विद्युत् विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति मूल समस्या

काठमाडौं । विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा जग्गा प्राप्ति रहँदै आएको सकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी मूल समस्याको रूपमा रहँदै आएको बताउनुभयो । नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्त नभएको प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ उहाँले […]

सम्बन्धित सामग्री

चौदण्डीगढीमा सबस्टेसन बन्ने

जग्गा विवाद समाधान भएसँगै उदयपुरको चौदण्डीगढीमा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण हुने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको विवादले विद्युत् विस्तारका लागि सबस्टेसन निर्माणको काममा अवरोध हुँदै आएको थियो । जग्गाको खिचलो चलिरहँदा चौदण्डीगढीमा निर्माण हुने विद्युत् सबस्टेसन अन्यत्र जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त भइरहेका बेला चौदण्डीगढी नगरपालिका–३, वीरेन्द्र चोकनजिक विद्युत् सबस्टेसन बन्ने निश्चित भएको नगरप्रमुख कालुमान लामाले बताउनुभयो । उदयपुर जिल्लाको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बेल्टारमा नभएर सो क्षेत्रका अन्य रामपुर, हडिया, सिवाही, सुन्दरपुर, तपेश्वरीलगायतका बजार क्षेत्रमा उद्योेग, कलकारखाना र नयाँ पसलहरू खुल्ने व्रmम जारी रहेको तर विद्युत्को समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निराश हुँदै आएकोमा अब भने उत्साहित बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । स्थानीय कुमार विश्वकर्मा र दिलमाया राईको नाममा रहेको फरक फरक कित्ता नं को १६ कट्ठा जग्गा विद्युत् सबस्टेसन निर्माणका लागि स्थायी रूपले उपभोग गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले आह्वान गरेको सूचनामा राईका छोरा प्रेम राइले मुआब्जा रकममा चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन हालेपछि सुरु भएको विवाद लामो समयपछि बिहीबार अन्त्य भएको

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो

विगत दुई वर्षदेखि अवरुद्ध कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १७५ रोपनी जग्गा प्रयोगमा आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रफल बराबरकै जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने भएपछि प्रसारण लाइन विस्तारका सबै अड्चन हटेको हो । ‘निकुञ्जअन्तर्गतको जग्गा प्रयोग गरेबापत अर्को स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए ।

सुर्खेतमा १३२ केभीए प्रशारण लाइन विस्तारमा समस्या

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १३२ केभीए प्रशारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ। १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुन्जलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्य देखिएको हो। सो समस्या फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, […]

सुर्खेतमा १३२ केभी लाइन विस्तारमा समस्या

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा  १३२ केभिए  प्रशारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ । १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुन्जलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्य देखिएको हो ।  सो समस्य फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शम्भु यादव र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको बीचमा छलफल समेत भ

सुर्खेतमा १३२ केभी लाइन विस्तारमा समस्या

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा  १३२ केभीय प्रशारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ । १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुन्जलाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्य देखिएको हो । सो समस्य फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री […]

सुर्खेतमा १३२ केभी लाइन विस्तारमा राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा  १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ । १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुञ्जलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्या देखिएको हो ।   सो समस्या फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री […]

राजपत्रमा छापियो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झन्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रूपमा छ । सम्झौता अनुसार एमसीसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौंडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालले बताएको छ । केही दिन पहिले मात्र सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत शुरू हुने प्रक्रियामा छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । रासस

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २५ अर्ब खर्चेर भरपर्दाे बिजुली पुर्‍याइँदै

काठमाडौं । विकासमा पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर– सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समय लागेकाले अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्र छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ । सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण लाइन पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रसारण राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।      ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख–जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्काे प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरू जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूण ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सबस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस

बिजुली पाएसँगै रू. २० अर्ब लगानी थप्दै होङ्शी सिमेन्ट

काठमाडौं । व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको ३ वर्षपछि बिजुली पाएको होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानीसहित क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । हालको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्न लागिएको हो । यसअघि उद्योगमा रू. ३६ अर्ब लगानी भइसकेको छ । २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योगले हालसम्म डिजेलको प्रयोगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार रातिदेखि ३० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । नवलपरासीको सर्दीस्थित उद्योगबाट अहिले दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगले दोस्रो चरणमा प्रतिदिन ६ हजार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगानी थप्न लागेको हो । कुल १२ हजार उत्पादन क्षमताको उद्योगले लगानी थपेपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । थप लगानी र क्षमता विस्तारमा पनि लगानी मोडालिटी भने पुरानै हुनेछ । हाल सञ्चालित उद्योगमा चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी हङकङ रेडलायनको ७० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता शिवम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी छ । यही मोडालिटीअनुसार नै उद्योगमा थप लगानी विस्तार हुने उनले बताए । क्षमता विस्तार गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी थप्नेछन् । दोस्रो चरणको उत्पादन विस्तारका लागि अहिले पेपर वर्क भइरहेको छ,’ एक नेपाली लगानीकर्ताले भने, ‘अब प्राप्त बिजुलीको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरिनेछ र विद्युत्को गुणस्तर राम्रो भएमा अबको ३÷४ महीनामा लगानी भिœयाउन शुरू गर्ने र थप फ्याक्ट्रीलगायत संरचनाहरू बनाउन शुरू गरिनेछ ।’ उद्योगले नवलपरासीको सर्दीमा १०० बिगाहा जग्गा किनेको थियो । यही उद्योगमा फ्याक्ट्री राखिनेछ । अहिले वैकपिक माध्यमबाट प्राधिकरणले उद्योगलाई ३० मेवा विद्युत् उपलब्ध गराए पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन भने ५० मेवा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि अब उद्योगलाई थप २० मेवा विद्युत् आवश्यक पर्ने उनले बताए । उद्योगको तापबाट नै अहिले ८ मेवा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप विस्तार गर्दा पनि सोही क्षमतामै विद्युत् निस्कने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगलाई बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइन आयोजनाबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिए पनि तत्कालका लागि भने बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण प्रयोग गरी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएको हो । बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइनबाट उद्योगलाई २०७६ मै बिजुली उपलब्ध गराउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, साइट क्लियर, रूख कटान र कोभिडका कारण काममा विलम्ब भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।