विश्व बजारमा उच्चस्तरको रोजगारी दिलाउने उद्देश्य

संघीय पर्यटन ऐनका लागि उद्योग परिसंघको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि सुझाव पेश गरेको छ । बिहीवार परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई सुझाव पेश गरेको हो । उपाध्यक्ष शाहले परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाबाट सुझाव लिइएको बताए । मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार परिसंघको पर्यटन समितिको समन्वयमा होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), टे्रकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा), नेपाल माउन्टेरिङ एसोसिएसन (एनएमए), स्कल इन्टरनेशनल नेपाल (एसकेएल), रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेबान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर अपरेटर्स (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा), टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान), नेपाल टुरिष्ट भेइकल एसोसिएसन, विश्व पर्यटन सञ्जाल नेपाल च्याप्टर लगायतबाट समेत सुझाव लिइएको थियो । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेकाले यसका सम्भाव्यता उजागर गर्दै लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने बताए । परिसंघले संघीय पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा १० ओटा विषयलाई आधार बनाई यसको संरचना, ऐनले लिनुपर्ने उद्देश्य तथा ऐनको प्रस्तावनाबारे पनि सुझाव दिएको छ । संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत् रूपमा समेट्नुपर्ने भन्दै परिसंघले यसको क्षेत्र एवं दायरा निश्चित गर्न पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यस्थलको परिभाषाका लागि समेत सुझाव दिएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सृजनामा योगदान बढाई आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण एवं दिगो स्रोतको रूपमा पर्यटन उद्योग विकास गर्न सहजीकरण गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । संसद् शुरू हुनेबित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको असफलता

सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुत्पादक भएको र दलका कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउने मेसोमेलो बनाएको भन्दै आलोचना भइरहँदा यो कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीको सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा पुन: संरचना गरिने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल थालेको छैन । वास्तवमा यो कार्यक्रम पुन: संरचना गर्नुभन्दा पनि खारेज नै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले पुन: संरचना गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ३ महीना बितिसक्दा पनि सरकार अन्योलमा देखिएको छ । पुन: संरचना गर्ने भन्नेबित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने सामान्य खाका सरकारले तयार पार्नुपर्ने हो । बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम उल्लेख गर्नुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको लक्ष्य र प्रणाली के, निर्णयकर्ता को हुनेजस्ता कुरा तय हुनु हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नयाँ होइन, पुरानै हो । त्यसो हुँदा यसको समीक्षा बजेटमै हुनुपर्ने हो । के कति उपलब्धि भयो, उपलब्धि किन भएन र त्यसलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने हो त्यो बजेटमै आउनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो समीक्षा गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पुन: संरचना गर्ने भन्ने उल्लेख भएपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले त्यसको थालनी गर्नुपर्ने हो । यी कुनै पनि काम नहुँदा यो बेवारिसे कार्यक्रम बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेका धेरै कार्यक्रम यस्तै भएका छन् । एउटा उद्देश्य र लक्ष्य लिएर कार्यक्रम ल्याइन्छ तर त्यसलाई बीचमै छाडिन्छ । सरकार फेरिएपछि त्यस्तो कार्यक्रम हटाउने साहस पनि गर्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि चासो दिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो । केही स्थानीय तहले राम्रै काम नगरेको पनि होइन तर अत्यधिकले सामान्य काममा नै बजेट सके । त्यसले न बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्‍यो न अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नै दियो । तैपनि सरकारले यही कार्यक्रमका लागि विदेशी ऋण पनि उठायो । उत्पादकत्व नदेखिएको यस्तो कार्यक्रमका लागि लिइएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने सोचसमेत सरकारमा देखिएन । यस्तै हचुवा कार्यक्रमको फेहरिस्त बनाउने गरेकै कारण बजेट कार्यान्वयन सफल हुन नसकेको हो । यो तथ्य बजेट निर्मातालाई थाहा नभएको पनि होइन । तर पनि उनीहरू यसमा सुधार ल्याउन त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नै कर्मचारी यन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नहुनु हो । शुरूदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादमा परेको थियो तर पुन: संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । यो भनेको के हो र कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख छैन । संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान निर्माण गर्दा यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुभन्दा पनि सबै राम्रा विषय समेटिएको र निकै अग्रगामी बनाउन बढी जोड रहेकाले यसमा राज्यले तत्काल गर्नै नसक्ने काम पनि परेका छन् । रोजगारीको हक त्यस्तै हो । सबैलाई रोजगारी दिन नसकेपछि न्यूनतम ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर भत्ता उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो । यसका लागि अघिल्लो सरकारले क्रमश: बजेट बढाउँदै लगेको पनि थियो तर वर्तमान सरकारले घटाएको छ । आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २०७९/८० मा ७ अर्ब र २०८०/८१ मा करीब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी रकम घटाउनुभन्दा कि त कार्यक्रम नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि त प्रभावकारी कार्यान्वयन । तर, कार्यक्रम पनि हटाउन नसक्ने र प्रभावकारी पनि बनाउन नसक्ने हो भने सरकार लाचार भएको पुष्टि हुन्न्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल, १४ अर्ब खेर - BIZMANDU

