ड र प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन बीच सम्झौता

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

अबको केही सातामै मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउँछ : धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिङ ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आर्थिक मन्दिमा पुँजीबजारः सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले केही सातामै मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति आउने बताए । “केही दिनमा मै ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुने मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउँछ,” अध्यक्ष हमालले भने, “हामीले क्यालेनडर नै बनाएर काम गरिरहेका छौं ।” बोर्डले हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको छुट्टै योग्यता तोक्ने पनि उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको रोष्टर पनि धितोपत्र बोर्डले नै बनाउने पनि बताए । “हाइड्रोपावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता तोक्दै छौं, रोष्टर नै बनाउँदै छौं । स्वतन्त्र संचालकले स्वतन्त्र लेखा परिक्षकलाई नै रिपोर्ट बुझाउने ब्यवस्था गर्दैछौं,” अध्यक्ष हमालले भने । यसका लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग उक्त विषयमा छलफल समेत भइसकेको पनि अध्यक्ष हमालले बताए । उनले ‘इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’ पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । “धितोपत्र बजारको रिर्फम गर्ने आँट र विज्ञता मेरो नेतृत्वको सेबोन टीमसँग छ,” उनले भने, “समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले सेयर बजारमा पनि कही कन्फिडेन्टमा कमी देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सुचक खराब अवस्थामा नभएको र अझै सुधारउन्मुख भएको छ । सबै सकारात्मक हुनुपर्छ । कन्फीडेन्टको कमी छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरलाई समस्यामा पारेर कमिसन घटाउने निर्णय नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । “ब्रोकरको कमिसन घटाउँने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजाँदा धितोपत्र बोर्डको कमिसन पनि घटाउने प्रस्ताव सँगै जान्छ,” उनले भने, “ब्रोकर सस्टेन नहुने गरी कमीसन घटाउने पक्षमा छैनौं । ब्रोकर कमीसन घटाउँदा सँगै ब्रोकरलाई सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव पनि लैजान्छौं ।” अध्यक्ष हमालले ब्रोकरको सुविधा थप्ने बताए पनि त्यो सुविधा के हुने भनेर खुलाएनन् । तर, सिमित कार्य गर्ने र ब्रोकरलाई पनि मार्जिन ट्रेडिङ, पोर्टफोलियो मानेजमेन्ट लगायतका सुविधा थप्ने विषयमा बोर्डले छलफल गरीरहेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले हकप्रद सेयर बारे पनि नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । यसका साथै सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिमा पनि चाँडै ब्रेक थ्रु हुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरे । १० कित्ते नीतिले गर्दा धितोपत्र बजारको विस्तार भएको भन्दै त्यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने र त्यसमा रहेको केही कमजोर पक्ष सुधार गर्ने पक्षमा सेबोन रहेको अध्यक्ष हमालले बताए । “बोर्डले समग्र बजार र अवस्थाका विश्लेषण र अध्ययन गरेर सुझबुझ पुर्ण निर्णय गर्छ,” उनले भने, “१० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । त्यसबारे अध्ययन गर्नेछौं ।” अध्यक्ष हमालले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको बताए । उनले सुचिकृत कम्पनीको गभर्नेन्स, स्ट्यान्डर्ड र प्रोटोकलमा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रमममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नेप्से इन्डेक्स र बजार पूँजीकरणरणलाई समयानुकुल रुपमा वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने औंल्याए । सुचक नै गलत नभएको बताएका उनले जलविद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्ने विषय बोर्डको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन सम्भव नहुने बताए । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले हाइड्रोपावरको सेयर संरचना लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । बोर्डमा रियल टाइम सर्भलेन्स आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको प्रक्रिया अगाडी बढेको उनको भनाई थियो । उनले ब्रोकरलाई सुविधा सहितको कमीसनका प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरे । राम्रो सुविधा र नराम्रो सुविधामा पनि एउटै कमसिन भन्दा ब्रोकहरुले यस्तो सुविधा लिन्छौं, यसरी कमीसन ल्याउछौं भनेर ब्रोकरले सुविधा अनुसारको कमीसन प्रस्ताव ल्याए बोर्ड त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले मार्जिन ट्रेडिङमा रिकभरीमा नीतिगत सहयोग चाहिने बताए । यस्तै, अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यासेन्टी फण्ड जस्ता उपकरण ल्याएर बजारमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मार्जिङ ट्रेडिङको लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले त्यसो हुँदा सेटलमेन्टमा सहज हुने बताए । उनले नेप्से सुचकको आधार मूल्यको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले हाइड्रोपावर लगायत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लकइन अवधि सकिए लगत्तै सप्लाई चाप बढ्ने बताए । यस्तो बेलामा लकीङ नसकिदाको भन्दा मूल्य तल झर्दा आम लगानीकर्ताले मूल्य कम छ भने सेयर किन्दा अधिक सप्लाई चापमा फस्ने जोखिम कुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनका महासचिव कृष्ण गिरीले नेप्सेमा नै सुचिकृत कम्पनीको लकीङ डाटा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए । उनले मनिटरी मार्केटको ट्रेजरी बिल लगायका औजारहरु पनि धितोपत्र बजारमा नभएको भन्दै थप उपकरण बिस्तारमा जोड दिए । केही ऋणपत्रहरु भएपनि यसमा पनि आकर्षण नदेखिएको उनको भनाई थियो । कमीसन घटाउँदा ब्रोकर टिक्न नसक्ने बताएका उनले अहिलेको कमीसनमा दैनिक औसत ५/६ अर्बको कारोबार हुँदा मात्रै ब्रोकहरु ८/१० प्रतिशतको रिटर्नमा जाने भन्दै तत्काल कमिशनको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए । उनले इन्डेक्ट फण्ड सर्ट सेल जस्ता औजार बजारमा चाहिने बताए । सर्ट सेल नभएपनि इन्ट्रा डे ट्रेडिङ जस्ता औजार ल्याउनुपर्ने गिरीको भनाई छ । यस्तै ब्रोकरको लगानी होल्ड हुने अवस्था हुने भन्दै थप सुविधा दिएर ब्रोकरको पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका सेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सेयर बजार कति घट्यो र प्रभावित भयो भनेर हेर्नको लागि बढ्दाको इन्डेक्स र बजार पूँजीकरण मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । त्यसका लागि उक्त अवधिमा नेप्सेमा सूचिकरण भएको थप धितोपत्रको आधार मूल्य पनि हेर्नुपर्ने बताएका उनले आम लगानीकर्ताले आधारभूत जानकारी लिएर मात्र लगानीको निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी १० कित्ते नीतिले गर्दा आईपीओ भर्ने २७ लाख आवेदकको पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खाजेकाहरु प्रिमियमतर्फ लागेको बताए । उनले घाटामा रहेको र नेटवर्थ नै नेगेटीभ हुने अवस्थामा रहेका कम्पनीलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको विषयमा बोर्डको ध्यानकर्षण समेत गराए । पौडेलले संस्थागत लगानीकर्तालाई शून्य बनाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा पर्याप्त रहेको तर सेयर बजारमा नै लगानी गर्ने उदेश्यले आएको कम्पनीमा पनि १२ करोडको सीमा गलत भएको उनले बताए । “राष्ट्र बैंकले नै सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा गलत छ,” उनले भने । लगानीकर्ता पौडेलले सेयर बजार घट्नै हुँदैन भन्ने मास साइक्लोलोजी हुनुले बजारको आधारभुत ज्ञान नै छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । उनले पूँजीबजार घट्ने र बढ्ने प्रकृया प्राकृतिक हुनुपर्ने बताए । नीतिगत अस्थिरताले बजार प्रभावित हुँने कुरामा पौडेलले आफ्नो असहमति प्रकट गरे । कार्यक्रमममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद शर्माले धितोपत्र बजारमा लगानीको औजारमा सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र भएपनि सेयरमा धेरै सक्रिय हुँदा बजारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । उनले कोभिडको समयमा हरियो मात्रै देखेका र सोही बेला बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ता अहिले बजार घट्दा आतालिएको बताए । “पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा धेरै लगानीकर्ता बजार प्रवेश गरेका छन् । तर, उनिहरुमा लगानीकर्ता शिक्षा र पूँजीबजारको आधारभुत ज्ञानको कमी छ,” शर्माले भने, “त्यसले गर्दा बजारमा केही असर पनि गरेको छ । तर, ति लगानीकर्तालाई लगानीकर्ता शिक्षा र आधारभुत ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने हो भने बजार विकासको लागि अवसर पनि हुनसक्छ ।”

