मलेसियाको रोजगारीमा देखिएका समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्दै सरकार

सम्बन्धित सामग्री

सुन्तालाका बोट मर्न थालेपछि निराशा,

तनहुँ। जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका–३ ल्हुङ्ग्रिङका सुधन रानामगर भिरालो जग्गामा केही पनि खेती नभएपछि विदेश गए । अहिले विदेशबाट फर्किएर सुन्तला खेतीमा व्यस्त छन् । सुन्तला खेतीले उनलाई करिब पाँच वर्ष कतारको बसाई र रोजगारी छाडेर गाउँ फर्काएको छ । भिरालो जमिनमा केही पनि अन्नबाली नहुँदा विदेशिन र बसाइँसराइको विकल्प नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका सुधन सुन्तलाखेती हुन थालेपछि गाउँ पर्किएका हुन् । विदेशमा पैसा फलिरहेको लागे पनि स्वदेशमा नै सुन फल्ने ठाउँमा रहेको उनको बुझाइ छ । सुन फलिरहेका स्थानलाई समयमा नै पहिचान गर्न नसकेर विदेशिएको सुधन बताउँछन् । उनि जस्तै सुन्तलाखेती हुने देवघाटका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा अहिले विदेश तथा बसाइँ सरे पनि फर्कनेक्रम बढेको उनि बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'सुन्तलाखेतीले नै वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कन प्रेरणा मिलेको छ । केही अन्नबाली नहुँदा खानै नपाएर मरिन्छ कि भनेर विदेश गएकामा अहिले सुन्तलाखेती राम्रो हुन थालेपछि फर्किएको हो । यही नै मुख्य आयस्रोतको बनेको छ ।' अहिले युवा विदेशिनेक्रम बढे पनि गाउँघर, परिवारसँगै बसेर काम गर्दा खुसी र रमाइलो हुने गरेको उनि बताउँछन् । विदेश र यहाँको दुःखमा धेरै अन्तर रहेको उनको भोगाइ छ । उनि भन्छन्, 'विदेशमा पैसा फलेको छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, होइन रहेछ यहाँको दुःखभन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख विदेशमा भोग्नुपर्छ । यहाँसम्म कि बिरामी भएको अवस्थामा समेत आराम गर्न पाइँदैन । अहिले बिरामी भए आराम गरी परिवारको साथमा रहेर काम गरेको आम्दानीले सुन्तलाखेतीले उत्साहित बनाएको छ ।' गण्डकी प्रदेशकै कर्णालीकारुपमा रहेको देवघाटको ग्रामीण क्षेत्रमा सुन फलिरहेको र यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै १० वर्ष कतारको रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका रुपेश रानामगरले सुन्तलाले नै गाउँ फर्किन उक्साएको बताउँछन् । सुन्तलाखेती राम्रो हुँदा विदेशको रोजगारीबाट फर्किएको उनि बताउँछन् । केही नहुने ठाउँ भनेर बसाइँ सर्नेक्रम बढेकामा अहिले सुन्तलाले फर्काउन थालेको उनले सुनाए । सुन्तला राम्रो फल्दै गर्दा उत्साहित किसान अहिले सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि भने फेरि विस्थापित नै हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको रुपेश बताउँछन् । सुन्तलाले नै विदेशबाट फर्कायो । तर अहिले फल्दा फल्दैको सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको चिन्ता छ । त्यसैगरी करिब ३०/३५ वर्षदेखि सुन्तलाखेती गरिरहेका किसान कर्णबहादुर रानाले फल्दै गरेको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि वैकल्पिक व्यवसाय सोच्नुभन्दा यसको उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'लामो समयदेखि फल दिइरहेका सुन्तलाका करिब तीन सय बोट मर्न थालेका छन् । बोटमा हरियो रोग देखिएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएको छ ।' यसरी गाउँ फर्कन प्रोत्साहन गरेको सुन्तलाखेती नै सखाप हुने अवस्था आएकाले फेरि विस्थापित नै गराउने हो कि भन्ने त्रास बढेको उनि सुनाउनुहुन्छ । उनि भन्छन्, 'हामीले नै सुरुआत गरेको सुन्तलाखेतीले युवालाई गाउँ फर्काउन प्रोत्साहन र कृषिमा नै लाग्न प्रेरित गरेको थियो । बोट मर्न थालेपछि युवा गाउँतर्फ आउनुभन्दा फेरि जान्छन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।' यसको समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा सुन्तला कृषकको जोड छ । त्यस्तै किसान नवराज गुरुङ भन्छन्, 'सुन्तलाले फर्काएको आशा निरासामा परिणत हुनसक्ने अवस्था आएको छ ।' मेरो बगानकै करिब एक सयको हाराहारीमा सुन्तलाको बोट मर्दै गएको छ ।' सरकारले कृषिलाई मुख्य पेसाका रुपमा लिएको छ । तर, जनसुकै खेतीमा आएको परिवर्तनसम्बन्धी भने चासो नदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका उनले बताए । 'सुन्तलाले नै जीविकोपार्जन चलेका हामीलाई सहज कहिले बताउने हो सरकारले खै', उनि भन्छन्, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि खेतीमा हुने समस्याको समयमा नै समाधान हुनुपर्छ । तर, सरकार मौन रहेको छ । यसले कृषि पेसालाई नै उपेक्षा गरेको आभास हुन्छ ।' यसरी सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि केही पनि अन्नबाली नहुने यस क्षेत्रमा भोकमरी हुनसक्ने देखिएको उनको अनुमान छ । सुन्तला बजारसम्म पुर्‍याउँदा भोग्नुपरेको समस्या छुट्टै छ । तर, आयस्रोतका रुपमा गरिएको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि अझै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । सडक अभावले भोग्नुपरेको सास्ती अहिले बोट मर्न थालेपछि आशा नै निरासामा छाउन थालेको उनको गुनासो छ । सुन्तला उत्पादक कृषक भीमबहादुर थापाले सुन्तलाको बोटमा आएको समस्या समाधानका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र तनहुँलाई जानकारी गराइएको बताए । उनिले यहाँ सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि समाधान खोज्दै कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्दा यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी पाएको बताए । केन्द्रका प्राविधिकले यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी गराउँदै सुन्तलामा समस्या देखिनु जलवायु परिवर्तनको असर हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । उपयुक्त वातावरणमा वायुमा भएको तापमानले नै यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्ने अनुमान कृषि ज्ञानकेन्द्रको छ । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले पालिकाको मुख्य उत्पादनमा नै समस्या देखिन थालेका बताए । उनले भने, 'देवघाटको ग्रामीण क्षेत्र तथा पालिकाकै आम्दानीका रुपमा रहेको सुन्तलाखेतीको बोट मर्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ । यसको वैकल्पिक उपाय खोज्न पहल तथा समन्वय गर्दैछौँ ।' स्थानीयरुपमा आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला भए पनि सुन्तलाको बोट मर्दै गएपछि प्राविधिकसँग समन्वय गरी उपचार र समाधानतर्फ सचेत भएको उनको भनाइ छ । देवघाटसँगै तनहुँका सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुर, भानु नगरपालिका–६ सिम्पानीका तारा खड्गीले सुन्तलाबाट करिब रु ९० हजार आम्दानी भए पनि अहिले बोट मर्न थालेपछि चिन्तित भएको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'पहिले वार्षिकरुपमा राम्रो आम्दानी गर्दै आएकामा अहिले बोट नै मर्दै गयो । सुन्तला नै फलेन । सामूहिकरुपमा मोल हालेपछि यहाँको सुन्तलाको बोट नै मरे । हाम्रो आयस्रोत सकियो । यसको उपाय पत्तालगाइदिए सल्लाहअनुसार काम गरी उत्पादन लिन पाइन्थ्यो ।' जिल्लाका व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका, आँबु, देवघाट, बन्दीपुर, ऋषिङ, घिरिङ र म्याग्देमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार अधिकांश स्थानमा सुन्तला राम्रो उत्पादन भए पनि केही पालिकामा बोट मर्न थालेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

