एमसीसीको सहज निकास

नेपाली कांँग्रेस र नेकपा (एमाले) सुरुदेखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने पक्षमा थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा समाजवादी भने अझै पनि यस विषयमा अलमलमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बहस भइरहेको छ । अमेरिकाले केही नेपाली पक्षका भावना समेटेर यो विषयलाई सामान्यीकरण गरी विवादमुक्त गरिदिनुपर्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा छ । अनुदान भनेको पूर्वीय संस्कृतिअनुसार ‘भिक्षा’ हो । वैदेशिक सहयोगको नाममा केही रकम दिने र त्यसको रणनीतिक, राजनीतिक उपलब्धि खोज्ने र २५ प्रतिशत मात्र विकासमा प्रयोग गरिएका उदाहरण पनि अनेक छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीको ठेक्कामा सहज छैन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई

काठमाडौं, फागुन २९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो […]

एमसीसीको ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई छैन सहज

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ ।  एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२

एमसीसीको ठेक्कामा सहज छैन नेपाली निर्माण कम्पनीलाई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ ।  एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा चीन/भारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रू. ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब रू. १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ । ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए । ‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सडक निर्माणमा आउन झनै गाह्रो छ,’ विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा भने ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सबकन्ट्र्याक्टरका रूपमा आउन सक्छन् ।’ ठूलो लगानीको यो परियोजनामा धेरैओटा प्याकेज नहुने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहज हुने देखिँदैन । परियोजना निर्माण गर्न धेरैओटा प्याकेज विभाजन गर्ने पक्षमा नभए पनि प्रसारण लाइनमा भने प्याकेज बनाउन छलफल भइरहेको विष्टले बताए । ३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको हो । एक पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘आर्थिक क्षमता सीमित स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग भए पनि प्रविधि र योग्यता अनुभवले उनीहरूले एमसीसी परियोजनामा एकल रूपमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना असम्भव प्राय: छ, यद्यपि जेभीमा भने आउन सक्छ ।’ परियोजनाअन्तर्गत बन्ने उक्त सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुन: प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्रीको पुन: प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव नपुग्ने देखिन्छ । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेपछि कति साइजको प्याकेजमा ठेक्का निकाल्छ, त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीमा रू. ८ अर्बसम्मका ठेक्कामा एकल रूपमा नै भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बढीमा रू. ३/४ अर्बका प्याकेजका ठेक्का निकालेमा नेपाली कम्पनीले एमसीसीका ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सडकतर्फको ठेक्कामा एकल रूपमै पनि नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्का पाउने क्षमता राख्छन् ।’ सरकारले खरीद नियमावलीमार्फत नेपाली कम्पनीले ठेक्का लिन सक्ने क्षमतालाई अहिले रू. ३ अर्ब पुर्‍याइदिएसँगै निर्माण कम्पनीहरूको मनोबल पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसले गर्दा पनि एमसीसीमा नेपाली कम्पनी ठेक्का आउने सम्भावना रहेको बताए । सरकारले रू. १० अर्बसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य जेभी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाली कम्पनीहरू जेभीबाटै भए पनि एमसीसीका ठेक्कामा आउन सक्नेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएको र परामर्शदाता पनि नेपालमै तयार भएकाले स्वदेशी कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने उनकोे भनाइ थियो ।