बीजमांडू मंसिर २०७९

सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधीकरण विषयक कार्यक्रम सम्पन्न

जेठ १८, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी/ विश्व बैंक) को संयुक्त आयोजनामा सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधिकरण विषयमा मंगलवार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्र–विशेषगरी घरेलु, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्तीय साधनको पहुँचमा कठिनाइ हुनुले उनीहरुको विकास एवं विस्तारमा बाधा पुगिरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर्जा विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एवं वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका गर्ने उद्धेष्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरुको क्रेडिट ग्याप करीब ३ शमलव ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विकास निर्माणको करीब ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब ५७ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि घरजग्गा धितोको अभावका कारण कर्जा र वित्तीय पहुँचमा समस्या झेल्न परिरहेको छ । कार्यक्रममा आईएफसी तथा विश्व बैंकका नेपालकालागिआवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस. फायले अहिलेको उन्नत बजारमा चलसम्पत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्तिका लागि धितोको प्राथमिक आधारको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्ने गरिएको बताए । यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले चलधितो सम्पत्तिको अवधारणाले लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायी, कृषि व्यवसायी कारोबारी एवं पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँचसहित विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम(एमएसएमई) र संस्थागत क्षेत्रको वित्तीय पहुँच बढाउन एवं वित्तीय समावेशीकरण र आयात प्रतिस्थापनको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न देशका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले एकजुटभएर चलधितो सम्पतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका विषयविज्ञहरुले सुरक्षित कारोबार र वित्तीय पहुँच विस्तारका व्यवसायिक उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा धितो दर्ताको भूमिका र सुरक्षित कारोबार तथा वित्तीय पहुँचलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिहरु सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक : शिक्षा मन्त्री पौडेल

कात्तिक ३, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्रालयमा बुधवार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यकालागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्व विद्यालयबाट उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिमा दक्षताको अभाव छ, शिक्षित युवाहरू रोजगारी खोजेर भौंतारिएका छन्,’ उनले भने, ‘दक्षता अभावका कारण कायम बेरोजगारी अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह पनि गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) का कार्यक्रमलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी दिए । ‘सिटिइभिटीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले परिसंघले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुतगर्ने गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे ।। भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले सीपयुक्त र दक्षजनशक्तिउत्पादन गरी स्वदेशमा नै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अग्रवालले परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान शुरु गरेको र यसको एउटा उद्देश्य नेपालमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्नु रहेको पनि बताए । छलफलका क्रममा परिसंघ अन्तर्गको एजुकेसन काउन्सिलका सभापति द्विराजशर्माले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ बुँदे सुझाव मन्त्रीपौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागअनुरूप जोड्नु पर्ने तथा विश्वका उत्कृष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केही वर्ष नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ । सो अवसरमा परिसंघका उपाध्याक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, हेमराज ढकाल र रोहितगुप्ताका साथै एजुकेसन काउन्सिलका सदस्यहरू सन्तोष प्याकुरेल र साइमन दाहाल तथा परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपालको ग्रिड एजेण्डामा विकास साझेदारबाट ५ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता

