थाहा खबर

जेष्ठ २०७८

'अब बन्ने सरकार सही ढंगले बढ्छ भन्नेमै शंका छ'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बन्ने सरकार सही ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमै शंका रहेको बताएका छन्। देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस्, मेरो शुभकामना छ। तर, सयमै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमै शंका छ। अब बन्ने सरकार सही ढंगले अघि बढ्छ भन्नेमै शंका छ।’ अब बन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इतिहास र भूमिका भनिराख्न नपर्ने भन्दै उनले व्यंग्य गरे। आफूलाई जनताले हटाएको नभएर आदेश र परमादेशले हटाएको समेत बताए। ‘अस्वस्थ तरिकाबाट ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा एसका प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्- एमालेले हेपाहा व्यवहार गरेसम्म सहकार्य सम्भव छैन

Nepal Press मंसिर २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बाँकी अवधि संसद् चलोस्, मेरो शुभकामना तर मलाई शंका छ : केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बन्ने सरकार र पुनःस्थापित संसद् सही सलामत रहला भन्नेमै शंका रहेको बताएका छन् । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘जे जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्ने सरकार सही सलातम ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा शंकै छ ।’ …

ekagaj जेष्ठ २०७८

बाँकी अवधि संसद् चलोस्, मेरो शुभकामना तर मलाई शंका छ : केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बन्ने सरकार र पुनःस्थापित संसद् सही सलामत रहला भन्नेमै शंका रहेको बताएका छन् । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘जे जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्ने सरकार सही सलातम ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा शंकै छ ।’ …

ekagaj जेष्ठ २०७८

एमसीसीमा विलम्ब

करीब करीब सबैजसो प्रक्रिया पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी रोकिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा यो परियोजना ढिला हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको विवादमा चेपुवामा परेको यो परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यसबारे नेपालभित्र निकै विवाद सृजना गरिएको छ । अनावश्यक हो भने त्यसैअनुसार नेपालले निर्णय लिनुपर्छ अन्यथा यसलाई शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन । एमसीसी राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन । एमसीसी सम्झौताका बारेमा धेरै नै विवाद उठाइएको विषय यसलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो भन्नेमा रहेको छ । एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हाल २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन शुरू हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मंगोलियामा यही एमसीसीबाट सञ्चालित परियोजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा परियोजनामा असर नपरोस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो भने संसद्बाट पारित गराउँदा कुनै समस्या हुने देखिँदैन । त्यतिबेला कानून मन्त्रालयले नै यसो गर्न सुझाव दिएको थियो । एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चबारे अमेरिकी कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भनी यसमा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । तर, यो बुँदा सम्झौतामा परेको छैन र महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्छ । दुवै सरकारले चाहेमा ३० दिने सूचना दिएर यो परियोजना खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको स्वार्थविपरीत भए कुनै पनि बखत खारेज गर्न समस्या हुने देखिँदैन । नेपाल विद्युत् उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रसारण लाइनको कमजोर समस्या देखिएपछि यसका लागि अमेरिकी सहयोग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा सही गरेका थिए । ५७ अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । साथै, त्यसबाट भित्रिने प्रविधि पनि लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा यसलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएको छ । अमेरिकी विश्व रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिएको भनी यसको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने केहीको आशंका छ । तर, यसलाई अमेरिकाले नै खण्डन गरिसकेको छ । त्यसैले आफूअनुकूल हुने गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावका कारण कोशी, दोर्दी आदि कोरिडोरमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन शुरू भएर पनि कतिपय आयोजनाले विद्युत् विक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा विदेशी अनुदानमा प्रसारण लाइन बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । भारतीय क्षेत्रमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि उसको सहमति खोजिएको छ । भारतीय सीमासम्म नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने भए पनि त्यसउता भने उसले नै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । एमसीसी सहयोगका विषयमा शंका उपशंका गरिएको छ र यसलाई असफल पार्न खोजिँदै छ । अहिले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजिएको छ जुन गलत हो । आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय महŒवको परियोजनालाई बन्धक बनाउनु गलत हो । एमसीसीको मूल दस्तावेजलाई लिएर अनेक ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध गर्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तै तर्क गरी अरूण तेस्रो बन्न दिइएन र देश दशकौं अन्धकारमा बस्न बाध्य भयो । त्यसैले साँचीकै राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७