नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा बेलाबेला विधान संशोधनको विषय चर्कोगरी उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय विधान संसोधनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएपनि यो जुनसुकै बेला ब्यूँतिन सक्ने सदस्यहरु नै बताउँछन् । पदाधिकारी बैंठकबाट अस्वीकृत भएको विधान संसोधनको मस्यौदा २ पूर्व अध्यक्षको दबाबमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बुझेका थिए । विधान संसोधन समितिका सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी र विधान संसोधन समितिका सह–सभापति एवं पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मस्यौदा अध्यक्ष गोल्छालाई हस्तान्तरण गरे । यसबाट पदाधिकारी नै रुष्ट बनेका छन् गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट पदाधिकारीमा अध्यक्ष गोल्छाको बहुमत थियो । ७ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र एसोसिएट्स उपाध्यक्ष रामचन्द्र साघाईबाहेक सबै शेखर पक्षकै थिए । तर, हालका पदाधिकारीलाई रोक्ने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै अहिले सबै पदाधिकारीले विरोध जनाएपछि गोल्छा एक्लिएका छन् ।के के छन् मस्यौदामा ?महासंघका एक पदाधिकारी अहिले आएको विधान संशोधनको मस्यौदामा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको भूमीका कमजोर पार्न खोजिएको बताउँछन् । हाल ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्ला नगरको भूमीका कमजोर पार्ने गरी भोलीका दिनमा ब्याख्या गर्न सजिलो होस् भन्ने मनशायले ‘सबै सदस्य बराबर’ हुनेछन् भनेर लेखिएको उनको दाबी छ । ‘अहिलेका पदाधिकारीलाई रोक्न खोजियो’महासंघका अर्का एक पदाधिकारी भने अहिलेको पदाधिकारी टिमलाई रोक्ने गरी विधान संशोधनको मस्यौदा आएको बताउँछन् । विशेषगरी अहिलेका ३ उपाध्यक्ष (जिल्ला–नगर, बस्तुगत र एसोसियट्स)लाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न नदिने नियतका साथ मस्यौदा बनाईएको उनको आरोप छ ।यस्तै, कार्यसमितिमा ३ कार्यकाल बसेपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा लेखिएकोप्रति पनि सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘जिल्ला नगरबाट एक जना अध्यक्ष मतदाता हुन्छ, उ दोहोरियो भने मुस्किलले २ पटक प्रतिनिधि बनेर आउँछ, तर ३ पटक त उ आउनै सक्दैन’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘जबकी कुनै व्यक्ति ३ पटक प्रतिनिधि नै बनेर आउन सक्दैन, उ कसरी ३ पटक कार्यसमितिमा बसेर मात्रै पदाधिकारी हुन सक्छ ?’पूर्व अध्यक्षलाई मतदान अधिकार !मस्यौदामा पूर्व अध्यक्षहरुलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको छ । पूर्व अध्यक्ष परिषद बनाउने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । यति मात्रै नभई, पूर्व अध्यक्षहरुलाई महासंघको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार हुने विषय पनि उल्लेख छ ।तर, यसमा कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।प्रदेश प्रदेशमा चुनावमहासंघको चुनाव निकै खर्चिलो हुन थालेको भन्दै विधान संशोधनको मस्यौदामा कम खर्चिलो हुने उपायका रुपमा प्रदेश प्रदेशमा चुनावको विकल्प पनि सुझाईएको छ । तर, जिल्ला नगरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले भने ‘कर्पोरेट हाउस’ले आफ्ना ‘नेटवर्क’ परिचालन गरेर पैसाको बलमा चुनाव जित्ने नियत राखेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