असोज ८, काठमाडौं । नेपालका लागि विकास साझेदार निकायहरुले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता वयक्त गरेका छन् । सरकार र विकास साझेदार बीच शुक्रवार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ अनुमोदन गर्दै घोषणापत्रमा उक्त रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिवद्धता साझेदार निकायहरुले गरेका हुन् । ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेण्डामा सहयोग गर्न ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तरराष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ । ‘दीगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशीतर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा उक्त घोषणापत्र जारि गरिएको हो । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट घोषणा पत्र अनुमोदन भएको हो । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीको समन्वय गर्ने काम गर्ने भएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिड योजनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न सघाउने समेत बताएका छन् । नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी भएको बताए । ग्रिड अन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५ औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान तथा दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने बताइएको छ । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघात विरुद्ध लड्न समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आर्थिक सुधारका लागि समाधानयोग्य सवालहरू

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सरकारी जानकारी पत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन योजनाहरूको भने अभाव देखिन्छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले केही यस्ता सवालहरूको नीतिगत समाधान दिन जरुरी छ, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले पनि लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभएको सन्दर्भमा यस विषयको सान्दर्भिकता अरू बढेर गएको छ । संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । यसले निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? योजनाको औचित्य प्रत्येक वर्ष बजेटले करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च छुट्ट्याउने गरे पनि मुश्किलले ६०/७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि असारे विकासमा बढी जान्छ । पूर्वाधारका योजना कहिल्यै समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्ता योजनामा नयाँ प्रविधिको न्यून प्रयोगले गुणस्तर हुँदैन । दशकौंदेखिका योजनालाई गौरवका योजना भनिएको छ । योजनाको समय लम्बिँदा खर्चमात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता योजनाको छनोट विकासमा योगदानको आधारमा भएको छ कि राजनीतिक आग्रह वा लोकप्रियतालाई हेरिएको छ ? के त्यस्ता योजनाको औचित्य आज पनि उस्तै छ ? सरकारले योजनाको औचित्यका आधारमा कस्तालाई अघि बढाउने र कुनलाई छोड्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य राख्न सक्दछ ? राजनीतिक भागबन्डा राजनीतिमा चरम भागबन्डा छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित भएकाले भागबन्डाको दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कुनै पनि नीति कार्यान्वयनको तह मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता गौण विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बोध छैन । नियमअनुसार प्रशासनमात्र चलाउने उद्देश्य देखिन्छ । यसले विकासलाई सही तरीकाले अघि बढाउन सक्दैन । यसले विकासको उद्देश्य प्रभावित छैन ? के यो सरकारले यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक ठानेको छ ? आयमा असमानता हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादमा गएको छ । आयको वितरणमा व्यापक असमानता छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको छ । राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेको छ । व्यापार राजनीतिसित जोडिएको छ । यो विकृतिको निकासका सकारी योजना के छन् ? समाजवादको अन्योल संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । सरकार पनि उद्योग व्यापारमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । बजारमा उदारवाद र नियन्त्रण दुवै खालको प्रभाव देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको लगानी सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? विनिमयका विरोधाभास हाम्रो विदेशी विनियम नीति असान्दर्भिक भइसक्यो । यसलाई अहिले पनि भारतीय मुद्रासित आबद्ध गरेर राखिएको छ । आयात र उपभोगमुखी बजारलाई केन्द्रित गरिएको भान हुन्छ । भारतीय मुद्रासँगको विनयिम दर समायोजन हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको विनियम दर समायोजन गर्दा निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ त आयातित वस्तु सस्तो बनाउनेमात्र ध्येय भयो । मुद्रा अवमूल्यन गरेर भए पनि आयात कम गरी निकासी बढाउने उद्देश्यमा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज पनि हुनुपर्छ । यसो नहुँदा बाहिरको लगानी संकुचित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यसमा सरकारको नीति के छ ? उत्पादनको अधिक लागत हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । भारत र चीनमा बैंकको ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ । कुनै पनि वस्तुको दर घटाउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ । न्यून सरकारी खर्च यसको प्रमुख कारण होइन । यसको दूरगामी उपाय चाहिन्छ । बैंकहरूले कमाएको पैसालाई एक निश्चित लाभांश दिएर बाँकी पैसा पुनः लगानीका रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ३० वर्षअघि बाहिरबाट बैंक भित्रिए, अहिले किन आउन सकेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिले अब बैंक ब्याज बढाउने संकेत मिलेको छ । पूँजी बजारलाई अझै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सफल हुन सकेको छैन । यसका सरकारको सोच के छ ? प्रतिस्पर्धाका आधार हामीकहाँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । तर, यसको लागत अधिक छ । मल र सिँचाइजस्ता मुख्य सरोकारमै बढी समस्या छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, उत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । कम्तीमा चीन र भारतभन्दा हामीकहाँ बिजुली सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो भए आन्तरिक खपत बढ्छ, निकासी पनि गर्नु पर्दैन । यसले कृषिको लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण पारवहनको खर्च बढी छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा आवश्यकताजति प्रयास भएको छैन । पूँजी, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कस्तो हुनेछ ? अनुदानको यथार्थ सरकारले विभन्न भत्ता, अनुदान र चिकित्सा खर्चका नाममा नगद सहयोग बाँड्ने गरेको छ । बजेटको ठूलो अंश यसमा गइरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा भइरहेको खर्च स्रोतको बर्बादीमात्रै बनेको छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छ त ? सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रणाली बनाउन खोजेको छ ? वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनेको छ । कोरोना महामारीमा पनि विप्रेषण घटेको छैन । तर, दक्षता पठाउने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने बढी आय भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो आय औपचारिक माध्यमबाट आउने हो भने उपयोगिता बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई ग्लानिको विषय होइन, यसलाई बढी उपयोगी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकारको योजना के छ ? जनशक्तिको उपयोग जनसंख्या विकासको स्रोत हो । हामीकहाँ अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने संख्या बढी छ । तर, जनसंख्यालाई विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । चीन र भारतले यसलाई महत्त्व दिएर नीति बनाएका छन् । हामीलाई कुन दक्षताको कति जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास लक्ष्यमा पुग्न कुन भूगोलमा कति जनसंख्याको खाँचो छ भन्नेमा पनि योजना र रणनीतिको आवश्यकता छ । आवश्यक क्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति छैन, अर्कातिर शिक्षित बेरोजगारी बढेको छ । यो खाडल पूर्तिका लागि सरकारले कस्तो नीति लिने हो ? विकासका लागि सोच पनि आधुनिक चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या त्यति आधुनिक छैन । हामीकहाँ विकासको सपना आधुनिक छ । तर, जनशक्ति परम्परागत छ । यो योजनाबद्ध जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम हो । आकांक्षा र यथार्थको खाडल समाधानमा सरकारले के योजना ल्याउँछ ? कोरोना संकट विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसित सामना गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित छ । उद्यम व्यापार रोजगारीलगायत आर्थिक उपक्रमहरू अवरुद्ध भएका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष चल्ने देखिन्छ । यस्तोमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्न सरकारले कस्ता योजना तयार पारेको छ ? विकास र वातावरण अहिले विकासको कुरा गर्दा वातावरणलाई बिर्सिन मिल्दैन । विकाससँग वातावरण पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा आवश्यकता जति ध्यान दिइएको छैन । वातावरणलाई ध्यान नदिँदा अकल्पनीय विपद् आइलाग्न सक्छन् । आज विश्व जनमत वातावरण संरक्षणसहितको विकासप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा वातावरणसहितको विकासका लागि सरकारले कस्ता योजना ल्याउँछ ? उल्लिखित प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नै आर्थिक विकासको स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ । कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ । भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् । भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ । तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ । व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ । अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र दयनीय र भयावह अवस्थामा

आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा अबको आर्थिक विकासको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र रणनीति स्पष्ट रूपमा दिग्दर्शित हुनुपर्छ । आयातमा आधारित महँगी नियन्त्रण, स्वदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धन, जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि र सम्भाव्य क्षेत्रका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडेर उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

विश्व बजारमा उच्चस्तरको रोजगारी दिलाउने उद्देश्य

सम्बन्धित सामग्री