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विवाद कसरी सुल्झेला ? यस्तो भन्छ धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि SEBON समक्ष हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण stock exchange लिमिटेडले आवेदन दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा पहिला बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले आफूहरूले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट २०६६ सालमै लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले २०६६ मङ्सिर १५ गते १७ ओटा कम्पनी मिलेर हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको नामबाट आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित लाइसेन्सका लागि आवेदन पेश गरेको बताएका छन् । भट्टराईले ‘२५ हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत राखेर दिएको निवेदन टुंगो नलगाई एउटै नामको नयाँ आवेदन कसरी लिन मिल्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नयाँ लाइसेन्सका सम्बन्धमा बोर्डले शुरूका दिनदेखि नै विभिन्न विवाद खेप्दै आएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको दुईओटा रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डले भट्टराईले गरेको प्रश्नको समेत जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले तीन कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको र तीमध्ये एउटाले मात्र लाइसेन्स पाउने बताए । बोर्डले तीन कम्पनीमध्ये एउटालाई मात्र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने भएकाले प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नहुने देवकोटाको भनाइ छ । यसअघि पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको जानकारी आफूलाई भए पनि उक्त अवधिमा दिएका आवेदन अद्यावधिकको अवस्थाबारे जानकारी नभएको देवकोटाको भनाइ छ । बोर्डले एउटै नामको अर्को आवेदन पनि लिएको भन्ने आरोपका विषयमा भने उनले भोलिका दिनमा यसअघिको अवस्थाबारे पनि छानबिन भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । यसअघि दर्ता भएका कम्पनी हालसम्म कानूनबमोजिम जीवित भए/नभएको र आगामी दिनमा उक्त आवेदन स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा रहे/नरहेको विषयमा अवश्य छानबिन हुने देवकोटाले बताए । २०६६ सालमा निवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा महालक्ष्मी फाइनान्स, भिबोर सोसाइटी डेभलमपेन्ट बैंक लिमिटेड, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, जनता बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सेन्ट्रल फाइनान्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, ललितपुर फाइनान्स, महालक्ष्मी विकास बैंकलगायतको लगानी थियो । बोर्डमा हाल आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा भने शंकर ग्रूप, दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, भवानी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, सौरभ ज्योतिलगायतको लगानी छ । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ दोस्रोपटक संशोधन गरी लागू गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्थाले दर्ता भएको मितिले ६ महीनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्तापूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाई कारोबार सञ्चालन गरेको २ वर्षभित्र कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिसक्नुपर्नेछ । कानूनबमोजिम स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनी वा संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको संस्थापक शेयर ग्रहण गर्न सक्नेछन् । #economy #market #newbusinessage #aarthikabhiyan #abhiyandaily #share #investment #NEPSE #IPO #sharemarket #SEBON

