विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए । कोभिडको दोस्रो लहर आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा मुलुकमा अहिलेको भयावह अवस्था सृजना हुन पुगेको टिप्पणी उनले गरे ।
‘बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन्, कर्मचारी, मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हँुदाहँुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, जसले उद्योगी व्यवसायीका समस्याको पनि सम्बोधन गरोस् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनर्कर्जाको रकम त्यति नै ब्याजदरमा उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने बताए ।
घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिगाहा जमीनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भनेकै निजीक्षेत्र भएकाले निजीक्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ताकेता कम गर्न ऋणको ब्याज र कर तिर्ने तालिका परिवर्तन गरी सुलभ तालिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समय उद्योगमा काम गर्न गाउँबाट मजदूर आउने क्रम घटेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि मजदूर र कर्मचारीको अभाव छ । कोभिड संक्रमणको त्रासले गाउँबाट काम गर्न मजदूर आउन कम भएपछि उद्योगको उत्पादनमा समेत कटौती गर्नुपरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
यसैबीच, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ व्यापार संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लकडाउनको कारण थला परेका बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परिरहेको भन्दै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विभिन्न वर्गका बैंकबाट चर्काे ब्याजदरमा कर्जा लिएका आम सर्वसाधारण तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत सबै प्रकारका ऋणीको हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न, ब्याजदरमा लचकता अपनाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुनर्कर्जा लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाई समयसापेक्ष कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।