चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० मा गत आवको ९ महीनाको दाँजोमा आयात १८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी व्यापारघाटा पनि १७ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ । यो तथ्यांक सकारात्मक छ तर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएर भने यसो भएको होइन । यद्यपि सरकारले यसको जस लिने गरेको छ । खासमा चालू आवको शुरूमा आयातमा गरिएको कडाइ र पछिल्लो समय उपभोक्ताको घटेको क्रयक्षमताका कारण आयातमा कमी आएको हो ।
सरकारले जति नै लगानीमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरे पनि र कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि व्यवहारतः उद्योगी व्यवसायीले भोग्ने समस्या खासै कम भएको छैन । मुखले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक भन्ने तर त्यही सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई मुनाफाखोर भनेर व्यवहार गर्ने दोधारे चरित्र अभैm पनि छ ।
अर्को, वैदेशिक रोजगारी बाध्यताबाट अब रहरमा परिणत हुन थालेको छ जसले गर्दा नयाँ पुस्ताको दिमाग नै विदेश जाने भन्ने मात्र हुन थालेको छ । यसरी युवावर्ग विदेशमा जाँदा स्वदेशमा श्रमको कमी हुन थालिसकेको छ भने यही कारणले बढेको ज्याला र जग्गाको मूल्यले गर्दा उद्योग खोल्न झनै कठिन हुन थालेको छ । सरकारले खुला ह्दयले सहयोग नै गरेछ भने पनि यही कारण उद्योग खोल्न त्यति सहज छैन । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, कृषिक्षेत्रमा सुधार आउँदैन व्यापार घाटाको आँकडा जति नै गरे पनि घटाउन सकिँदैन ।
अर्थतन्त्रको जग नै समस्याको धमिराले खाइसकेकाले तिनको निदान र समाधान विना अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । पहिलो चरणको सुधारले अर्थतन्त्रमा केही गति दिएको थियो । तर, त्यसको मूल्यांकन गरेर सुधार गर्दै आउन सरकार असफल रह्यो, दलहरू पनि सुधारमा टिक्न सकेनन् । अहिले दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता र औचित्यबारे बहस शुरू भएको छ तर त्यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रसर देखिएका छैनन् ।
अतः अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा स्थायी रूपमा सुधार आउन उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर नेपालमा ऊर्जाबाहेकका क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