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मर्जरमा सेयर कारोबार रोकिन्छ, तर लगानी बन्धक हुन दिइँदैन : धितोपत्र बोर्ड

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकको मर्जरमा सेयर कारोबार रोक्का गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार रोक्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डको नियअनुसार हुने निर्णय बोर्डले कार्यविधि बनाउन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नसक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

लगानीकर्ता अनसनको तयारीमा, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिकामा

विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर शेयर लगानीकर्ता अनसन बस्ने तयरी गरिरहेको बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भने अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल एक साताको छुट्टि लिएर अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । उनी आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै छन् । हमालले आज सोमबारबाट ७ दिनको लागि विदा लिएका छन् । विदेश जाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्ने ब्यबस्था अनुसार उनले मन्त्रालयबाट नै ७ दिनको विदा स्वीकृत गराएको स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका जानैको लागि उनले बोर्डबाट अवकाश हुन लागेका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको विदाई कार्यकम जेठ २७ गते गरिसकेका छन् । गिरी जेठ ३१ मा अवकाश पाउदै थिए । तर जेठ ३० गतेबाट विदा लिनको लागि अध्यक्ष हमालले जेठ २७ गते नै गिरीको विदाई कार्यक्रम राखेका हुन् । २ दिन बाँकि रहँदै बोर्डले विदाई कार्यक्रम राखेपछि गिरीले पनि जेठ ३० र जेठ ३१ गते विदा लिएका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला नै बोर्ड अध्यक्ष अमेरिका जानुलाई चासोका साथ् हेरिएको छ । तर उनी बोर्डको तर्फबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका भने होइनन् । उनको भम्रण व्यक्तिगत भएको बताईएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरु १९ बुँदे माग पुरा गराउनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले ति माग पुरा गर्न बोर्ड सकारात्मक रहेको, कतिपय मागका विषयमा काम भईरहेको भन्दै तत्काल अनसन नबस्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानीकर्ताले अनसन सुरु गर्नु अगाडी नै उनी अमेरिका जाने र अनसन सुरु हुनु दिन अमेरिका मै रहने भएका हुन् । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला असार १ देखि अनसनको तयारीमा छन् । संघर्ष समितिको आह्वानमा अहिले हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा लगानीकर्ताहरुले प्रदशन गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेको बेला बोर्ड अध्यक्ष हमाल अमेरिका जाँदा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुन भने ढिलाई हुने देखिन्छ । यस्ता छन् लगानीकर्ताका माग : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।

