संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चुरेमा बाँस रोप्न दातृ निकाय खोज्दै सरकार

चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरू फर्किएपछि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजीमा छ ।

Shilapatra 12 दिन पहिले

सेन्सर बोर्डले कस्दा रंगेलीका मेयर भने फिल्मको प्रशंसामा

काठमाडौं । पछिल्लो साता फिल्म ‘रंगेली’को सेन्सर अनुभव सुखद् रहेन । छायांकन भएको स्थानीय निकायको सहमति पत्र खोज्दै फिल्मको सेन्सर रोकिएको थियो । तर फिल्मकर्मीको तीव्र विरोधपछि सेन्सर पास भयो । यो रस्साकस्सीबीच मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयरले भने फिल्मले नगरको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै फिल्मको प्रशंसा गरेका छन् । मेयर दिलीपकुमार अग्रवाल (बगडिया)ले सामाजिक सञ्जालमा […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

मनोरञ्जनका नाममा हिंसा, शोषण र बेचबिखन

दोहोरी साँझ, कटेज रेस्टुरेन्ट जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला र बालिका विपन्नता र हिंसाबाट मुक्ति खोज्दै यस क्षेत्रमा आइपुग्छन् । तर, सञ्चालककोे कुत्सित मनसाय र कानून कार्यान्वयन गराउने निकायको बेवास्ताका कारण उनीहरू थप शोषणमा पर्छन् । यस्तो शोषण र बेचबिखनमा पर्ने नाबालिगको संख्या अधिक छ ।