एमसीसीको भूमरीमा देश

सुजन दाहालविश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो भन्दैन । युक्रेनलाई हेर्ने हो भने यो भनाई सिद्ध हुन्छ । त्यस्तो डरलाग्दो विदेश नीति र व्यवहार भएको देशबाट संचालित एमसीसी परियोजनाले नेपालका शीर्ष नेताहरुको भोक निद्रा हरण गरिदिएको छ । यसका लागि नेताहरुको दौडधुप नेपालीको लागि रमिता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ओली निवासमा, पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल भेट, केपी ओली बालुवाटारमा भन्ने समाचार यति धेरै आए कि नेपालीलाई यो समाचारले एक प्रकारले एलर्जी नै भयो । बिषय हो एमसीसी, जुन संसदमा टेवल भयो र सम्भवतः आज नै पारित हुदैछ । नेपाली काग्रेस त सुरुदेखी नै एक पक्षिय रुपमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर आयो र संससदमा टेवल गर्न सफल पनि भयो । एमसीसी संसदमा टेवल नै गर्न नदिने अडान राखेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको निद्रा त्यतिखेर हरायो जव प्रमले बालकोटमा गएर ओलीललाई भेटे । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरु झस्किए । गठबन्धन टुट्ला कि भनेर ।उनीहरुले आफनो आफ्नो पार्टीको बैठक राखे र एमसीसी संससदमा टेवल गर्न दिने तर पास नगर्ने रिजर्रवेशन राखे । सोही अनुसार बाहिर कुर्लिए । परिस्थिती अनुकुल नभएकाले सरकारले संसद बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गर्र्दै आयो । र प्रमले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भरपर्दो भरोषा नभएकोले ओलीसंग कुराकानी अगाडी बढाउदै जाँदा आउदो चुनावलाई विचार गर्दै गठबन्धन भत्कियो भने चुनावबाट सकिनेछौ कि भन्ने भयले गर्दा राष्ट्रको होइन आफ्नो भविस्यलाई सम्झेर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित अनुमोदन गराउने निचोडमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पुगे । नेपाली जनतालाई एमसीसीको नाममा विभाजन गराउने पनि यिनै दलहरु हुन् । आज रोडमा जनतालाई उफारेर पुलिसको लाठी खुवाउने पनि यिनै दलहरु हुन् । एकातर्फ एमसीसी संसदबाट पास हुन हुदैन भनेर बुरुक्क बुरुक्क गर्ने र अर्कोतर्फ रोडमा आफ्ना कार्यकर्ता उफ्रार्ने यी दलहरुको डवल स्याण्र्डडले देशलाई क्षति भै रहेको छ । एमसीसीमा विदेशी हस्तक्षेप ज्यादा भयो । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेताहरुलाई फोन आएपछि माहोल तरङित भयो र सोही बेला त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवत्ताबाट पराकम्प आयो । एमसीसी पास नहँुदा त यो स्तरको अमेरिका र चीनको दोहोरी चलेको छ । यदी एमसीसी पास भएर अगाडी बढ्दै गए पछि त यो देश अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान बन्न सक्ने संकेत देखियो । अघिकांस जनता एमसीसी चाहिदैन भनिरहेका छन्, जनताबाट निर्वाचित नेताहरु एमसीसी चाहिन्छ भनेर पारित गर्ने अवस्थामा पुगे । जनताको आवाज विरुद्ध गएर नेताहरुले निर्णय गर्दैछन् । यो निर्णयले दुरगामी रुपमा देशलाई दुर्घटना तर्फ लाने निश्चित छ ।    अहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई भात पानी खाने फुर्सद पनि छैन । सवै नेताहरुलाई आफ्ना आफ्ना प्रभुहरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । अर्कोतर्फ मालिकले भनेको मात्र मानौ चुनाव पनि आउदै छ । वास्तवमा दलका नेताहरुलाई एमसीसी ‘खाउ भने दिनभरीको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको थियो तर अव निचोडमा पुग्यो । एमसीसीको न्यायोपनबाट कुनै शीर्ष नेताहरु अछुतो छैनन् । छेपारो प्रवृत्ति देखाएर जनताको अगाडी ठिक्क पारेका मात्र हुन् । सवै एउटै ड्याङका हुन् । जस्तो सुकै नाटक देखाएर भए पनि सदनबाट एमसीसी पारित हुने नै थियो । दलहरुको जनताको आँखामा छारो हाल्ने ओपन सेक्रेट कुरा आज गठबन्धनको एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भए संगै छताछुल्ल भएको हो । यो सबै घटना र परिघटना शक्ति केन्द्रको डिजाइन र निर्देशन बमोजिम भई रहेको छ । एमसीसी पारित भए संगै यो देशमा दीर्घकालीन द्वन्दको बीउ रोपिन्छ । एमसीसीको विरुद्धमा रहेको चीनलले सगरमाथा लगायतको मुद्दा अगाडि ल्याउन सक्छ वा अन्य नयाँ मुद्धा सिर्जना गर्न सक्छ भने अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाई दिदै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सहज बाताबरण प्राप्त गर्दछ । दुई महाशक्तिको चेपुवामा नेपाल गयो । एमसीसीका अधिकांश बुँदा राष्ट्रको हितमा छैनन । