व्यवसायीले विरोध गरेपछि प्रिमियम दर बढाईएको विषयमा बोल्यो बीमक संघ

नेपाल बीमक संघले बीमितको सम्पतीलाई आवश्यक रक्षावरण गरि भविश्यमा हुन सक्ने क्षतिको पुर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ नन ट्यारिफ बिजनेशको लागि नयाँ प्रिमियम दर ल्याईएको जनाएको छ । संघले  संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business को खाका सहित बीमा समिति, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अतक्रीया तथा छलफलवाट आएको सझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जनाएको हो। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै  बीमा समितिबाट असोज ६ मा जारी भएको Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business निर्देशनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा सावित भएको, बीमितको सम्पतीको बीमायोग्य सुरक्षण प्रदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरको ख्यातीप्राप्त पुनर्बीमकहरूमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको हुँदा उक्त निर्देशन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।यस्तो छ संघको विज्ञप्ति :जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो । बीमा गरिएको आधारमा हुने जोखिमको क्षतिपूर्तिको भाग बीमितवाट बीमा कम्पनीमा सार्ने काम गरिन्छ । बीमा गरिए पश्चात् बीमा गरिएको सम्पतीमा तोकिएको जोखिमवाट हानी-नोक्सानी भएमा आफूले स्वीकार गरे अनुसारको मूल्याङ्कनबाट बीमा कम्पनीले क्षती वापतको क्षतिपूर्ति रकम बीमितलाई व्यहोर्ने गर्दछन् । बीमाको सर्वमान्य सिद्धान्त क्षतिपूर्ति दिनु हो । जोखिम हस्तान्तरण बीमाको मुल मेरुदण्ड भएकोले प्रत्येक जोखिमको पुनर्बीमा हुनु नितान्त आवश्यक छ ।नेपालको पुर्वाधाधर विकासमा भएको बृद्धिसँगै ठुला ठुला आयोजनाहरूको कार्य अगाडि वढदै गएको अवस्था एकातिर छ भने देशको भौगोलिक जटिलता र वारम्वार भईरहने दैविप्रकोप, दुर्घटना जस्ता कारणले क्षतिमा समेत अत्यधिक बृद्धि भएको अवस्था विगतको तथ्याङ्कवाट देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा इन्जिनियरीङ बीमा लगायतमा नियामक निकायवाट जोखिमको आधारमा न्युनतम बीमा दर (Tariff) जारी नहुदा जोखिमको आधारमा वास्तविक प्रिमियम दर निर्धारण नभई ज्यादै न्युन दर कायम भई बीमा कम्पनीवाट बीमा स्वीकार गर्दा उक्त जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अन्तर्गत विदेशी पुनर्बीमकहरू जोखिम लिन तयार नभएको अवस्थामा परियोजना लगातयका बीमालेखहरूको जोखिमको शत प्रतिशत पुनर्बीमा सुरक्षण हुन अप्ठ्यारो भएको र उच्च स्तर भएको ख्याती प्राप्त विदेशी पुनर्बीमकहरू सहभागी नहुने अवस्थाले क्षतिको दाबी भुक्तानीमा समेत नकारत्मक असर परेको अनुभव बीमा क्षेत्रमा कायमै रहेको छ।उपरोक्त अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल बीमक संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययन पश्चात Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business को खाका सहित बीमा समिति, नेपालका पनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अतक्रीया तथा छलफलवाट आएको सझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी नियामक निकाय श्री बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौं । उक्त सिफारिश नितान्त बीमितको सम्पतीलाई आवश्यक रक्षावरण गरि भविश्यमा हुन सक्ने क्षतिको पुर्ण रूपले समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने मुल उद्देश्य साथ गरिएको हो ।नियमक निकाय श्री बीमा समितिवाट मिति २०७८/०६/०६ मा जारी भएको Minimum Premium Rate For Non Tariff Insurance Business निर्देशनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा सावित भएको, बीमितको सम्पतीको बीमायोग्य सुरक्षण प्रदान गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरको ख्यातीप्राप्त पुनर्बीमकहरूमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको हुँदा उक्त निर्देशन आवश्यक भएको यस संघको धारणा रहेको सम्पुर्णमा अनुरोध गर्दछौं ।बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा जोखिमको मुल्याङ्कन, प्राप्त हुन सक्ने शुल्क, बीमा गरिएका सम्पतीवाट हुन सक्ने क्षती अन्तराष्ट्रिय बजार प्रचलन जस्ता आधारलाई ध्यानमा राखि बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरि निर्धारण गरिएको बीमा शुल्क दर समय समयमा परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) संग विभिन्न चरणमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावहरुलाई सम्वोधन भई समय समयमा परिमार्जन भईरहेको सवैलाई विदितै छ । हालको बीमादर कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलनमा रहेको दर, राष्ट्रमा परेको क्षती, राष्ट्रमा संकलन हुन सक्ने बीमा शुल्क, राष्ट्रमा विद्यमान जोखिम जस्ता तथ्यहरुलाई समेत आधार लिई बीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।यस व्यवस्थाले बीमा बजारको समस्टगत विकास तथा विमितको हकहितमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।

