घट्दो थोक व्यापार

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ । तर, कतिपय उपभोग्य वस्तुको भने माग घटेको छ । एकातिर आयात कम हुँदा सरकारको राजस्व घटेको छ भने अर्कातिर थोक बजार सुस्ताउँदा आम्दानी गुमिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सबै पक्षमा समान सुधार हुन जरुरी देखिन्छ । सरकारले आयात निरुत्साहन गर्न लिएको कडा नीतिका कारण आयात घट्यो तर भन्सारमा आधारित राजस्व हुँदा परिणामस्वरूप राजस्व नै घट्यो । यसबाट सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन बनेको छ ।  यस्तोमा थोक विक्री घट्नु अर्थतन्त्रमा समस्याको संकेत हो । थोक र खुद्रा विक्री क्षेत्रमा पनि धेरैले रोजगारी पाएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई निकै गति दिएको पनि छ । अहिले ३५ प्रतिशतसम्म थोकविक्री घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । थोक विक्री मात्र होइन, अहिले मुख्य शहरका ३५ प्रतिशत शटर खाली देखिएको पनि व्यवसायीले बताइरहेका छन् । नयाँ शटर भाडामा गइरहेको छैन भने भाडामा गएका शटर पनि धमाधम खाली हुन थालेका छन् । बजारमा माग घट्नुको कारण के हो भन्नेमा सरकार अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकार कहिले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भन्छ त कहिले संकटमा छ भन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै गरेको बताउँदा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने आर्थिक वृद्धिदर निकै कम हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।  अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सन्तुलित देखिनुमात्रै अर्थतन्त्र सकारात्मक हुनु होइन । मुलुकमा उत्पादनको अवस्था कस्तो रह्यो, रोजगारी कति सृजना भयो, अर्थतन्त्र कति विस्तार भयो भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको गति र दिशा तय गर्छ । अहिले मागमा आएको कमीले जनताको खर्च गर्ने सामथ्र्य घटेको छ भन्ने देखाउँछ । यसको अर्थ आम्दानी घटेको छ र महँगी बढेको छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले महँगीलाई लक्षित सीमामा राख्न नसकेको देखाउँछ ।  यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाउँछ । तर, सरकार न समस्या अस्वीकार गर्न सक्छ न समस्याको गहिराइ पत्ता लगाएर समाधानको पहल गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा झनै अन्योलपूर्ण रहने देखाउँछ ।