क्रिप्टो माइनिङको बेला

पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाउन सफल भुटानले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै क्रिप्टो माइनिङमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिंगापुरस्थित बिटडिलरले भुटानमा १ सय मेगावाट क्षमताको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । क्रिप्टो माइनिङका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । भुटानले सस्तो, भरपर्दो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्र्ने भएकाले त्यहाँ माइनिङको योजना अघि सारिएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले गति दिन्छ । जलस्रोतमा भुटानभन्दा धनी भएर पनि नेपालले यसको सम्भाव्यता दोहन गर्न सकेको छैन । विद्युत् खपत निकै हुने क्रिप्टो माइनिङ नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी वरदान साबित हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल पैसा हो जसलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको होइन । अहिले विभिन्न नामका क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा छन् । ती भौतिक मुद्रा नभए पनि विश्वका प्रमुख बजारमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यसमा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दो छ । क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ अर्थात् उत्खनन गर्न सकिन्छ जसका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतमा क्रिप्टोमा लगानी खुला गरिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । नेपालले पनि माइनिङ गर्न दिने हो भने धेरै नै लाभ लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् निर्माणका लागि नेपालको कुनै खोला वा नदी नै क्रिप्टो माइनिङलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर लगानीकर्ता झुमिन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर असुलीको नयाँ बाटो खुल्छ । सरकारले कारोबार गरेकै आधारमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले सरकार राजस्व कम उठेर स्रोतको दबाबमा छ । आयात खुलाउँदा पनि समस्या देखिएको छ र नियन्त्रण गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्न माइनिङ सहयोगी हुने देखिन्छ । क्रिप्टोको मूल्यमा निकै ठूलो उतारचढाव हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला तर यो सोच अब त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि विदेशमा बसेका नेपालीले विदेशमै रहेका थुपै्र क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छन् । कानूनी रूपमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि हजारौं नेपालीले यसमा लगानी गरेको अनुमान छ । त्यसैले अब यसलाई परम्परावादी आँखाले मात्र नहेरी यो अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । किनकि विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न कैयन् मुलुकले क्रिप्टोलाई कानूनी हैसियत प्रदान गरिसकेका छन् । लाभ नहुने भए विकसित मुलुकले पक्कै पनि यसो गर्दैनथे । क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भने नेपालीलाई रोक लगाउन नसकिने होइन, जसरी क्यासिनो प्रवेशमा नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । यति मात्र नभई नेपालमा बिजुली खपत गराउने प्रभावकारी माध्यम पनि माइनिङ हुन सक्छ । समुदायमा आधारित हाइड्रोपावर नै क्रिप्टो माइनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा यसले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ढोका खुल्छ । माइनिङ कम्पनीलाई नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि बिजुलीको बजार खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन । यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । भुटानले सस्तो र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाकै कारण माइनिङका लागि योजना बनाएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मात्र वार्षिक ४० देखि ४ सय ४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान केम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको छ । भुटानले समयसापेक्ष नीति लिएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाइसकेको छ । नेपाल भने प्रत्येक कुरामा शंका उपशंका गर्ने र त्यसलाई कि अति नियन्त्रण कि अति खुला गर्ने नीति लिएर सधैं समस्यामा पर्दै आएको छ । माइनिङमा नियन्त्रण पनि यस्तै हो । यसलाई उचित नियमनसहित अनुमति दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई विविध किसिमले लाभ मिल्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बेला क्रिप्टो माइनिङ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बलियो आधार बन्न सक्छ । त्यसैले समय सान्दर्भिक नीति र योजना बनाएर त्यतातर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