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुसार यो इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गतको परियोजना नै हो । एमसीसी एक स्वतन्त्र कम्पनी भनिए पनि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक हतियार नै हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले कसैको स्वार्थका लागि देशको सौदाबाजी गर्नु ठिक होइन । सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्रता नेपालसंग छ ।  नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । तर सार्वभौम नेपाल र नेपालीको शीर गिर्ने गरीको सहयोग लिनु हुदैन । विदेशीसंगै कचौरा थापेर मागेकोे भिखले कतिन्जेल देश चलाउने । देशका शासकको अदुुर्दशिताको परिणाम देश गम्भिर मोडमा पुगेको छ । नेता कमजोर भै विदेशीसँग लम्पसार पर्दाको नियति जनताले भोगिरहेका छन । गाठाला र भजनमण्डलीका कारण राष्ट्रघाति सम्झौता एमसीसी पारित हुने भयो । प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन राष्ट्रको सम्पूर्ण दैनिक प्रशासन छाडेर दलहरुको छलफलमा मात्र केन्द्रित छन् । नैतिक रुपमा प्रम उनको पार्टीको सरकारको पालामा उनका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी लिन खोज्नु ठीकै होला तर अन्य माओवादी र नेकपा एस जस्ता दलहरुको पिपलपाते निर्णय र अडान एमसीसी पास गर्ने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन । शब्द बचन र कर्मले सवै पर्टीहरुले जनताको जनादेश भन्दा बाहिर गएर एमसीसीको ड्रामा देखाए ।उमेरले नेटो काटेका, औषत आयु सकिएका, घाटले आईज आइज भनेर निम्तो गरिरहेका बृद्ध नेताहरुहरुको लोभि पानी मनका कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतलाई संकटमा पारिदैछ । यीनीहरुले देशलाई चारैतिरबाट चिथोरिसके चुसिसके भन्ने भान नेपाली जनतालाई परेको छ ।संसारमा कुनै देश मागेर धनी भएको इतिहास छैन । अनुदानले केही समय व्यवहार चलाउने हो तर आफ्नो लागि आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामी माग्ने कुरमा गर्भ गर्छौ । अन्य तमाम आम्दानीका बैल्कपिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भए तापनी मागेर खान पल्किएकाले श्रम गर्न मन पराउदैनौ । यद्यपी देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अस्मितामाथि पहिलो खतरा यहीको लोन्डुपे प्रवृत्ति भएका नेताहरुबाट नै छ, । त्यसपछि मात्र अन्यबाट खतरा छ । एमसीसी खारेज पनि गर्न सकिन्छ जुन श्रीलंकाले ग–यो । राज्यको लागि एमसीसीको नाममा आउने पचाँस करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । यति धोरै सहयोगको नाममा राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने काम कोही कसैबाट गर्नु भविस्यका सन्ततीहरु प्रतिको गद्धारी हो । अव एमसीसी पारित हुनु एमसीसी पक्षधरको हालको जित हो । तर त्यसमा मलामी जाने र राष्ट्रवादीका बीचमा द्वन्द्व हुनेछ । भुराजनैतिक रुपमा संवेदनशील यो देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्ने अव निश्चित भयो अमेरिकाले यो परियोजना हाम्रो मायाले दिएको होइन । उसको सामरिक महत्व र चीनमाथिको नियन्त्रण नै प्रमुख उदेश्य हो । संसार भरी अमेरिकाले नजर लाएको देशमा उसले कुनै न कुनै वितण्डा गरेर नै छाडेको पाइन्छ । आवरणमा देखाउनलाई विकास भनिए पनि अमेरिकाको कथाकथित षडयन्त्रमा अव देश गयो ।असमान रुपमा गरिएको एमसीसी सम्झौता सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्दा धेरै धाराहरुमा नेपाललाई अपमान गरिएको, कानूनी जटिलताले भरिएको, बौद्धिक सम्पती सम्वन्धी असमान नीति, अडिटको एकलौटी व्यवस्था, सम्झौताको कार्यकालको अनिश्चितता आदीलाई हेर्दा देशलाई समृद्धिभन्दा हानी हुने देखिन्छ । जनताको विरोधको बाबजुत जुन एमसीसी पारित गरिदै छ योे सदा सर्वदा देश र जनतामाथिको धोकाधडी र गद्दारी हो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस जस्ता पिपलपाते पार्टीहरुको एक राते अडानका कारण एमसीसी पारित हुन सहज भयो । अव विस्तारै यसका पराकम्पनहरु बढदै जानेछन् र त्यसको भूमरीमा देश फस्नेछ ।

