एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीको पाठ

नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो । संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् । एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीलाई निकास दिइयो, अब गठबन्धन बच्छ र निर्वाचनतर्फ जान्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीलाई फेरी निकास दिइएको भन्दै गठबन्धन बच्ने र निर्वाचनतर्फ जाने बताएका छन्। सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले नयाँ निर्वाचन प्रक्रियातर्फ गठबन्धन अगाडि बढ्ला भनेका बेला एमसीसीको बहस भएको बताए। एमसीसी खारेज गर्ने भन्ने कार्यदलको निचोड नभएको तर संशोधन गर्ने कुरा भएको…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

एमसीसीको छलफलबाट पन्छिए गठबन्धनका शीर्ष नेता, प्रतिपक्षी दल भूमिकाहीन

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक विवादित बनेको वैदेशिक सहायता परियोजना एमसीसीले अन्ततः संवैधानिक निकास पाएको छ । तर, यसले आगामी दिनमा कस्ता राजनीतिक पराकम्प सिर्जना गर्ला अहिल्यै भनिहाल्न सकिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्दै आएको संसद अवरोधका बीच ध्वनी मतका आधारमा आइतबार राती करिब ९ बजे सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसीसी अनुमोदन भएको घोषणा गरे । […]

Nepal Press माघ २०७८

संसद बैठक सारेर देउवाले थाले ओलीसँग छलफल, गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरणको संकेत

आज बिहिबार बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसद भवन भित्रै नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बैठक सुरु गरेका छन् । देउवाले एमालेसँग संवाद गर्नको लागि समय आवश्यक भएको भन्दै आजको संसद बैठक स्थगित गरेर भोलिको लागि राख्न आग्रह गरेका थिए ।सोहि अनुसार संसद सचिवालयले बैठक भोलि शुक्रबार १ बजेसम्मको लागि स्थगित गरेको छ । बैठक स्थगित भए लगत्तै देउवाले ओलीसँग छलफल थालेका हुन् । छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहभागी छन् भने काँग्रेसबाट देउवासहित सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र महामन्त्री गगन थापा सहभागी छन् ।देउवाले एमसीसी पास गर्न ओलीको साथ खोजेका छन् । ओलीले भने आफ्ना माग पुरा नभए सम्म कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिने अडान राख्दै आएका छन् । एमालेले सभामुखले राजिनामा दिनु पर्ने र आफ्ना पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जना सांसदहरुलाई संसद बैठकमा राखेर संसद चल्न दिन नसक्दै बताउदै आएको छ । एमालेले नेकपा एकिकृत समाजवादीका ति १४ जनालाई गैर सांसदको संज्ञा दिदै आएको छ । गैर सांसद राखेर संसद बैठक चल्न नसक्ने एमालेको अडान छ । देउवाले यस अघि पनि पटक पटक एमालेसँग संवाद गरेका थिए । यस पटकको छलफल भने निर्णायक हुने बताईएको छ । हालको सत्ता गठबन्धन भत्किने संकेत समेत नेताहरुले गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आज संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा गठबन्धन बन्नु र भत्किनु ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । त्यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन रहेसम्म देशले निकास नपाउने बताएका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहँदासम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहने भन्दै छिटो भत्किनुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो। कांग्रेस नेताहरुले समेत सत्तामा बस्ने तर सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुने बताउदै आएका छन् । यिनै कारण सत्ता समीकरणमा फेरबदलको सम्भावना अधिक रहेको नेताहरु बताउछन् । आज बस्ने भनिएको बैठकमा एमसीसीको कार्यसूची समावेश गरिएको थियो । संसद सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा एमसीसीको विषय समावेश थियो । दोस्रो नम्बरको कार्यसूचीमा 'अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) माथि सामान्य छलफल गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।' उल्लेख थियो ।तर बैठक बस्दै नबसी शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । यस अघि फागुन ८ गते बसेको बैठकमा नाराबाजी र होहल्लाका बीच एमसीसी पेश भएको थियो । बिहिबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन लागेको हो। एमसिसी सम्झौताअनुसार यही फागुन १६ गतेसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।

Bizpati माघ २०७८

संसद्‍मा एमसीसी टेबल गर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल जारी

काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नेबारे निर्णायक छलफलका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक सुरु भएको हो। आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संसदबाटै एमसीसीको निकास निस्कियोस् भन्ने चाहेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले टेबल गर्न नदिए देउवाले […]

Khabarhub माघ २०७८

एमसीसीबारे माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच मतभेद

काठमाडौं, ७ फागुन । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र एमसीसीको विषयमा मतभेद भएको छ । नेकपा एसमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीच एमसीसीबारे मतभेद भएको हो । नेपाल पक्षले एमसीसीबारे लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएको बुझिएको छ । मध्यमार्गी बाटो खोजेर निकास दिनुपर्नेमा नेपाल पक्षको जोड छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपालले एमसीसी टेबल गर्नेमा लचकता […]

Reporters Nepal माघ २०७८

३ दलको बैठकपछि प्रचण्डले भने – गठबन्धन बचाउनेमा जोड हुन्छ

सिंहदरबारमा बसेको गठबन्धनका ३ दलको बैठकले सकेसम्म गठबन्धन जोगाउने विकल्पमा छलफल गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन जोगाउनेमा आफूहरूको जोड रहने बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सिंहदरबारमा छलफल गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक भएको थियो । बैठकमा एमसीसीको निकास खोज्ने ...

Lokaantar माघ २०७८

एमसीसीको सहज निकास

नेपाली कांँग्रेस र नेकपा (एमाले) सुरुदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने पक्षमा थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा समाजवादी भने अझै पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बहस भइरहेको छ । अमेरिकाले केही नेपाली पक्षका भावना समेटेर यो विषयलाई सामान्यीकरण गरी विवादमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा छ । अनुदान भनेको पूर्वीय संस्कृतिअनुसार ‘भिक्षा’ हो । वैदेशिक सहयोगको नाममा केही रकम दिने र त्यसको रणनीतिक, राजनीतिक उपलब्धि खोज्ने र २५ प्रतिशत मात्र विकासमा प्रयोग गरिएका उदाहरण पनि अनेक छन् ।

गोरखापत्र पौष २०७८

यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसीका कारण मुलुक ध्रुवीकरणमा जाने खतरा रहेको विश्लेषण गर्छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि पुनःस्थापित संसद् चल्न नसकेकाले चुनावले निकास दिने उनको विश्वास छ । अहिलेको अवस्था आउनुमा कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी पनि कारण रहेको बताउने उपाध्यायको धारणा निकासका लागि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ । मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालमा एमसीसीको वि...

Lokaantar आश्विन २०७८

कांग्रेसले ओलीलाई सर्वदलीय बैठकमा सोध्यो : संसदलाई अपांग बनाउने काम किन भयो? निकास दिनुस्

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७