अनलाइनखबर

पौष २०७८

फास्ट ट्र्याकलाई बजेट अभाव हुन्न : अर्थ मन्त्रालय

२६ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो । बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

२ महीनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट ७ खर्ब ५४ अर्ब

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ । चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो । यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ । विकास खर्च कमजोर नेपालमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ । पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा उसले पाएको १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयको यो प्रगतिले पनि कामको गति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा अनेक बहानामा विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् । ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे चलिरहनेछ । अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्य जारी राखेको नजिर भएकाले सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ? अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ । कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘बजेट अभाव हुन नदिने हाम्रो काम हो, निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्बद्ध हुने भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

द्रुतमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने बताएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको द्रुतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ ओटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । २०८१ असार मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल र तीनओटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्ममा खोकनाबाहेक १० ओटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजदेखि सम्पूर्ण काम एकैसाथ शुरू हुने बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

द्रूतमार्ग निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदैन : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं, माघ २६ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं-तराई/मधेश दू्रतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित् गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो । बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय […]

Image Khabar पौष २०७८

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८