सम्बन्धित सामग्री

लमजुङ र मनाङका ६ हजार व्यवसायीले तिरेनन् कर

लमजुङ र मनाङका पाँच हजार सात सय तीनजना व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गरेर कर नबुझाएको पाइएको छ । करदाता सेवा कार्यालय बेँसीसहरले लमजुङ र मनाङका पाँच हजार सात सय तीनजना व्यवसायीले...

मोरङका उद्योगी व्यवसायीले रोके आन्दोलन

विराटनगर : विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्ताका लागि बोलाएपछि मोरङका उद्योगी  व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।अर्थमन्त्री  पौडेलले सोमबार नै उद्योगी व्यावसायीलाई वार्तामा बोलाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले जानकारी दिए। सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश देखाएको उनले बताए। माग सम्बोधन नभए पुनः सडक संघर्षमा फर्किने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीसँगको वार्ताका लागि आजै टोली

व्यवसायीले कानुनविपरीत इन्धन आपूर्ति रोक्न थाले

ढुवानी भाडा बढाउन माग गरेका ट्यांकर व्यवसायीले दुई दिनदेखि इन्धन लिन ट्यांकर भारत पठाउनै छाडे अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति रोक्न थालेका...

काठमाडौं महानगरसँग होटल व्यवसायीले मागे कर छुट

२ असार, काठमाडौं । होटल व्यवसायीले काठमाडौं महानगरपालिकासँग कर छुटको माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि होटेल संघ नेपाल (हान) ले मेयर बालेन साह समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले पत्रमा कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित भई थिलथिलो अवस्थामा रहेको पर्यटन तथा होटल उद्योग पुरानै […]

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन

कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देश

एक सय ४७ व्यवसायीले लगाए बुस्टर डोज

भक्तपुरका एक सय ४७ जना उद्योगी व्यवसायीले शनिबार कोभिडविरुद्ध बुस्टर डोज खोप लगाएका छन्।

पर्साका कानुन व्यवसायीले पनि अदालतमा दिए धर्ना

पर्सा : बहसको समय पर सार्न अनुरोध गर्दैै पर्साका कानून व्यवसायीले सोमबार पनि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको गेटमा धर्ना दिए।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामा माग गर्दै पर्साका दुवै अदालतको मूलद्वार ठप्प पारेर यहाँका कानून व्यवसायीले पनि धर्नालाई निरन्तरता दिएका हुन्।उनीहरुले आइतबार पनि एक घण्टा पर्साका दुवै अदालतको मूलद्वारमा धर्ना दिएका थिए।धर्नाका बेला बहस गर्ने पालो परेका कानून व्यवसायीले अदालत प्रशासनसँग समय सार्न अनुरोध गरेका थिए। बहसको समय एक

रात्रीकालिन मनोरञ्जन व्यवसायीले सिडिओलाई बुझाए चाबी

रात्रीकालिन मनोरञ्जन व्यवसायीले कोरोनाका कारण लामो समयदेखि व्यवसाय बन्द भएकोमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै चाबी प्रशासनमा बुझाएका छन्।

यी व्यवसायीले पाउँछन स्टार्टअप कर्जा

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्टार्टअप व्यवसायीलाई कर्जा दिनेगरी तयार गरेको कार्यविधिले १४ प्रकारका स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा दिनेछ । कृषि तथा पशुपन्छी, वन, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, दैनिक जीवन सहज बनाउने, फोहोर मैला व्यवस्थापन, यातायात, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, निर्माण र अटोमोबाइल व्यवसायीले कर्जा पाउनेछन्। यसबाहेक कर्जा अनुमति दिने समितिको सिफारिसमा अन्य व्यवसायीले पनि कर्जा पाउनेछन् ।

व्यवसायीले दिए ६७ थान अक्सिजन सिलिन्डर

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का उद्योगी व्यवसायीले आफूहरुले उद्योगमा प्रयोग गर्ने अक्सिजन सिलिन्डर कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रदान गरेका छन् । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि प्रयोग हुने गरी उद्योगी व्यवसायीले ६७ वटा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएका हुन् । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)को अनुरोधमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीबाट ३३ थान अक्सिजनसहितका तथा ३४ थान खाली गरी ६७ थान अक