Nepal Press पौष २०८०

सुन्तालाका बोट मर्न थालेपछि निराशा,

तनहुँ। जिल्लाको देवघाट गाउँपालिका–३ ल्हुङ्ग्रिङका सुधन रानामगर भिरालो जग्गामा केही पनि खेती नभएपछि विदेश गए । अहिले विदेशबाट फर्किएर सुन्तला खेतीमा व्यस्त छन् । सुन्तला खेतीले उनलाई करिब पाँच वर्ष कतारको बसाई र रोजगारी छाडेर गाउँ फर्काएको छ । भिरालो जमिनमा केही पनि अन्नबाली नहुँदा विदेशिन र बसाइँसराइको विकल्प नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका सुधन सुन्तलाखेती हुन थालेपछि गाउँ पर्किएका हुन् । विदेशमा पैसा फलिरहेको लागे पनि स्वदेशमा नै सुन फल्ने ठाउँमा रहेको उनको बुझाइ छ । सुन फलिरहेका स्थानलाई समयमा नै पहिचान गर्न नसकेर विदेशिएको सुधन बताउँछन् । उनि जस्तै सुन्तलाखेती हुने देवघाटका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा अहिले विदेश तथा बसाइँ सरे पनि फर्कनेक्रम बढेको उनि बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'सुन्तलाखेतीले नै वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कन प्रेरणा मिलेको छ । केही अन्नबाली नहुँदा खानै नपाएर मरिन्छ कि भनेर विदेश गएकामा अहिले सुन्तलाखेती राम्रो हुन थालेपछि फर्किएको हो । यही नै मुख्य आयस्रोतको बनेको छ ।' अहिले युवा विदेशिनेक्रम बढे पनि गाउँघर, परिवारसँगै बसेर काम गर्दा खुसी र रमाइलो हुने गरेको उनि बताउँछन् । विदेश र यहाँको दुःखमा धेरै अन्तर रहेको उनको भोगाइ छ । उनि भन्छन्, 'विदेशमा पैसा फलेको छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, होइन रहेछ यहाँको दुःखभन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख विदेशमा भोग्नुपर्छ । यहाँसम्म कि बिरामी भएको अवस्थामा समेत आराम गर्न पाइँदैन । अहिले बिरामी भए आराम गरी परिवारको साथमा रहेर काम गरेको आम्दानीले सुन्तलाखेतीले उत्साहित बनाएको छ ।' गण्डकी प्रदेशकै कर्णालीकारुपमा रहेको देवघाटको ग्रामीण क्षेत्रमा सुन फलिरहेको र यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै १० वर्ष कतारको रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका रुपेश रानामगरले सुन्तलाले नै गाउँ फर्किन उक्साएको बताउँछन् । सुन्तलाखेती राम्रो हुँदा विदेशको रोजगारीबाट फर्किएको उनि बताउँछन् । केही नहुने ठाउँ भनेर बसाइँ सर्नेक्रम बढेकामा अहिले सुन्तलाले फर्काउन थालेको उनले सुनाए । सुन्तला राम्रो फल्दै गर्दा उत्साहित किसान अहिले सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि भने फेरि विस्थापित नै हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको रुपेश बताउँछन् । सुन्तलाले नै विदेशबाट फर्कायो । तर अहिले फल्दा फल्दैको सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको चिन्ता छ । त्यसैगरी करिब ३०/३५ वर्षदेखि सुन्तलाखेती गरिरहेका किसान कर्णबहादुर रानाले फल्दै गरेको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि वैकल्पिक व्यवसाय सोच्नुभन्दा यसको उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'लामो समयदेखि फल दिइरहेका सुन्तलाका करिब तीन सय बोट मर्न थालेका छन् । बोटमा हरियो रोग देखिएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएको छ ।' यसरी गाउँ फर्कन प्रोत्साहन गरेको सुन्तलाखेती नै सखाप हुने अवस्था आएकाले फेरि विस्थापित नै गराउने हो कि भन्ने त्रास बढेको उनि सुनाउनुहुन्छ । उनि भन्छन्, 'हामीले नै सुरुआत गरेको सुन्तलाखेतीले युवालाई गाउँ फर्काउन प्रोत्साहन र कृषिमा नै लाग्न प्रेरित गरेको थियो । बोट मर्न थालेपछि युवा गाउँतर्फ आउनुभन्दा फेरि जान्छन् भन्ने लाग्न थालेको छ ।' यसको समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा सुन्तला कृषकको जोड छ । त्यस्तै किसान नवराज गुरुङ भन्छन्, 'सुन्तलाले फर्काएको आशा निरासामा परिणत हुनसक्ने अवस्था आएको छ ।' मेरो बगानकै करिब एक सयको हाराहारीमा सुन्तलाको बोट मर्दै गएको छ ।' सरकारले कृषिलाई मुख्य पेसाका रुपमा लिएको छ । तर, जनसुकै खेतीमा आएको परिवर्तनसम्बन्धी भने चासो नदिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका उनले बताए । 