सुन्दरता बढाउने नाममा अस्वस्थ !

अरूण चाैधरी र अजितनारायण `अस्वस्थ´, हिरासतबाट अस्पताल लगियाे

काठमाडौं । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै अस्पताल पुर्याइएको छ । उनीसहित अजितनारायण सिंह थापालाई चिरायु अस्पताल लगिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो–सीआईबी स्रोतले जानकारी दियो । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुवैलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न चार दिनको समय दिएको छ ।

Nepal Press पौष २०८०

प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीबाट संरक्षण : उपभोक्ता र उद्यमी दुवैलाई लाभ दिलाउन आवश्यक

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: बल्ल क्यासिनो नियमावली बनाउन पहल

स्पष्ट कानून तथा नियमावलीविना नै लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको क्यासिनोलाई नियमन गर्न सरकार लागेको छ । अहिलेसम्म क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति मन्त्रिपरिषद्को बैठक तथा प्रशासनिक निर्णयबाट दिने गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराईले बताए । ‘सरकार नियमावलीको ड्राफ्ट तयारीमा जुटिसकेको छ,’ उनले भने । क्यासिनो सञ्चालनमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र सो व्यवसायलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन नियमावलीको आवश्यकता परेको भट्टराईले बताए । बाह्य पर्यटकलाई स्वच्छ मनोरञ्जन दिन खोलिएको भनिए पनि स्पष्ट कानून र नियमावलीको अभावमा गैरकानूनी रूपमा नेपालीलाई प्रवेश दिने क्यासिनो सञ्चालकलाई समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । यस्ता क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि कतिपयले छलिरहेका छन् भने सरकारले पाँचतारे होटल परिसरमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने भने पनि ‘गेमिड क्लब’का नाममा तीनतारे र चारतारे होटलमा समेत ‘मिनी क्यासिनो’ सञ्चालनमा रहेको छ । वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल चुनाव नलड्ने

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले अन्तंत चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन मात्र चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी हुन् ।उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ अर्थात् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेको चर्चा थियो । तर उनले अस्वस्थ र दूषित भिडमा सामेल भएर प्रदूषित नहुने भन्दै चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएकी छिन् ।उनले भनेकी छिन् 'विकृति, विसंगति र अर्कोतर्फ निर्वाचनको मुखमा देखिरहेको र देखिन सक्ने महँगो, अमर्यादित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पुरानै अनुहारहरुले अनेक तिकडम गरेर नागरिकलाई भ्रममा पार्ने खेल, पार्टी र उम्मेदवारहरु बिचको एक आपसका आरोप प्रत्यारोप, चुनावी तालमेलका नाममा भएका भागबन्डा समेतको अस्वस्थ र दूषित भिडमा सामेल भएर प्रदूषित हुनु भन्दा यि तमाम विकृतिका विरुद्ध निरन्तर स्वतन्त्र ढङ्गले नै अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यसपटकको अर्थात् मंसिर ४ को निर्वाचनमा मैले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेकी छु ।'उनले आफना समर्थक तथा शुभ चिन्तकहरुलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उपयुक्त समयमा आवश्यक तयारी सहित आफुप्रति देखाएको विश्वास र अपेक्षा अनि स्वस्फूर्त देखाएको शुभेच्छालाई सम्बोधन गर्नेगरी फर्कने प्रतिबद्दता जनाएकी छिन् । उनले सपटकका लागि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका प्रदुषणलाई सफा गर्न, समाज र राष्ट्रको विकास र सम्वृद्धिका लागि आश्वासन भन्दापनि विश्वसनीय ठोस एजेन्डाका साथ इमानदार भएर घरदैलोमा आँखामा आँखा जुधाएर उपस्थित हुने कुनैपनि उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना रहने उल्लेख गरेकी छिन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

ओलीले भने – चुनावमा महासंग्रामको सामना गर्नुपर्‍यो

२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावमा एमालेले चुनाव मात्र नलडेर एउटा महासंग्राम नै लड्नु परेको बताएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौंमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले महासंग्राम जितेर आएको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिए । उनले चुनावका नाममा गरिएका अस्वस्थ र अलोकतान्त्रिक गतिविधिसँग पनि लडेर आएका कारण एमालेका […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

परीक्षा हलभित्र विद्यार्थीकाे तस्बिर र भिडियाे खिच्न राेक

काठमाण्डाै – सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका परीक्षामा तस्बिर तथा भिडियो खिच्न रोक लगाएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर विश्वविद्यालय तथा विद्यालय वार्षिक तथा अरू परीक्षामा कार्यालय प्रयोजनबाहेक विद्यार्थीको तस्बिर तथा भिडियो नखिच्न आग्रह गरेको हो । यस्तै विज्ञप्तिमा अनुगमनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षा हलमा प्रवेश गर्ने गरिएको पाइएको र यसले परीक्षाको वातावरण अस्वस्थ बनाएको भन्दै तोकिएका निरीक्षकबाहेक अनुगमनका नाममा परीक्षा हलमा प्रवेश नगराउन ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