स्थानीय सामाजिक परिचालिकामाथि हदैसम्मको विभेद, 'महिलाका सवालमा सरकार अनुदार'

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले आफूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई फरक फरक सेवा सुविधा दिइएको साथै श्रम कानूनको न्युनतम मापदण्ड समेत अवलम्बन नगरीएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत १५० बढी सामाजिक परिचालिकाहरूले केही दिन अघि महिला बालबालिका मन्त्री र सचिवलाई भेटेर आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भित्र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको श्रम शोषण र विभेद समेत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गुनासो गरेका हुन । बिगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सवै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरू सहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र र स्मरणपत्र समेत बुझाएतापनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिलेइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजी सँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ । कहाँ कहाँ छ विभेद ? बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका सरस्वती कार्की पाण्डेलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात ०७६ सालबाट हाल सम्म निरन्तर हाजिर गरेर सेवा गरेपनि तलव भत्ता नदिएको अवस्था छ । यस्तै सिरहाको लाहान नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी ,शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाई महिला विकास निरीक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्ति गरीएको छ भने सेवा अवधिको ८ महीनाको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ । यस्तै भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेको ०७४ सालमै पाउनुपर्ने २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत सारदा सिवाकोटी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फूँयाल, कास्कीको मादि गाउँपालिकाकी राममायाँ आलेसहित ३ जनाको सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ । यसैगरी रामेछाप जिल्लाको दोरम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत दिलकुमारी थिङ, विराटनगर महानगरपालिकाकी शर्मीला पाण्डे, गोर्खाकी सीता गुरुङलगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता सम्स्याहरूबाट पीडित छन् । विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचारिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ । २०५६/०५७ बाट महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका राख्न शुरू गरिएको थियो । नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय सरकार बनेसँगै उनीहरूमाथि विभेद शुरू भएको पीडितको गुनासो छ । स्थानीय तहमा आफूहरूलाई तोकिएको सेवा सुविधा नदिएको साथै दिएकाहरूलाईसमेत विभेद गरीएको उनीहरूको भनाइ छ । तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका ती सामाजिक परीचालिकाहरूलाई संघीयता लागू भएपश्चात जुन जुन स्थानीय तहमा पर्छन् सोही स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय सरकारले आफूहरूप्रति विभेद र अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई भन्ने र अर्कोले फेरि अर्कोलाई भन्ने मात्रै काम २०७४ साल चैत्र २९ को च.नं. ७४९ ले तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएपनि उनीहरूलाई नयाँ प्रक्रियबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलव नपाएको र कतिको हाजिर समेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै सामाजिक परिचालिकाहरूको तर्फबाट सुर्खेतकी कविता सोडारीको नेतृत्वमा सवै ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बोदार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कार्वाहीको लागि पत्राचार गरीएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुनः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धीत तत्कालिन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट संचालीत महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरूको नियुक्ति भएको, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिन्छ । साथै महिला तथा बालबालिका विभागको च.नं.१६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ ओटै महिला तथा बाललालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम तहाँ मन्त्रालयबाटै आवश्यक कार्वाही गर्नु भनी महिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । पेशागत महासँघको पनि प्रतिवद्धता हालै सम्पन्न पेशागत महासंघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात जारी समसामयिक विशेष प्रस्तावमा समेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्दालाई उठान गरीएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार, नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले उनीहरूको सेवा सुरक्षा नगरेको, पारिश्रमिक नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमीक लागू नभएको, सेवा र पारिश्रमिकमा एकरुपता नगरी पाउनुपर्ने तलव भुत्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिई सेवाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको श्रेणी कायम गरी पद मिलान तथा पद स्थापना गरी सेवाको सुरक्षाको उचीत व्यवस्थापन गर्न यो नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विभेद भएको देख्छन्, समाधान गर्दैनन् गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सवै कर्मचारीहरूको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको बताउँछन् । कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीबहिनीहरू नै विभेदको सिकार भएको उनले स्विकारीन् । मानव अधिकारको संरक्षणको हिसावले पनि सरकारले उनीहरूको उर्जाशिल समय लिएपछि उनीहरूलाई सम्मान पूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदान सहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समुदाय तहमै अर्थात बस्ती स्तरमै पुगेर महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताइन् । सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ ओटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनीहरूलाई काममा खटाउन नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने गोदावारी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत सीता गुरुङ बताउँछन् । सामाजिक परिचालिकाहरूको उक्त समस्यालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निणर्य सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । अदालतको आदेशको समेत पालना गरिएन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत ६ ओटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशको समेत कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरी पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो सुर्खेतकी सोडारीको छ । उनका अनुसार सेवा समस्यामा परेका ६३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरूलाई विगतको जिविस र गाविस कार्यक्रम सरहका हाल स्थानीय तहमा सेवारत सहायक सामाजिक परिचालक र वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पाँचौ र छैंटौ तह सरह सेवा सुविधा र परिश्रमिक दिएर विभेदको अन्त्य गर्दै सेवामा श्रेणि सहितको एकरुपता कायम गर्न नीतिगत पहल कदमी सम्बन्धीत मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा सोडारीको छ । -लेखनाथ सिकारु

