कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १३२ केभिए प्रशारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ । १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुन्जलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्य देखिएको हो । सो समस्य फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शम्भु यादव र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको बीचमा छलफल समेत भ