'सुन्तलाले नै जीविकोपार्जन चलेका हामीलाई सहज कहिले बताउने हो सरकारले खै', उनि भन्छन्, 'सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि खेतीमा हुने समस्याको समयमा नै समाधान हुनुपर्छ । तर, सरकार मौन रहेको छ । यसले कृषि पेसालाई नै उपेक्षा गरेको आभास हुन्छ ।' यसरी सन्तलाको बोट मर्न थालेपछि केही पनि अन्नबाली नहुने यस क्षेत्रमा भोकमरी हुनसक्ने देखिएको उनको अनुमान छ । सुन्तला बजारसम्म पुर्‍याउँदा भोग्नुपरेको समस्या छुट्टै छ । तर, आयस्रोतका रुपमा गरिएको सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि अझै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । सडक अभावले भोग्नुपरेको सास्ती अहिले बोट मर्न थालेपछि आशा नै निरासामा छाउन थालेको उनको गुनासो छ । सुन्तला उत्पादक कृषक भीमबहादुर थापाले सुन्तलाको बोटमा आएको समस्या समाधानका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र तनहुँलाई जानकारी गराइएको बताए । उनिले यहाँ सुन्तलाको बोट मर्न थालेपछि समाधान खोज्दै कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत प्रयोगशालामा पठाएर परीक्षण गर्दा यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी पाएको बताए । केन्द्रका प्राविधिकले यसको उपचार सम्भव नभएको जानकारी गराउँदै सुन्तलामा समस्या देखिनु जलवायु परिवर्तनको असर हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । उपयुक्त वातावरणमा वायुमा भएको तापमानले नै यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्ने अनुमान कृषि ज्ञानकेन्द्रको छ । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले पालिकाको मुख्य उत्पादनमा नै समस्या देखिन थालेका बताए । उनले भने, 'देवघाटको ग्रामीण क्षेत्र तथा पालिकाकै आम्दानीका रुपमा रहेको सुन्तलाखेतीको बोट मर्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ । यसको वैकल्पिक उपाय खोज्न पहल तथा समन्वय गर्दैछौँ ।' स्थानीयरुपमा आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला भए पनि सुन्तलाको बोट मर्दै गएपछि प्राविधिकसँग समन्वय गरी उपचार र समाधानतर्फ सचेत भएको उनको भनाइ छ । देवघाटसँगै तनहुँका सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुर, भानु नगरपालिका–६ सिम्पानीका तारा खड्गीले सुन्तलाबाट करिब रु ९० हजार आम्दानी भए पनि अहिले बोट मर्न थालेपछि चिन्तित भएको बताउँछन् । उनि भन्छन्, 'पहिले वार्षिकरुपमा राम्रो आम्दानी गर्दै आएकामा अहिले बोट नै मर्दै गयो । सुन्तला नै फलेन । सामूहिकरुपमा मोल हालेपछि यहाँको सुन्तलाको बोट नै मरे । हाम्रो आयस्रोत सकियो । यसको उपाय पत्तालगाइदिए सल्लाहअनुसार काम गरी उत्पादन लिन पाइन्थ्यो ।' जिल्लाका व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका, आँबु, देवघाट, बन्दीपुर, ऋषिङ, घिरिङ र म्याग्देमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार अधिकांश स्थानमा सुन्तला राम्रो उत्पादन भए पनि केही पालिकामा बोट मर्न थालेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निष्क्रिय कोषमा आँखा लगाउँदै सरकार

काठमाडौं । आम्दानी घटेर स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेपछि सरकारले निष्क्रिय सरकारी कोष ताक्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका नाममा रहेका विभिन्न कोषको विवरण खोज्दै परिचालन नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा तान्न थालेको हो । सरकारका नाममा करीब २ सय त्यस्ता कोष र तिनमा ५/६ अर्ब रुपैयाँ हुनसक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । अर्थका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई त्यस्ता कोषको रकम यथाशक्य संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा सरकारी निकायलाई कोषको र कोषमा भएको रकमको विवरण दिन परिपत्र गरेको छ । विवरण आएपछि कोषमा रहेको रकम संघीय कोषमा तानिनेछ । ‘खासगरी विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भई सञ्चालनमा आएका कोष, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएका कोष, विशेष कानूनबाट स्थापना भएका कोष र अन्य यस्तै प्रकृतिका कोषको रकम संकटका बेला परिचालन गर्न खोजिँदै छ,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । अर्थको ताकेतापछि महालेखामार्फत त्यस्तो रकमको खोजी थालिएको छ । महालेखाका लेखा अधिकृत श्यामराज जोशीले सरकारी निकायलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयहरूले कोषको नाम, कोष स्थापनाको उद्देश्य, कोष सञ्चालन गर्ने निकायको नाम, खाता रहेको बैंकको नाम र कोषमा २०७९ असार मसान्तसम्म मौज्दात रहेको रकमसमेत उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनू ।’ त्यसअनुसार मन्त्रालय मातहतका विभाग, कार्यक्रम, आयोजना, प्रतिष्ठान र जिल्ला समन्वय समितिले समेत यस्तो विवरण अर्थलाई दिनु पर्नेछ । २०७७ सालमा सरकारले यसैगरी कोष खोजेर तिनमा भएको रकम परिचालन गरेको थियो । त्यस्ता कोषबाट त्यसबेला अर्थले करीब २ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यस बेला महालेखाले डेढ सयभन्दा बढी निष्क्रिय कोष भेटेको थियो । ती कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको थियो । अहिले कोष र रकमसमेत बढ्ने महालेखाका अधिकारीको अपेक्षा छ । विगतमा सञ्चालनमै रहे पनि परिवर्तित राज्य संरचनासँगै लामो समयदेखि सरकारका केही कोहरू निष्क्रिय छन् । त्यस्ता कोषमा सरकारले संकटका बेला विशेषगरी नजर लगाउने गरेको छ । सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नयाँ खाता प्रयोग गरेको हुनाले पुराना खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । विगतमा ७६ ओटै जिल्लामा सञ्चालित भए पनि हाल अस्तित्वविहीन भइसकेका त्यस्ता कोषपिच्छे २ लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म रहेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बेला स्रोत अभाव भएपछि निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम तानेको थियो । अहिले पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुश्किल परिरहेको छ । पाँच वर्षअघि पनि अर्थले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत बिहीवार सरकारले ६ अर्ब आम्दानी गर्दा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निकास खोज्दै छ ‘प्रदूषित’ राजनीति