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विद्युत् कटौतीले जन्माएको प्रश्न

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतवारबाट उद्योगहरूमा बेलुकी ४ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ । मुुलुक लोडशेडिङमुक्त गरेको भनी निकै प्रशंसा पाएकै व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उद्योगहरूले बिजुली नपाई बन्द हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । भारतीय विद्युत्को आयातमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनबाट प्रशंसा पाए पनि आफ्नै मुलुकभित्र पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न नसके के हुँदो रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारको आँखा खोल्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । यसै पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ज्यादै न्यून छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रशस्त नहुँदा नै मुलुकमा आयात दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । लागत बढी पर्ने हुनाले यहाँको उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो बिजुलीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहँदा अब उद्योगहरू पहिलाकै जस्तो डिजेल प्लान्टमा निर्भर हुुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । डिजेलको भाउ पनि निकै महँगो भएको हुँदा उनीहरूले जलविद्युत् नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिका लागि सरकार र प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा आयात बढेर अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोतर्पm लम्कन लागेको विश्लेषण भइरहेका बेला विद्युत् कटौतीले झनै समस्या थप्ने निश्चितप्रायः छ । भारतीय विद्युत्बाट आपूर्ति सन्तुलन मिलाइरहेका बेला नै प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सक्न प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए ४ वर्षको अवधिमा निकै मेगावाट बिजुली थपिइसक्थ्यो । तर, सरकारले गलत नीति लियो । पहिलो त लोडशेडिङ कसरी हटेको थियो भनेर स्पष्ट पारिएन । अर्को निजी प्रवर्द्धकहरूलाई छिटो आयोजना सक्न उचित सहजीकरण पनि भएन । वर्षा याममा बिजुली खेर जाँदा आत्तिएर विक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्ने तर सुख्खा याममा कसरी माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने कमजोरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखियो । पक्कै पनि अहिलेको समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्दैन । तैपनि केही विकल्प हुन सक्छ जसका लागि प्राधिकरणले तुरून्तै काम थाल्नुपर्छ । बन्द डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले करमुक्त डिजेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतबाट ल्याउने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यस्तै, डिजेल प्लान्ट भएका उद्योगहरूलाई खरीद मूल्यमा नै डिजेल उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् खेर गइरहेका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोड्न सके पनि केही सहयोग हुन्छ । अहिले हिउँ पग्लने याम शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । लोडशेडिङ हुँदाताका यो याममा लोडशेडिङ केही मात्रामा घट्न थालिसकेको हुन्थ्यो तर अहिले भइरहेको के हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत्को उत्पादन छेलोखेलो हुने गरी गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो त जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर कुन मोडलले बनाउने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइनुपर्छ । रोकिएका विद्युत् खरीद सम्झौताहरू पनि थालिहाल्नुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । अतः ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई यसरी खेलाँची गर्नु किमार्थ हुँदैन । विद्युत्मा ठूलो सम्भावना भए पनि सरकारले दरो नीति नलिएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको समस्यामा भारतसित कूटनीतिक पहल गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ होला । त्यसका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चार वर्षपछि दिल्लीसँग न्यानो संवाद

भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि दिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गरेका छन् । हैदरावाद हाउसमा शनिबार करिब पौनै घन्टा लामो विशेष भेटवार्तामा दुवै सरकार प्रमुखहरू द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन र सहकार्यलाई फराकिलो बनाउन सहमत भएका हुन् ।नेपाल भारतबीच अल्झिएका विषयलाई आपसी विश्वास र हितका आधारमा समाधान खोज्दै दुई पक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप बलियो बनाउने सहमति भएको छ । दुई प्रधानमन्त्रीबीच मात्रको प्रत्यक्ष

Ratopati फाल्गुन २०७८

लोभ लाग्दा विशेषतासहित इलेक्ट्रिक बाइक ‘याक’ सार्वजनिक

अटोमोटिभ कम्पनी जैष्णवी ग्रुपले नेपाली बजारमा ‘याक बाइक्स’ नामक इलेक्ट्रिक बाइक ल्याएको छ । कम्पनीले “स्मार्ट सिटी, स्मार्ट राइड” भन्ने नाराका साथ चिनियाँ विद्युतीय २ पाङ्ग्रे सवारी उत्पादक कम्पनी बेन्ल्गसँगको साझेदारीमा याक बाइकहरू नेपाल भित्र्याएको हो । अन्य बाइकको तुलनामा यसले निकै कम उर्जा खपत गर्ने र यसले नेपालको पर्यावरण मैत्री सवारी बनाउने लक्ष्यमा थप योगदान गर्ने दाबी कम्पनीको छ । पेट्रोलियम उत्पादनहरूको प्रयोग कम गर्न मद्दत गर्ने बताईएको छ ।बाइक सार्वजनिक समारोहमा जैष्णवी ग्रुपकी अध्यक्ष स्मृति पालिखेले विद्युतीय बाइक नेपाली बजारमा ल्याउने यस पहलले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने मात्र नभई वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताइन् । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दबाबबाट उत्पन्न हुने समस्या र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्याका लागि नेपाल जिम्मेवार नरहेपनि प्रभाव भने परिरहेको बताएकी छिन् ।उनले भनिन्, “भविष्यमा अझ गम्भीर असर नेपालले भोग्नुपर्छ, विकासको दिगोपन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका वातावरणीय व्यवस्थापन र स्रोतसाधनमा भर पर्छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले आजको श्रोत व्यवस्थापनमा हुने खर्च नै सुरक्षित भविष्यका लागि भरपर्दो लगानी हो भन्ने विश्वासका साथ जैष्णवी ग्रुपले याक बाइक्सलाई नेपालमा भित्र्याएको हो ।’’जैष्णवी ग्रुपका सीईओ जोन खड्काले भने, “सरकार र नेपाली जनताले लामो समयदेखि खोज्दै आएको किफायती र दिगोपन प्रदान गर्ने उत्कृष्ट वैकल्पिक समाधान प्रदान गर्न याक बाइक्स यहाँ ल्याइएको हो । वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारीहरूको प्रयोगले अहिले देखापरिरहेका समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्दछन् । नेपालको आर्थिक अवस्थाका हिसाबले पनि विद्युतीय बाइक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।“

Bizpati मंसिर २०७८

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एनसेल विवाद मध्यस्थतामा सरकार सहभागी नहुने

काठमाडौं : एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पिन मध्यस्थतामा सरकार सामाले नहुने भएको छ। विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट ...

नेपाल आज आषाढ २०७६