१ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सिंहदरबार र आसपासका सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क सेवा दिन बस सेवा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव मागेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न शर्तको अधिनमा रहेर दैनिक दुई पटक ओसारपसार गर्ने गरी एकीकृत कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक यातायात व्यवसायीसँग प्रस्ताव मागेको हो । यातायात व्यवसायीले आफूले दिने सेवाको विवरणसहित सिलबन्दी […]
१५ भदौ, काठमाडौं । गाडी सुविधा लिएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नगद नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । सरकारी सवारी चालकले तेलको कुपन पाउने प्रणाली बन्द गर्न गृहकार्य गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तिम समयमा पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा […]
२३ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका नाममा रहेका कोषहरुको विवरण संकलन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकाय मातहत छरिएर रहेका कोष एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस घोषणाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई […]
अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो । हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा...
काठमाडौं : कानून मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन रोकेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लगाएका छन्।नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको दाबी गरे।कानून मन्त्रालयलाई कान
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यता...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।१३ वैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीबारबाट कार्यान्वयन सुरू गरिएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो […]
२६ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो । बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका […]
एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ।भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ।एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
बुधवार बजेट लेखन समिति नै बनाएर मन्त्रालयले बजेट लेखनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।
मन्त्रालयले वरिष्ठतम् सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ जना सदस्य सम्मिलित बजेट लेखन समिति बनाएको हो।
घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको समितिमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनीराम शर्मा र सुमन दाहाल सदस्य छन्।
नयाँ बजेटका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय र आयोगले तयारी अघि बढाइसकेका छन्। उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम समेटेर अर्...