एमसीसीमा सघाउन प्रचण्ड तयार, ढुक्क नभएका देउवा बालकोट पुगे

१३ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि सहज वातावरण बनाउन तयार भएको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई उसको प्रस्ताव छ, एमसीसीको पक्षमा मत दिंदैनौं, तर एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्दा विपक्षमा मत पनि दिन्नौं । बैठक बहिष्कार गर्छौं, ताकि ध्वनि मतका आधारमा अनुमोदन होस् । तर […]

बालुवाटारमा वैकल्पिक प्रस्ताव : व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन

१३ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग मिल्न तयार भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु दबावमा छन् । दुवै दलका नेताहरुले यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मत दिन नसक्ने, तर अनुमोदनका लागि सहज बनाउन विरोध गर्दै […]

एमसीसीको पक्षमा निजीक्षेत्र

काठमाडौं । रू. ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभप्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । ‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ ।’ अग्रवालका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापारलगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी टेबल भएर अनुमोदन भएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश विश्वमाझ जानेछ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि एमसीसी टेबल भएकोमा खुशी देखिन्छन् । उनका अनुसार एमसीसी पास हुनुपर्छ, जसकारण नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । निजीक्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्नेछ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको र नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ । कुल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनमा आइतवार टेवल भइसकेको छ । कार्यान्वयन शुरू भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करीब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी टेवल गर्ने क्रममा आइतवार बताएका थिए । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमीटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा मेरूदण्डका रूपमा काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा शुरू भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन् । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करीब रू. ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्पmबाट करीब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी हुनेछ ।

एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

एमसीसीको बहानामा साम्राज्यवादले नेपालमा भूमिका बढाउँदैछ : प्रलेस

प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) नेपालले अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीको बहानामा नेपालमा भूमिका बढाउँदै गएको आरोप लगाएको छ । संघले केही पैसाका लागि नेपालको राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पार्ने, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीको कानुनलाई बलियो बनाउन खोज्ने तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको चलखेलका लागि सहज वातावरण बनाइदिने राष्ट्रघाती गतिविधि प्रलेसलाई स्वीकार्य नभएको बताएको हो । प्रलेस नेपालको पौष १६ र १७ गरी दुई दिनसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति तथा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले देशी विदेशी शक्तिहरू गणत

एमसीसी रहँदा या फिर्ता हुँदा के हुन्छ ?

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता चिर्न काठमाडौं उत्रिएकी फतिमा सुमार चार दिनको दौडधुपपछि स्पष्ट भइन्– नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन सहज छैन । एमसीसीको सन्दर्भमा श्रीलंका र नेपाल केही अवस्थामा समान देखिएका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र श्रीलंकाले मात्रै एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग पाएको थियो । एमसीसीका लागि छनोट हुने नेपाल पहिलो र श्रीलंका दोस्रो देश हो । तर, श्रीलंकाले सन् २०१९ मा एमसीसी अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो । नेपालमा भने चार वर्ष यता एमसीसी राजनीतिक भूमरीमा ...