Bizpati बैशाख २०७९

धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल मनी विक मनाउदै, कुन दिन के कार्यकम ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्च २१ देखि २७ सम्म एक हप्ताका लागि विश्व वित्तीय सप्ताह (Global Money Week-2022) मनाउने भएको छ । किशोर तथा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्वका सम्बन्धमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रम Organisation of Economic Cooperation and Development(OECD/INFE) आयोजनामा वार्षिक रुपमा मनाईने कार्यक्रमको रुपमा रहेको र बोर्डले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मनाउन लागेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार यस कार्यक्रममा धितोपत्र बजारमा रहेका नेप्से, सिडिएससि, मर्चेन्ट बैंकर, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, रेटिगं एजेन्सीको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहने छ ।बोर्डले भनेको छ 'धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको बोर्डले यस प्रयोजनका लागि बजारसम्बन्धी सूचना तथा गतिविधिहरु सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्दै पुँजी बजारसम्बन्धी साक्षरतामा अभिवृद्धि गर्नका लागि यो सप्ताह महत्वपूर्ण रहेको छ । धितोपत्र बजार क्रमशः देशव्यापी हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा यस बजारको बारेमा जानकारी दिई आमसर्वसाधारणलाई धितोपत्र बजारसम्बन्धमा रहे भएका द्विविधा हटाउने, बजारसम्बन्धी जानकारी तथा सचेतना अभिवृद्धि मार्फत सबलीकरण गरी बजार प्रवेशमा प्रोत्साहित गर्न बोर्डले यो सप्ताह विशेष रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।'यस सप्ताहमा निम्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी छ : 21st March, 2022 (चैत ७, सोमबार): Financial Services, Literacy and Its Importance विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र सहकारी विभागबाट संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन (चार प्रस्तुती रहने) गर्ने । 22nd March, 2022 (चैत ८, मंगलबार): पम्पलेट तथा लिफ्लेट प्रकाशन तथा वितरण, धितोपत्र बजारको अवस्था तथा प्रवृत्ति, बजारको विकास तथा विस्तारका लागि विगतका वर्षहरुमा भएका पहलहरु पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटहरुमा प्रकाशन । साथै नेप्से र सिडिएससिबाट NOTS System/Central Securities Depository को प्राविधिक पक्षहरुका सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 23rd March 2022 (चैत ९, बुधबार): देशका विभिन्न प्रदेशहरुमा (पोखरा, बुटवल, विराटनगर) धितोपत्र बजारसम्बन्धी लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 24th March, 2022 (चैत १०, विहिबार): धितोपत्र बजारका आधारभूत पक्षहरु: नेपालको सन्दर्भ विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम धनगढीमा सञ्चालन गर्ने । 25th March, 2022 (चैत ११ शुक्रबार): सामुहिक लगानी कोष र क्रेडिट रेटिगं विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 26th March, 2022 (चैत १२ शनिबार): धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारका बारेमा रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालनका साथै Capital Market Education and Youth Empowerment विषयमा वित्तीय क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी तथा विज्ञहरुको सहभागितामा टेलिभिजनमार्फत् अतक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 27th March 2022 (चैत १३ आइतबार): बोर्ड तथा बजार सहभागीहरुले धितोपत्र बजार विषयमा समेटिएका अध्ययन सामग्रीहरु लगायतका Booklet को प्रकाशन तथा वितरण साथै बोर्डको संयोजनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सहकारी विभाग समेतको सहभागितामा प्रभातफेरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । यस सप्ताह सञ्चालनबाट धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी सूचना, गतिविधि तथा महत्वको बारेमा आमसर्वसाधारणमा व्यापक सञ्चार भई उनीहरुमा यस बजारमा प्रवेश गर्न उत्साहित हुने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुने र यसबाट पुँजी बजारसम्बन्धी गतिविधिहरुमा अझ व्यापकता आउने विश्वास बोर्डले लिएको जनाएको छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

ब्रोकरप्रति कडा हुने सेबोन अध्यक्षको चेतावनी

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले ब्रोकरप्रति कठोर हुने संकेत दिएका छन् । सोमबार बोर्डले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘टी प्लस टु’मा सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताए ।ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिने र अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने भन्दै उनले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त सूचिमा राखेका ५१ ओटा कम्पनीहरु [ सूचिसहित ]

असार १, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५१ ओटा कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा चलखेल गरी अस्वाभिक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको बताएको छ । बोर्डले मंगलवार एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गठित अध्ययन समितिले ती कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा चलखेल गरेर वृद्धि गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार पारिएको बताएको छ । ती कम्पनीहरुमध्ये धेरै जसो जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । उक्त सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङ लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई आफ्नो जोखिम बहन क्षमतालाई दृष्टिगत गरी वित्तीय परिसूचक मूल्यांकन गरी सुझबुझका साथ लगानी गर्न पनि भनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको ५१ ओटा कम्पनीहरु : यो पनि हेर्नुस् : नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा दोस्रो बजारमा जोखिमयुक्त कम्पनीको विवरण सार्वजनिक

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

धितोपत्र बोर्डले भन्यो—हतोत्साही नभइ लगानी गर्नुस्

सम्बन्धित सामग्री