काठमाडौं । विकासमा पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर– सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा समय लागेकाले अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्र छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ ।
सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण लाइन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रसारण राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागि समेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख–जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले त्यसका लागि २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्काे प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरू जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूण ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सबस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस
