निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रमा सुधार कठिन छ: पुन

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीलाई अवसरै अवसर

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ । बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निजीक्षेत्रको मनोबल नबढाई अर्थतन्त्रमा सुधार कठिन छः पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले मुलुको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विशेष पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

Shilapatra भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका लागि स्थायित्व

समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने क्रम निकै कम छ । जति गर्दा पनि यसमा किन सुधार हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा यसमा धेरै कारण छन् । तर, तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको क्षमता जस्तोसुकै होस्, काम गर्ने कर्मचारीले नै हो । त्यसैले कम्तीमा कुनै एक ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि, जिम्मेवारी दिएपछि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर र तोकिएको अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । समय मात्र होइन, जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । तर, यतिखेर नेपालमा सबैतिर राजनीति हाबी भइरहेको छ । अहिले नियम, कानूनले भन्दा राजनीति आडमा काम हुने गरेको छ । नियम, कानून देखाउनका लागि मात्रै छ । विकास खर्च कसरी बिगँ्रदै गएको छ भन्ने कुरा सडक विभागको प्रगति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यताका ६ आव ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि रहँदै आएको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ वर्षमा भने त्योभन्दा तल ओर्लेको छ । आव २०७८/७९ मा त विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू साइट क्लियर, मुआब्जा र बिजुलीका पोलहरू सार्नमै ढिलाइ हुने गरेको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी दिने, साइटहरू क्लियर र मुआब्जाजस्ता विषय सल्टाएर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी ऋण लिँदा शर्त पूरा गर्न सक्नेमा मात्रै स्वीकृत गराउनेजस्ता कार्य गरे खर्चमा सुधार हुन सक्छ । विकास निर्माणका जिम्मा पाएका मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा कमजोर देखिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसमा पनि आवको अन्त्यमा मात्र धेरै खर्च हुने गरेको छ । आव २०७९/८० कै कुरा गर्ने हो भने पनि असारमा मात्रै करीब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । अरू महीनामा निकै सुस्त काम गर्ने संयन्त्र एकाएक असारमा कसरी सक्रिय भयो ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रचलनमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न पनि गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा हुने भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुनु जस्ता पक्षलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । आव २०७९/८० मा मात्र नभई त्यसअघिको आवका लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महीनामा मात्र रू. २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको थियो । त्यति मात्र नभई असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवदेनमै जनाएको छ । तर नेपालमा कामभन्दा पनि ध्यान अरूमै गइरहेको पाइन्छ । गिरिबन्धु टी इस्टेट, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँको जग्गा विवाद, गोकर्णको जग्गा भाडा, बाइडबडी खरीदलगायतमा बदमासी गरिएको छ । तर, बदमासी गर्नेलाई कारबाही भने हुने गरेको छैन । महालेखाले प्रश्न गरेका कतिपय आयोजनाको अनुसन्धानमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ । लडाकू भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने ८ मन्त्रालयमार्फत ५८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यो विवाद पनि अहिले अख्तियारमा अडकेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ६८ अर्बको मुद्दा दर्ता गरियो । त्यसमा पनि अहिले पुन चुपचाप भएको अवस्था छ । सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र त्यसको वर्षौंसम्म ब्याज खाने चलन छ । कार्यकारी भ्रष्टाचार सचिव कर्मचारी तहबाट र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रीस्तरबाट हुने गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऐन खरीदमा मनपर्दी नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ । बजेटमा सुधार गर्ने आवाज खुब उठ्छ तर कोही पनि अर्थ मन्त्री सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । अबन्डा बजेट राख्नु हुँदैन । तर, हरेक अर्थ मन्त्रीले अबन्डा बजेट राखेकै छन् । कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपबाहेक नेपालको विकास प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नुमा बुझाइको पनि कमी छ । चालू आवकै बजेटमा जिल्ला स्तरमा रहेका निर्वाचन कार्यालयलाई पहिले हटाउने भनियो । पछि हटाउने नपर्ने भनियो । केही दिनको अन्तरालमा कसरी हटाउने निर्णय भयो र कसरी हटाउन नपर्ने भयो ? मेरो विचारमा यस्तो निर्णय लिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोचविचार गरेको भए जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउनुको साटो मर्जर गर्ने नीति लिइएको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो । जहाँ निर्वाचन कार्यालय चाहिन्थ्यो, त्यहाँ रहन दिने र जहाँ त्यति धेरै काम छैन तर कामभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, ती कार्यालय हटाउँदा खर्च कटौतीका लागि राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले लिएको निर्णय पनि सोचपूर्ण देखिन्थ्यो । अर्को कुरा लाभ लिन पाउँदा नैतिकतालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्दाको बेलालाई नै सम्झन सकिन्छ । एउटै सडकमा पटकपटक मुआब्जा लिने काम गरेको पनि देखियो । जसले जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ, त्यसरी नै लिने होडबाजी चलेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति रोक्न भनेर अख्तियार छ । तर, अख्तियार कानूनी रूपमा कमजोर छ । अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक रूपमा आउने भएकाले कमजोर हुन पुगेको हो । कारबाही गर्ने निकाय नै आफै कमजोर भएपछि कस्तो नतिजा आउला ? वर्षौंदेखि देखिने गरेका विसंगति, विकृतिविरुद्ध मलगायत केही साथीहरूले प्रयास गरेका छौं । अभियान चलाएका छौं । विसंं २०५५ देखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैले राम्रो गरिस् भन्दैनन् । हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दातृ निकायबाट लिने ऋणमा पनि हो । कुन विदेशले वा निकायले दिएको ऋण देशका लागि हितकर छ भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । मैले जानेसम्म जापान, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत केही देशले दिने ऋणले समस्या सृजना गर्दैन । किनकि यी मुलुकले दिने ऋणको ब्याजदर थोरै छ । साथै विस्तारै ती देशले कर्जालाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिदिन्छन् । तर, कतिपय देश र निकायले दिने ऋणको ब्याजदर निकै उच्च छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । अहिले नै ऋण २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी अनुदान पनि कम हुँदै गएको छ । ५/६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता आउन सकेको छैन । विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा मन्त्रीले पटकपटक सचिव फेर्ने र सचिव फेरिएपछि डिजीलगायत कर्मचारी फेरिनाले पनि हो । समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा स्थायित्वको जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्न र सुशासनसहित काम गर्न त्यति कठिन छैन । (कुराकानीमा आधारित) सुकदेव भट्टराई खत्री (भट्टराई खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निर्यात वृद्धिका योजना र कार्यान्वयन