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकलाई माओवादी झन् खराब हो कि भन्ने पर्न थालेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी र अन्य दलबीचको फरक मेटिएको चर्चा गर्दै आफ्नो पार्टीलाई पनि अरु संसदवादी, बुर्जुवा अपर्चुनिस्टको भन्दा फरक देखिन छाडेको बताएका थिए। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सबै […]

Khabarhub बैशाख २०७९

अन्तत: संसदबाट पारित भयो एमसीसी

प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतका साथ एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।ध्वनी मतको आधारमा एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको हो । एमालेले बैठक अवरोध गरेर प्रक्रियामा भाग लिएको थिएँन । बैठकले एमसीसीसँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको हो । आज दिउँसो बसेको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सामान्य छलफल भएको थियो । संसद भवन मै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी संगै पेश हुने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि त्यसलाई एमसीसीको मुख्य सम्झौता सहित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।के छ व्याख्यात्मक घोषणामा ? एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसिसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।त्यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसिसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसिए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ ।त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसिसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।सम्झौताको समाप्ति, निलम्वन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसिसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसिसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

Bizpati माघ २०७८

तरलता र आयात नियन्त्रण

पुस मसान्तपछि पनि अपेक्षाअनुरूपको तरलता व्यवस्थापन हुने छैन । हाल बजारमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको देख्न सकिन्छ । तरलता समाधानका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको देखिन्छ जुन वास्तवमै प्रशंसायोग्यसमेत रहेको छ । कहिले स्थानीय निकायको रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने नीति ल्याएर होस् वा ट्रेजरी बिललाई अवधि सकिनुअगावै भुक्तानी प्रदान गरेर होस्, तरलता समाधानका निमित्त प्रयास भएकै देखिन्छ । त्यस्तै प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, आयातमा बन्देज ल्याउने नीति । नेपालबाट भइरहेको पूँजी पलायन अहिले विभिन्न रूपमा बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा वा अस्ट्रेलियामा गएका नेपालीहरू उतै बसोवास गर्ने सोच लिएर जाँदा यता रहेको सम्पति बेचेर उतै लैजाने सुरमा हुन्छन् । ठूला व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न ट्याक्स हेवनमा लगानी गरिरहेको तथ्य पानमा पेपर्सले पुष्टि गरिसकेको छ । २०१९ र २०२० को अवधिमा मात्र स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको जम्मा हुने रकम १०५ प्रतिशत बढेर ३६० अर्ब नेपाली मुद्रा पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा तरलताको यो समस्या अपेक्षित नै थियो । वर्तमान तरलताको एउटा कारण उच्च आयात भएकाले त्यसमा बन्देज लगाउने नीति केही हदसम्म लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नीति निर्माण गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मंगोलियामा आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीतिको असर नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । नेपालमा आयात दुई कारणले भइरहेको छ । पहिलो कारण सामानको अभाव हो । आयात गरिएको वस्तु वा सुविधा नेपालभित्र उपलब्ध छैन या उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । जस्तो, इन्धन, नुन, गरगहना वा जलविद्युत्का उपकरण । यस्ता सामान नेपालभित्र उत्पादन हुन कठिन छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ । तिनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै आएन । आयात बढ्नुको अर्को कारण भनेको नेपालीले स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादन रुचाउनु हो । अझै पनि हामी नेपाली भुजियाभन्दा भारतीय भुजिया रुचाउँछौं । स्वदेशी पापडभन्दा केही रकम बेसी तिरेर भए पनि भारतीय पापड किन्र्छौं । बिहान उठ्नासाथ प्रयोग गरिने दन्तमन्जनदेखि, चियामा प्रयोग हुने चिनी, खाना, खानमा प्रयोग हुने तेलदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने तन्नासम्म आयातित प्रयोग गरिरहँदा हाम्रो स्तर कहाँ छ, सहजै थाहा हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पनि होला, तर विश्वव्यापीकरणको यस समयमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्न सक्नु महत्त्वपूर्ण पाटो हो । पसलमा गएर गुणस्तरीय सामान खोज्दै कसैले पनि राष्ट्रियता प्राथमिकतामा राख्दैन । आयातमा बन्देज लाउनु ठीकै हो, स्वदेशभित्रको रकम स्वदेशमै घुम्छ । तर, त्यसको निमित्त हामी के कति तयार छौं भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । अर्थात् हाम्रो उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातको निमित्त शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा सीमित वर्गलाई मात्र आयातमा प्रोत्साहन गरिएको जस्तो देखिन्छ । केही सीमित वस्तुहरू जस्तो चिनी र चिनीबाट बनेको पदार्थ, स्प्रिट्स र भेनेगर, सुगन्धित वा शरीर सफा गर्ने पानी, कपालमा प्रयोग गर्ने सामान, छाता, बहुमूल्य धातुहरू वा खेल्ने तासहरू जस्ता वस्तुमा कडाइ गरिएको देखिन्छ । विलासी वस्तुमा केही बन्देज लगाइएको देखिन्छ । यिनीहरूको विकल्प स्वदेशमा छैन भने प्रयोगकर्ताले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने त निश्चित नै छ । यसले आयात नियन्त्रण त त्यस्तै हो कालोबजारीको सम्भावना भने बढाउँछ । वर्तमान तरलता समाधानको निमित्त आयात नियन्त्रण गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसो भएमा यो समाधानको बाटो बन्न सक्छ । तर, कुन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने पक्ष बुझ्न आवश्यक छ । सडक साँघुरो छ भनेर सवारीसाधनमा उच्च कर लगाइएको हो भने, के त्यो निर्णय ठीक थियो ? के उक्त निर्णयले अहिले काठमाडौंमा भएको जामको समाधान निस्कियो भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । त्यो शायद दिगो नीति अवश्य थिएन । किन नेपाली युवा जमात स्वदेश फर्कनेभन्दा पनि यताको सम्पत्ति बेचेर उतै घर गृहस्थी गर्न लालायित छ ? किन नेपालका ठूला व्यापारी नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विभिन्न माध्यमबाट ट्याक्स हेवनमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिन्छन् ? किन विदेशी लगानीको निमित्त बंगलादेश नेपालभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्छ ? यदि यस्ता प्रश्नको उत्तरतर्फ बहस गर्ने हो भने शायद समाधानका विकल्पहरू पनि निस्किँदै जालान् । हामी अस्थायी समाधानतर्फ मात्र केन्द्रीय थियौं र अहिले पनि त्यस्तै छौं । हिजो नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन पनि भएकै हो, तर किन त्यसले बजार लिन सकेन ? किन अभैm पनि विदेशी फ्रेन्चाइजिज वस्तु वा सेवा नेपालमा लोकप्रिय छन् ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ कहिले गएन । तरलता समाधान मात्र होइन, आर्थिक विकासको निमित्त पनि आयात नियन्त्रण एउटा महत्त्वपूर्ण समाधानको बाटो अवश्य हो । तर, त्यसको निमित्त पूर्वतयारी आवश्यक छ । नेपालको अदुवा भारत निर्यात भएर त्यही अदुवाको पेस्ट नेपाल आयात हुने गरेको भेटिन्छ । त्यस्तो पेस्टमा शायद नियन्त्रण आवश्यक थियो । हामी कुरमुरेको साटो कुरकुरे प्राथमिकतामा राख्छौं, स्वदेशीपेयभन्दा पनि कोकाकोला र पेप्सी नै प्राथमिकतामा राख्छौं । राष्ट्रिय पोशाक दौरासरुवालको कपडासमेत गुणस्तरयुक्त हामी भारतीय उत्पादनलाई ठान्छौं । तर, जब चाउचाउको कुरा आउँछ, हाम्रो प्राथमिकतामा सधैं स्वदेशी नै पर्छ । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यदि गुणस्तर सम्भव छ भने, बजार त्यहीअनुसार चल्ने गर्छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने श्रमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने उद्यमशीलता त्यही गतिमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अनि आयात नियन्त्रण शायद बजारले आफैले गर्न सक्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८