परीक्षा हलमा अनुगमनका नाममा अस्वस्थ वातावरण नबनाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

देशभर जारी एसइई र अन्य परीक्षामा तोकिएका निरीक्षक बाहेक अनुगमनका नाममा ठुलो संख्यामा बाह्य व्यक्ति परीक्षा हलमा प्रवेश नगर्न गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।बुधवार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर अनुगमनका नाममा पटक–पटक परीक्षा हलमा धेरै मानिस प्रवेश गर्दा परीक्षाको वातावरण अस्वस्थ भएको बताएका छन् ।मन्त्रालयले विश्वविद्यालय वा विद्यालय तहको परीक्षामा परीक्षा अवधिभर कार्यालय प्रयोजनको लागि बाहेक फोटो र भिडियो नखिच्न पनि आग्रह गरेको छ ।

Ratopati चैत्र २०७८

बच्चालाई श्राप दिने कि राम्रो स्वास्थ्य ?

बालबालिकालाई माया गरेर बाहिरका खानेकुराको पोको दिंदा कतै मायाको नाममा तपाइँले बच्चालाई अस्वस्थ खाना दिएर जीवनभरको लागि दुःख दिने काम त गर्नुभएको छैन ?

अनलाइनखबर माघ २०७८

समावेशीय वित्तीय सेवामा लघुवित्त

समावेशीय वित्तीय सेवा भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवामा खास गरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा भन्ने पनि गरिएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई निःसंकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । अधिकांश महिला ( ९८ प्रतिशतभन्दा बढी) र सीमान्तकृत वर्गमा लघु कर्जा, लघु बचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको केही वर्ष भएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नुपहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गर्दैन । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त ४७ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले अहिले संस्थागत मूर्तता पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो । वाणिज्य बैंकहरूकै हकमा कुरा गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ साल), महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजना (२०३९ सालपछि) मार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका वर्गको आकार ठूलै (करीब ४० प्रतिशत) छ भने पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी वित्तीय सेवा पुर्‍याउने भन्ने कठिन चुनौती पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिप्रेरित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान मन गर्दैनन् । विगतमा अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । पपुलिस्ट कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ र त्यस खाले कार्यक्रममा सत्ताको दुरुपयोगको डर रहने हुँदा अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा पनि माथिको कुरा प्रमाणित हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंकलगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम समावेश भएरै आएको हुन्छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराखेको हो । नेपालमा लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प भएको छ । वाणिज्य बैक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । संस्थागत यस अर्थमा कि अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ पनि भेटिएको पाइन्छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटाहरू भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ५२ लाख (२०७८ असार) विपन्न सदस्यहरूमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो होे । खासगरेर विगतमा लघुकर्जामा प्रचलित उँचो ब्याजदरका कारण यस्तो सेवामा एकखाले नयाँ साहूकारी प्रथाको झझल्कोसमेत देखिन थालेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले हाल लघुकर्जाको उपल्लो ब्याजदर (१५ प्रतिशत) को सीमा तोकेको छ । धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु राम्रो मानिँदैन । तथापि, अहिले तिनका स्रोत नै महँगो पर्न थालेको हुँदा, खासगरेर बैंकहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाको लागत बढन थालेकाले, लघुकर्जालाई कसरी सरल र सहज दरको बनाउने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको हालको उपल्लो सीमामा पुनरवलोकन समेत आवश्यक देखिएको छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति (७० ओटा, २०७८ असार) धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूका विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा प्रवाह गरिने लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु खरीद गर्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा खरीद गर्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश पाइरहेको देखिन्न । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । अर्को कुरा, साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याज दर केही उँचो पाइनु अन्तरराष्ट्रिय चलनसमेत रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः ब्याज दरमाथिको नियन्त्रणले लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउनसक्छ भने त्यसले समावेशीय पहुँचमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । मूल कुरा वित्तीय पहुँच महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याजदरभन्दा । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्त्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

'अब बन्ने सरकार सही ढंगले बढ्छ भन्नेमै शंका छ'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बन्ने सरकार सही ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमै शंका रहेको बताएका छन्। देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस्, मेरो शुभकामना छ। तर, सयमै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमै शंका छ। अब बन्ने सरकार सही ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमै शंका छ।’ अब बन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इतिहास र भूमिका भनिराख्न नपर्ने भन्दै उनले व्यंग्य गरे। आफूलाई जनताले हटाएको नभएर आदेश र परमादेशले हटाएको समेत बताए। ‘अस्वस्थ तरिकाबाट ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

सुन्दरता बढाउने नाममा अस्वस्थ !

सम्बन्धित सामग्री