विश्व बैंकले नेपालले रू. १० खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने सामर्थ्य बोकेको बताए पनि निर्यात २ खर्बसमेत ननाघेको अवस्थामा अहिले सरकारले ५ वर्षमा निर्यात १६ खर्ब पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । सरकारका अन्य योजनाजस्तै यो पनि सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा सरकारले गजबको योजना ल्याएछ भन्ने सबैलाई लाग्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यस्ता योजना बन्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने कागजमा बनेका योजना कागजमै हराउने र फेरि त्यस्तै विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । अहिलेसम्म सरकारले बनाएका यस्ता आयोजनाको संख्या र तिनले दिने प्रतिफलको फेहरिस्त पढ्दा त नेपाल विकासको उचाइमा पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, केही ठूला घर बन्नु र अव्यवस्थित शहरीकरणले तीव्रता पाउनुबाहेक अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने कुरा छँदै छैन भने पनि हुन्छ । नेपालमा यस्ता योजना जति पनि बन्ने गर्छन् । यस्ता योजना बन्नुको कारण विदेशी दाताका स्वार्थ, रुचि र सरकारको अक्षमता नै हो । कृषि विकासको २० वर्षे रणनीति, पर्यटनको २० वर्षे रणनीतिजस्तै अन्य विभिन्न खालका रणनीति, कार्ययोजना र योजनाहरू बनिरहेका छन् । अझ अचम्मको कुरा के भने मन्त्री फेरिनासाथ यस्ता नीतिहरू फेरिइहाल्छन् । यस्ता नीति र योजना बनाउन सरकारले खर्च गर्ने र अध्ययनका नाममा उच्च कर्मचारी वा तिनको सम्पर्कका परामर्शदातालाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । एउटा नीतिको समय नसकिँदै कमजोरीको अध्ययन भनेर त्यसमा पनि बजेट खर्च भइसकेको हुन्छ । यो नेपालको विशेषता नै भएको छ । सरकारले २४ ओटा वस्तु तथा सेवा थप्दै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लागू गरेको छ । रणनीतिमा ३२ ओटा वस्तु तथा सेवा सूचीकृत भएका छन् । सन् २०१० देखि यस्तो सूची बनाउँदै निर्यातलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्यात बढ्नुको साटो कतिपय वस्तुको त घटेको समेत पाइन्छ । किन निर्यात बढेन भन्नेमा व्यवसायी जत्तिको जानकार अरू कोही पनि हुँदैन । तिनको सुझाव सुनेर काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन केही गाह्रो छैन । जुन वस्तुको निर्यात बढाउने भनेर सरकारले नीति लिएको छ त्यही वस्तुको निर्यात घट्दा त्यसमा जिम्मेवारमाथि कुनै कारबाही नहुनु नै समस्या जेलिएर बस्नुको कारण हो । अहिले पनि लक्ष्य त राम्रै लिइएको छ । तर, यो कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन । निर्यात वृद्धिमा जापानी मोडल निकै प्रभावकारी मानिन्छ । जापानको व्यापार मन्त्रालयले निर्यातका लागि कुनै योजना बनायो भने जसरी हुन्छ निर्यातको नतिजा देखाउनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीबाट कर्मचारीले अनावश्यक लाभ लिएको पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले केवल दिइएको जिम्मेवारी अनुसार नतिजा आयो वा आएन भन्ने हेर्छ । यसो हुँदा यस्तो निकायमा बस्ने व्यक्ति प्रक्रियामा अल्झेर बस्दैन, जेजसरी हुन्छ, परिणाम निकाल्नतिर लाग्छ । परिणाम निकाल्ने अधिकारीहरूलाई सरकारले राम्रो सम्मान पनि गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा काम गर्नेभन्दा यस्तै कागजी योजना बनाएर बस्ने व्यक्ति विद्वान् मानिने अवस्था छ । के नेपालमा ५ वर्षमा १६ खर्बको निर्यातलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले कुनै थप सुविधा पाउँछ ? काम गर्ने कर्मचारी र नगर्ने कर्मचारीबीच कुनै फरक हुन्छ ? यो योजनामा त्यस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेर सूचीमा राखे पनि त्यही वस्तुको निर्यात घट्नुको कारणबारे सरकारले खासै चासो राखेको देखिँदैन । अहिले निर्यातका लागि थुप्रै वस्तुलाई अघि सारिएको छ । एकैचोटि धेरै वस्तुको साटो थोरैबाट काम शुरू गर्ने तर त्यस्ता कामबाट नतिजा देखिने बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउनु ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन नहुने बौद्धिक विलासका लागि तय गरिएका यस्ता कामले निर्यातमा सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ । अहिलेको समय फरक ढंगले तर नतिजामुखी काम गर्ने नै हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

