काठमाडौं । माग्नेले आफूले भनेको-भनेको जस्तो र चाहेको-चाहेको जस्तो चिज कहाँ पाउँछ र ? अहिले ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा छ पाकिस्तान । बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय ‘अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष’ (आईएमएफ)लाई रिझाउन पाकिस्तानले कर बढाउनेदेखि पेट्रोलको भाउ बढाउनेसम्म कोषले राखेका सबै शर्तहरु पूरा गर्यो । यद्यपि, सरकारले पेट्रोल र बिजुलीको भाउ बढाउने कुरामा कोषले भनेकै जत्ति भने गर्न सकेन वा गर्न पाएन ।
कर्मचारी तहबाटै आईएमएफसँगको वार्तालाई अन्तिम रुप दिने मामिलामा यति धेरै ढिला सुस्ती गरिएको दृष्टान्त यस अघि खासै पाइएका छैनन् । कोषले पाकिस्तानमा जारी राजनीतिक अस्थीरतालाई किस्ता जारी गर्न ढिलाई गरेको कारणको रुपमा तेर्साएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्याम 'डन'ले समाचार छापेको छ । आफूले पाकिस्तानसँग गर्ने जुनसुकै सम्झौतालाई भविष्यमा राजनीतिक दलहरुले सम्मान गर्छन् भन्ने आश्वासन कोषले खोजिरहेको छ । यो वर्ष शुरु भएयता नै दुई पक्षबीच कर्मचारी तहमा वार्ता जारी छ ।
आगामी केही दिनमै सम्झौता हुने गएको हप्ता वित्त सचिव हामिद याकूब शेखले बताएका थिए । तर यो आशा अहिले मात्रै होइन, विगतमा समेत पटक पटक तुषारापात भएको छ । पाकिस्तानले कोषले भनेको सबै नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गरेको छ । ब्याजदर समेत ३०० आधार विन्दुले बढाएर २० प्रतिशतमा पुर्याएको छ । यो २५ वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२२ को जनवरी यता महँगीमा अंकुश लगाउनकै लागि स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले ब्याजदर १ हजार ५० आधार विन्दुले बढाइसकेको छ ।
तर सबै भइसक्दा पनि वित्तीय र राजनीतिक आश्वासनका कारण उत्पन्न सवालहरु सुल्भिएका छैनन् । भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएका दरार पुर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्नेमा पाकिस्तानले कोषलाई आश्वास्त पार्न सकेको छैन । अहिले पाकिस्तानलाई खाँचो भएको डलरको केही अंश मात्रै कोषले दिने हो । अन्य कर्जादाता वा मित्र देशहरुले समेत उसलाई डलर दिइने वाचा गर्छन् भन्ने कोषले पक्का गर्न खोजेको छ ।
साउदी अरब, चीन र अन्य साझेदारहरुले समेत पाकिस्तानलाई सहयोगको हात बढाइरहेका छन् । चीनले हालैका दिनमा पाकिस्तानलाई डेढ अर्ब डलर भन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराएको थियो । अमेरिकाले पनि पाकिस्तानमा ऊर्जाको दिगो स्रोत विकासमा मद्दत गर्छु भनेको छ । तर यी सबै मद्दतको वाचा कोषका लागि भने पर्याप्त छैन । पाकिस्तानलाई भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको अन्तर भर्न ५ अर्ब डलर चाहिने पाकिस्तान सरकारको अनुमान छ । तर कोषको अनुमानमा भने यो रकम ७ अर्ब डलर छ ।
पाकिस्तान सरकारले हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो पनि त छ । कोषसँग अड्किएर बसेको वित्तीय उद्धारबापतको किस्ता फुकाउन सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा उ चुक्ने भय कोषमा व्याप्त छ । पाकिस्तानमा खैवर पख्तुनख्वा र पञ्जाब प्रान्तमा निर्वाचन हुने अपेक्षा छ । छिटै नै राष्ट्रिय निर्वाचन पनि हुँदैछ । यस्तोमा आफूले अहिले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने दोधारमा आईएमएफमा छ ।
अहिलेको सरकार विस्थापित भयो भने भोलि बन्ने नयाँ सरकारले सम्झौता लागू गर्छ भन्ने आश्वासन कोषले पीटीआई समेतका विपक्षी दलहरुबाट मागिरहेको छ । अहिले नै यस्तो खालको वाचा गरेर सरकारका लागि बाटो सजिलो बनाइदिने मूडमा विपक्षी दल छैनन् । यी सबै समस्याहरु समाधान नहुँदासम्म पाकिस्तानसँगको अहिलेको वार्तालाई टुङ्गो लगाएर कागजपत्र आफ्नो सञ्चालक समितिमा पठाउन सक्ने अवस्थामा आईएमएफ छैन् ।
पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) खुम्चिएको छ । गत आवको जुलाई फेब्रुअरी अवधिमा १ अर्ब २० करोड डलर रहेको एफडीआई प्रवाह चालू आवको सोही अवधिमा ६९ करोड डलरमा समेटिएको छ । कर्जाको पुनः भुक्तानी बापतको डलर पलायन आकाशिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घटेको छ । गएको आवको तुलनामा चालू आवामा विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब डलर कम हुने आकलन केन्द्रीय बैंकको छ ।
बजेटको लक्ष्यको तुलनामा निर्यात पनि ९/१० अर्ब डलर कम हुने स्थिति छ । एक वर्ष अघिको तुलनामा चालू आवको जुलाई-जनवरीको बीचमा निर्यात ७ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । हाई-भ्यालु-एडेड टेक्सटाइल वस्तु बाहेक अन्यत्र सबैतिर निर्यात खुम्चिएको छ ।
कोषले यस अघि अन्य बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय वा मित्र देशहरुले दिने वाचालाई सम्झौता हस्ताक्षरमा अड्को बनाएको थिएन । तर अहिले उसलाई यसमा पनि आश्वासन चाहिएको छ ।
चरम डलर संकट भोगिरहेको पाकिस्तानको लागि कोषको ढिलाईले अनेकौं असर देखिन थालेको छ । अहिले दिउँला भोलि दिउँला भन्दा भन्दै पाकिस्तानलाई वित्तीय उद्धारबापतको किस्ता रकम दिन आलटाल गरिरहेको छ । कोषको सहायता 'नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार' चरितार्थ हुँदै गएको छ । छिटै कोषले किस्ता जारी नगरे पाकिस्तानले कर्जा पुनःभुक्तानी पनि रोक्नु पर्ने स्थिति छ ।
जुनसम्ममा पाकिस्तानले ३ अर्ब डलर बराबरको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ । चीनको आईसीबीसी बैंकले दिएको कर्जा फिर्ताले यसमा केही राहत दिने आशा गरिएको छ । तर अन्यत्रबाट रकमको जोहो नभए पाकिस्तान डिफल्टमै जाने खतरा बढेको छ । यो वर्ष शुरु भएयता डलरको तुलनमा पाकिस्तानी रुपया २० प्रतिशतले कमजोर बनिसकेको छ ।
तत्कालै वित्तीय अन्तर भर्न चाहिने रकम पाकिस्तानले पाउन नसके रुपयाको भाउमा थप अवमूल्यन आउने निश्चित प्रायः छ । चीन पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता भएकोले चीन आफैं अगाडि बढेर पाकिस्तानलाई ढाडस देला त ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
