नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतवारबाट उद्योगहरूमा बेलुकी ४ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्न थालेको छ । मुुलुक लोडशेडिङमुक्त गरेको भनी निकै प्रशंसा पाएकै व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा उद्योगहरूले बिजुली नपाई बन्द हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । भारतीय विद्युत्को आयातमा निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनबाट प्रशंसा पाए पनि आफ्नै मुलुकभित्र पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न नसके के हुँदो रहेछ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छ । यसले प्राधिकरण र सरकारको आँखा खोल्नुपर्ने हो ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ ।
यसै पनि नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ज्यादै न्यून छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रशस्त नहुँदा नै मुलुकमा आयात दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । लागत बढी पर्ने हुनाले यहाँको उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । सस्तो बिजुलीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहँदा अब उद्योगहरू पहिलाकै जस्तो डिजेल प्लान्टमा निर्भर हुुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । डिजेलको भाउ पनि निकै महँगो भएको हुँदा उनीहरूले जलविद्युत् नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको आपूर्तिका लागि सरकार र प्राधिकरणले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा आयात बढेर अर्थतन्त्र नै संकटको बाटोतर्पm लम्कन लागेको विश्लेषण भइरहेका बेला विद्युत् कटौतीले झनै समस्या थप्ने निश्चितप्रायः छ ।
भारतीय विद्युत्बाट आपूर्ति सन्तुलन मिलाइरहेका बेला नै प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सक्न प्रोत्साहित गर्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए ४ वर्षको अवधिमा निकै मेगावाट बिजुली थपिइसक्थ्यो । तर, सरकारले गलत नीति लियो । पहिलो त लोडशेडिङ कसरी हटेको थियो भनेर स्पष्ट पारिएन । अर्को निजी प्रवर्द्धकहरूलाई छिटो आयोजना सक्न उचित सहजीकरण पनि भएन । वर्षा याममा बिजुली खेर जाँदा आत्तिएर विक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्ने तर सुख्खा याममा कसरी माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने कमजोरी प्राधिकरणको नेतृत्वमा देखियो ।
पक्कै पनि अहिलेको समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्दैन । तैपनि केही विकल्प हुन सक्छ जसका लागि प्राधिकरणले तुरून्तै काम थाल्नुपर्छ । बन्द डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले करमुक्त डिजेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतबाट ल्याउने बिजुलीभन्दा सस्तोमा विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यस्तै, डिजेल प्लान्ट भएका उद्योगहरूलाई खरीद मूल्यमा नै डिजेल उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नभएर विद्युत् खेर गइरहेका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा तत्काल जोड्न सके पनि केही सहयोग हुन्छ । अहिले हिउँ पग्लने याम शुरू भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्ने हो । लोडशेडिङ हुँदाताका यो याममा लोडशेडिङ केही मात्रामा घट्न थालिसकेको हुन्थ्यो तर अहिले भइरहेको के हो त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत्को उत्पादन छेलोखेलो हुने गरी गर्नु नै हो । यसका लागि पहिलो त जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर कुन मोडलले बनाउने हो त्यो निर्णय गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइनुपर्छ । रोकिएका विद्युत् खरीद सम्झौताहरू पनि थालिहाल्नुपर्छ । वास्तवमा प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ । त्यही भएर कहिले बिजुली फालाफाल भयो, लौ कसरी उपभोग बढाउने भनेर हाहाकार मच्चाएको देखिन्छ त कहिले आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेर लोडशेडिङ गर्न थाल्छ । अतः ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई यसरी खेलाँची गर्नु किमार्थ हुँदैन । विद्युत्मा ठूलो सम्भावना भए पनि सरकारले दरो नीति नलिएकै कारण समस्या बल्झिएको हो । अहिलेको समस्यामा भारतसित कूटनीतिक पहल गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ होला । त्यसका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ र तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।