घट्दो थोक व्यापार

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ । तर, कतिपय उपभोग्य वस्तुको भने माग घटेको छ । एकातिर आयात कम हुँदा सरकारको राजस्व घटेको छ भने अर्कातिर थोक बजार सुस्ताउँदा आम्दानी गुमिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सबै पक्षमा समान सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । सरकारले आयात निरुत्साहन गर्न लिएको कडा नीतिका कारण आयात घट्यो तर भन्सारमा आधारित राजस्व हुँदा परिणामस्वरूप राजस्व नै घट्यो । यसबाट सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन बनेको छ । यस्तोमा थोक विक्री घट्नु अर्थतन्त्रमा समस्याको संकेत हो । थोक र खुद्रा विक्री क्षेत्रमा पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई निकै गति दिएको पनि छ । अहिले ३५ प्रतिशतसम्म थोकविक्री घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । थोक विक्री मात्र होइन, अहिले मुख्य शहरका ३५ प्रतिशत शटर खाली देखिएको पनि व्यवसायीले बताइरहेका छन् । नयाँ शटर भाडामा गइरहेको छैन भने भाडामा गएका शटर पनि धमाधम खाली हुन थालेका छन् । बजारमा माग घट्नुको कारण के हो भन्नेमा सरकार अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकार कहिले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भन्छ त कहिले संकटमा छ भन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै गरेको बताउँदा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने आर्थिक वृद्धिदर निकै कम हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सन्तुलित देखिनुमात्रै अर्थतन्त्र सकारात्मक हुनु होइन । मुलुकमा उत्पादनको अवस्था कस्तो रह्यो, रोजगारी कति सृजना भयो, अर्थतन्त्र कति विस्तार भयो भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको गति र दिशा तय गर्छ । अहिले मागमा आएको कमीले जनताको खर्च गर्ने सामथ्र्य घटेको छ भन्ने देखाउँछ । यसको अर्थ आम्दानी घटेको छ र महँगी बढेको छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले महँगीलाई लक्षित सीमामा राख्न नसकेको देखाउँछ । यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाउँछ । तर, सरकार न समस्या अस्वीकार गर्न सक्छ न समस्याको गहिराइ पत्ता लगाएर समाधानको पहल गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा झनै अन्योलपूर्ण रहने देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आर्थिक अभियान टिप्पणी : घट्दो व्यापारघाटा

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० मा गत आवको ९ महीनाको दाँजोमा आयात १८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी व्यापारघाटा पनि १७ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ । यो तथ्यांक सकारात्मक छ तर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएर भने यसो भएको होइन । यद्यपि सरकारले यसको जस लिने गरेको छ । खासमा चालू आवको शुरूमा आयातमा गरिएको कडाइ र पछिल्लो समय उपभोक्ताको घटेको क्रयक्षमताका कारण आयातमा कमी आएको हो । सरकारले जति नै लगानीमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरे पनि र कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि व्यवहारतः उद्योगी व्यवसायीले भोग्ने समस्या खासै कम भएको छैन । मुखले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक भन्ने तर त्यही सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई मुनाफाखोर भनेर व्यवहार गर्ने दोधारे चरित्र अभैm पनि छ । अर्को, वैदेशिक रोजगारी बाध्यताबाट अब रहरमा परिणत हुन थालेको छ जसले गर्दा नयाँ पुस्ताको दिमाग नै विदेश जाने भन्ने मात्र हुन थालेको छ । यसरी युवावर्ग विदेशमा जाँदा स्वदेशमा श्रमको कमी हुन थालिसकेको छ भने यही कारणले बढेको ज्याला र जग्गाको मूल्यले गर्दा उद्योग खोल्न झनै कठिन हुन थालेको छ । सरकारले खुला ह्दयले सहयोग नै गरेछ भने पनि यही कारण उद्योग खोल्न त्यति सहज छैन । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, कृषिक्षेत्रमा सुधार आउँदैन व्यापार घाटाको आँकडा जति नै गरे पनि घटाउन सकिँदैन । अर्थतन्त्रको जग नै समस्याको धमिराले खाइसकेकाले तिनको निदान र समाधान विना अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । पहिलो चरणको सुधारले अर्थतन्त्रमा केही गति दिएको थियो । तर, त्यसको मूल्यांकन गरेर सुधार गर्दै आउन सरकार असफल रह्यो, दलहरू पनि सुधारमा टिक्न सकेनन् । अहिले दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस शुरू भएको छ तर त्यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रसर देखिएका छैनन् । अतः अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा स्थायी रूपमा सुधार आउन उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर नेपालमा ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै विज्ञको चिन्ता, राष्ट्र बैंक भन्छ– आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतको दक्षिण एशियाली नीतिबाट श्रीलंकालाई राहत

जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षतापश्चात् भारतमा एउटा ठूलो विमर्श शुरू भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो दक्षिण एशियाली नीतिमा फड्को मार्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको भूमिका दक्षिण एशियामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार दु्रत आर्थिक विकासको मापदण्ड छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हो । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो वितरण प्रणालीको साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारतको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले दक्षिण एशियामा एक कर प्रणाली, एक मुद्रा र एक व्यापारिक कानून नहुन्जेलसम्म यो क्षेत्र विकास र प्रगतिको गोरेटोमा जान सक्दैन भनेका थिए । यूरोपेली संघ, आसियान, इस्लामिक सहयोग संगठनजस्ता अनेकांै क्षेत्रीय संरचनाको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुने गरेको छ । दुर्भाग्यवश दक्षिण एशियामा विकास मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । दक्षिण एशिया सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण रहेको छ । सर्वाधिक खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनको क्षमता भएको यो क्षेत्र पछौटेपनको शिकार भएको छ । विगतका दिनमा भारतले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो छिमेक नीतिमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । भर्खरै श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतका कारण श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगिएको बताएका छन् । ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण बोझ भएको अर्थतन्त्रले आयात गर्न हम्मेहम्मे भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भारतले ४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दा श्रीलंका टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । साथै भारतले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई श्रीलंकालाई ऋण प्रवाह गर्न सहमति र सिफारिशपत्रसमेत पेश गरेको थियो । फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले श्रीलंकालाई २ दशमलव ९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्न सहमत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण प्रवाहको असर अन्य वित्तीय संस्था र दातृ संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त उद्घोषको असर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अरू पूँजी निवेश गर्ने संस्थाहरूमा पर्छ । श्रीलंकाका मन्त्री सावेरले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त वित्तीय घोषणाको कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र विदेशी पूँजी निवेशमा सुधारले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका निजी कम्पनीहरूले पनि श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासमा अभिरुचि देखाएका छन् । अडानी ग्रूपले हावाबाट ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न मनार र पुनेर भन्ने ठाउँमा ४४२ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा सबभन्दा बढी व्यापार भारतले गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानीबाट निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भारतीय पानीजहाज वा मालवाहक गाडीहरू अवतरित हुँदैनन् । श्रीलंकालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन भारत श्रीलंकाबीच व्यापक समझदारी भइरहेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रीलंकाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न भारतको उल्लेख्य भूमिका रहने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक क्रिस्टिना र अमेरिकी महिला जानुका ऐलमेनको प्रशंसा गरेका छन् । हिन्दू पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक सुभाषणी हैदरले उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण भएको विश्लेषण गरेकी छन् । अर्को शब्दमा श्रीलंका चिनियाँ प्रभावबाट टाढिँदै गएको कुरा उनले विश्लेषण गरेकी छन् । श्रीलंका विगतका दिनमा चिनियाँ लगानीको सम्मोहनमा थियो । टाट पल्टिनुका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये चिनियाँ ऋणसमेत रहेको थियो । श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तानसमेत आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोनाको कहर, अनियन्त्रित बाढी, बढ्दो सैनिकीकरण, चिनियाँ उच्च ब्याजदर र व्यापक भ्रष्टाचारजस्ता कारणले पाकिस्तान वित्तीय संकटको सँघारमा रहेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सन् १९४९, सन् १९६५ र सन् १९७१ मा युद्ध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । सानो आर्थिक आकार भएको पाकिस्तानको सैनिक संख्या भारतको सैनिक संख्याको ८० प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानका सैनिकहरूका लागि राज्यकोषको अधिक धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा दक्षिण एशियाको व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरूको आकलन रहेको छ । वर्तमान परिवेश भारतमा सबभन्दा बढी पर्यटक बंगलादेशबाट आउने गरेका छन् । सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा बंगलादेशको सट्टा पाकिस्तानबाट बढी पर्यटक आउने थिए । पाकिस्तान र भारतको अर्थतन्त्र जोडिएको भए पाकिस्तानी जनतालाई यति कष्टकर जीवन बिताउनु पर्दैन थियो । महाराष्ट्रको प्याजको मूल्यभन्दा कराचीको प्याजको मूल्य ५ गुणा बढी रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा साना आर्थिक आकार भएका मुलुकको अवस्था कठिन हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । भाषा, भोजन, संस्कृति, धर्म, रूप र रंगबाट संसारमा बढी समरूपता दक्षिण एशियाको रहे तापनि आर्थिक व्यवस्थापनमा यो क्षेत्र कमजोर रहेको छ । सन् १९१० मा विपिन चन्द्र पालले युनाइटेट स्टेट अफ इन्डियाको प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका पछाडि अखण्ड भारतको सपना नभएर भारतीय उपमहाद्वीपलाई वित्तीय रूपमा जोड्नु थियो । विगतका दिनमा भारतले गरेको वित्तीय सहयोगलाई भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले घटनात्मक भनेका छन् । अर्थात् घटना र अवस्था अनुकूल छिमेकीलाई मद्दत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत वित्तीय कडीको माध्यमबाट आन्तरिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नु भारतको गुरुयोजना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूले आत्मघाती राष्ट्रवादलाई परित्याग गर्नुपर्छ । लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९